उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्षी 'इंडिया गठबंधन' में सीट बंटवारे की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत से पहले ही 181 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है. कांग्रेस ने 181 सीटों की फेहरिस्त समाजवादी पार्टी (सपा) को सौंपी है, जिन पर वह 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती है.
कांग्रेस की इस सूची से एक बात साफ है कि पार्टी की नजर उन सीटों पर है, जहां दलित और मुस्लिम समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र की सीटों पर है. हालांकि, सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर दावेदारी ने सीट बंटवारे की राह को पेचीदा बना दिया है.
सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग के कार्यक्रम के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई. इसमें दोनों पार्टियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी है. अगले 2-3 दिनों में इस कमेटी का गठन किया जाएगा. इसके बाद ही सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होगी.
कांग्रेस का दलित-मुस्लिम सीटों पर दांव
कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई 181 सीटों की इस सूची में सामाजिक समीकरणों को साधने की स्पष्ट झलक दिखती है. इस लिस्ट में 135 सामान्य सीटों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 45 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित एक सीट शामिल है.
2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित वोट बैंक के एक हिस्से का झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर दिखाई दिया था. इसी राजनीतिक बढ़त के सहारे कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में दलित आरक्षित सीटों और मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है.
पश्चिमी यूपी और अवध की सीटों पर फोकस
कांग्रेस ने सपा के सामने अपनी मांग में पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र को सबसे ऊपर रखा है. कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की 67 और अवध क्षेत्र की 51 सीटों की मांग की है.
इसके अलावा पूर्वांचल की 54 और बुंदेलखंड क्षेत्र की 9 सीटों पर भी दावा किया है. इस तरह कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति का संकेत दिया है.
पश्चिमी यूपी की सीटों पर कांग्रेस का दावा
पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने सहारनपुर जिले की गंगोह, नकुड़, बेहट और सहारनपुर देहात सीटों की मांग की है. शामली जिले की थानाभवन और शामली सीट, मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर और चरथावल सीटों पर दावा किया है.
बिजनौर जिले की बढ़ापुर, धामपुर और नहटौर सीट, मुरादाबाद जिले की मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और मुरादाबाद ग्रामीण सीट तथा रामपुर जिले की स्वार, बिलासपुर और मिलक सीटों की मांग रखी है. अमरोहा जिले की धनौरा, हसनपुर और नौगावां सादात सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है.
आगरा जिले की खैरागढ़ और बाह सीट, बदायूं जिले की बदायूं और बिल्सी सीट तथा मेरठ जिले की सिवालखास, हस्तिनापुर और मेरठ दक्षिण सीटों की मांग की है. बागपत जिले की बागपत और छपरौली सीट, गाजियाबाद जिले की लोनी सीट और हापुड़ जिले की धौलाना, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर सीटों पर भी दावा ठोका है.
गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी और जेवर सीट, बुलंदशहर जिले की बुलंदशहर, शिकारपुर और अनूपशहर सीट तथा अलीगढ़ जिले की कोल और इगलास सीटों की मांग रखी है. मथुरा जिले की मांट, मथुरा और बलदेव सीटों पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है.
अवध क्षेत्र की 51 सीटों पर कांग्रेस की नजर
अवध क्षेत्र की 51 सीटों में कांग्रेस ने रायबरेली जिले की बछरावां, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन और रायबरेली सदर सीटों की मांग की है. अमेठी जिले की तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर सीटों पर भी दावा किया है.
सीतापुर जिले की हरगांव, बिसवां, सीतापुर और मिश्रिख सीट तथा लखनऊ जिले की सरोजनीनगर, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब सीटों की मांग रखी है. बाराबंकी जिले की जैदपुर, दरियाबाद और रामनगर सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है.
प्रयागराज जिले की इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी और करछना सीट, कानपुर नगर जिले की कैंट, किदवई नगर और गोविंदनगर सीट तथा घाटमपुर सीट की मांग रखी है. प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास और प्रतापगढ़ सदर सीटों पर भी दावा किया है. इसके अलावा उन्नाव जिले की बांगरमऊ और हरदोई जिले की बिलग्राम व मल्लावां सीटों की मांग की है.
अवध क्षेत्र में भी कांग्रेस ने उन सीटों को चिह्नित किया है, जहां पारंपरिक रूप से उसका संगठन और जनाधार रहा है. इनमें अमेठी और रायबरेली जिले की सीटें प्रमुख हैं. इसके अलावा पूर्वांचल के इलाके में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें वाराणसी से मांगी हैं. सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भी कांग्रेस ने सीटों पर दावा किया है.
सपा की जीती हुई 22 सीटों पर फंसेगा पेच
कांग्रेस की इस लंबी-चौड़ी सूची में सबसे बड़ा पेच उन सीटों को लेकर फंस सकता है, जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस की 181 सीटों की मांग में सपा के कब्जे वाली करीब 19 से 22 मौजूदा सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं.
इनमें सहारनपुर देहात से आशु मलिक, अमेठी से महाराजी प्रजापति, सरेनी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडेय और बछरावां से श्याम सुंदर भारती जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं.
कांग्रेस की लिस्ट में चार ऐसी सीटें भी हैं, जिनके मौजूदा विधायक सपा छोड़ चुके हैं. इनमें गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडेय और कालपी से विनोद चतुर्वेदी की सीटें शामिल हैं. इसके अलावा कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट भी मांगी है, जहां से सपा के पंकज मलिक विधायक हैं. लीक हुई सूची में वे सीटें भी शामिल हैं, जिन्हें पिछली बार सपा-रालोद गठबंधन के तहत रालोद ने जीता था.
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस सूची में शामिल सीटों में से केवल दो सीटें, फरेंदा और रामपुर खास, ही जीत पाई थी. ऐसे में सवाल है कि क्या सपा अपनी जीती हुई सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी? सपा की ओर से अब तक दिए गए संकेतों के मुताबिक, पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही है.
क्या सपा मानेगी कांग्रेस की यह डिमांड?
सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मांग पर सहमत होंगे? हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान खुद अखिलेश यादव ने कांग्रेस की 181 सीटों की मांग का खुलासा किया था. साथ ही उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने और मिलकर भाजपा को हराने की बात कही थी. हालांकि, सपा खेमे के भीतर कांग्रेस की इस मांग को अव्यावहारिक माना जा रहा है.
सपा का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुख्य चुनौती वही दे सकती है. पार्टी खुद 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस को उसकी वास्तविक जमीनी ताकत के आधार पर 60 से 70 सीटों तक सीमित रखना चाहती है.
सपा किसी भी कीमत पर अपने मौजूदा विधायकों की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं है. खासकर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा अपने मजबूत कैडर और स्थानीय नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती. अखिलेश यादव खुद 'पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक' (PDA) के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं. ऐसे में दलित और मुस्लिम बहुल सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला सपा के अपने कोर वोट बैंक और संगठन को प्रभावित कर सकता है.
फिलहाल, दोनों दलों की कमेटियों के बीच सीट-दर-सीट मंथन का दौर शुरू होने जा रहा है. माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सौंपकर 'प्रेशर पॉलिटिक्स' और 'हाई बार्गेनिंग' का दांव चला है, ताकि बातचीत के बाद वह कम से कम 100 सम्मानजनक सीटें हासिल कर सके. अब देखना होगा कि अखिलेश यादव गठबंधन को बनाए रखने के लिए सीट बंटवारे पर कितना लचीला रुख अपनाते हैं.
कुबूल अहमद