ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सागर धनखड़ की हत्या के मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अपराध की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, गिरफ्तारी से पहले के आचरण और सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों को अहम माना.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े ट्रिब्यूनल के कामकाज पर सवाल उठाए और कहा कि अब उनके प्रदर्शन की समीक्षा जरूरी है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस रफ्तार से अपीलों की सुनवाई पूरी होने में अगला चुनाव आ जाएगा. जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ अपील दाखिल होना काफी नहीं, निपटारे की संख्या भी मायने रखती है.
मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 30 नए जजों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. सबसे ज्यादा 15 नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक कामकाज का बोझ कम होगा.
अदालत ने साफ कर किया कि वह प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 पर सवाल नहीं उठा रहा है. लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण पूरे शहर को जाम या ठप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका सुनने से मना कर दिया, जो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें उन्हें हेट स्पीच केस में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा कि सांसद होकर अंडों से डरने की बात समझ से परे है. वकील ने खुद याचिका वापस ले ली.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित ‘बर्न्ट कैश’ मामले में FIR और कोर्ट मॉनिटर SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका को ‘पब्लिसिटी लिटिगेशन’ बताते हुए खारिज कर दिया.
तरुण तेजपाल केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2021 के फैसले को "विकृत" करार दिया. अदालत ने कहा कि यह इस धारणा पर आधारित है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता को "संपूर्ण पीड़ित" होना चाहिए और विश्वसनीय दिखने के लिए खुद को एक निश्चित आचरण में रहना चाहिए.
लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उसके उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही, हादसे की जांच कर रही एसआईटी से सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है.
मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की है.
जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच आयोग के प्रमुख रहे थे. उन्होंने 1964 में वकालत शुरू की और बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने. वे मद्रास हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे. 1992 में उन्हें बाबरी मस्जिद मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया है. याचिका में कहा गया है कि यहां प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और जरूरी सेवाएं बाधित होती हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानकारी लेने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का फैसला तब हुआ है जब देश की सर्वोच्च अदालत मुकदमों के बोझ से दबी हुई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2026 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 92,000 से ज़्यादा हो गई थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत में लोगों की गंदगी फैलाने की आदत पर नाराजगी जताते हुए इसे विदेश में नियमों का पालन करने की आदत से अलग बताया. जस्टिस जी एस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
पंजाब में हुए फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में अदालत ने सरकार को नोटिस भी जारी किया. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए और CJI को शामिल करना जरूरी नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रधानमंत्री में अविश्वास का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखने का मामला है.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से नई राहत मिली है. भवानीपुर, कालीघाट और बिष्णुपुर थानों में दर्ज एफआईआर पर कोर्ट ने 6 अगस्त तक कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और राज्य को सभी एफआईआर की सूची पेश करने को कहा है.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हाल ही में हुए पुलिस बल प्रयोग के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस किस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है? भारतीय कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने सिर्फ़ दो याचिकाकर्ताओं को ही निशाना बनाया, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हीं प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल कर कहा है कि ई20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है. उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और आईटी मंत्रालय सहित कई पक्षों के खिलाफ 11 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.
करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एक अहम फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामले की CBI जांच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष से पहले ऐसा फैसला उचित नहीं है.
दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी. पुलिस पर लाठीचार्ज और बर्बरता का आरोप है. 24 जुलाई को CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.