- Hindi News
- लीगल न्यूज़
गाड़ी या पराली? दिल्ली के प्रदूषण का असली विलेन कौन, CAQM ने SC में बताया
06 नवंबर 2026
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के सोर्स को लेकर CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है. इसके मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हिस्सेदारी 19 से 24% है. वहीं, बायोमास बर्निंग से 17 से 23% प्रदूषण होता है. इसमें कूड़ा, लकड़ी और फसल के बचे हिस्से जलाना शामिल है.
OBC क्रीमी लेयर: पैरेंटल सैलरी पर SC का फैसला, केंद्र की याचिका खारिज
06 नवंबर 2026
OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को गणना से बाहर रखने वाले मार्च के फैसले के लिए केंद्र की दो साल की मोहलत ठुकराई. पुराने प्रमोशन और नियुक्तियां सुरक्षित रहेंगी. 2025 UPSC बैच का सर्विस अलॉटमेंट मार्च के फैसले के मुताबिक होगा. अमल के लिए आठ हफ्ते मिले.
हिमाचल-पंजाब और हरियाणा के बीच बिजली विवाद खत्म, SC ने तय किया फॉर्मूला
06 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों पुराने बिजली बंटवारे विवाद का समाधान कर दिया है. फैसले के मुताबिक, हिमाचल को अगले 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी.
मासूम को क्लासरूम में पीटने वाले 8 साल के बच्चे को कोर्ट ने क्यों दी जमानत?
05 नवंबर 2026
बच्चों के अपराध की सुनवाई करने वाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को काउंसलिंग मिले, उसके बैकग्राउंड का आकलन हो, और उसे सजा देने के बजाय उसके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए.
एंटीलिया केस में सचिन वाझे को झटका, बॉम्बे HC ने रद्द की जमानत
05 नवंबर 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट ने NIA की अपील मंजूर करते हुए सचिन वाजे की जमानत रद्द कर दी. विशेष अदालत ने 29 सितंबर को वाजे को जमानत दी थी, लेकिन NIA ने उसी दिन हाईकोर्ट जाकर चुनौती दी और 30 सितंबर को रोक मिल गई.
UGC पर SC ने सरकार से कहा- हर छात्र की रक्षा करें, केंद्र बनाएगी कमेटी
05 नवंबर 2026
यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि इन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने जा रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करना चाहती है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नए नियमों के तहत किसी भी वर्ग के छात्र को ऐसा महसूस न हो कि उसे बाहर रखा जा रहा है या उसके साथ भेदभाव हो रहा है.
जंतर मंतर पर पुलिसि एक्शन से भड़का SC! पुलिस को दिया अल्टीमेटम
05 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की जांच कर रही हाई पावर कमेटी को एक महीने में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने कहा कि 31 अक्टूबर की रिपोर्ट में आरोपों पर कोई नतीजा नहीं है.
'80 साल का हूं, क्या जेल में मारना चाहते हैं?', SC पहुंचे आजम ने मांगी जमानत
05 नवंबर 2026
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की ED द्वारा गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 88 एफआईआर और 28 ईसीआर दर्ज होने को उत्पीड़न बताया.
'मेरा जीवन, पेशा, सब इस महान देश से', माफी मांग कर इमरान ने क्या कहा?
02 नवंबर 2026
अभिनेता इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप OCI कार्ड धारक हैं. आप एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. आपको SIR के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है.
'नेपाल से जुड़े हैं तार...!' सौरभ दास की बढ़ीं मुश्किलें, HC में याचिका
30 अक्टूबर 2026
मद्रास हाई कोर्ट ने कांचीपुरम के कारोबारी गणेश कुमार की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और 10 अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब छह हफ्ते में देना है. याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल को-कन्वीनर सौरव दास उर्फ योगेश शर्मा और उनके माता-पिता की गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग है. आरोप है कि उनकी जड़ें नेपाल से जुड़ी हैं.
यूपी में फॉर्म-7 के जरिए वोटरों के नाम हटाने का आरोप, SC ने मांगे दस्तावेज
30 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान फॉर्म-7 के जरिए एक समुदाय के लोगों के नाम हटाने की कथित कोशिश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. याचिकाकर्ता ने 32 आवेदनों पर BLO के हस्ताक्षर होने का आरोप लगाया.
'जाकर कोहली से अपील कराओ...', दिल्ली में पटाखों पर SC की फटकार
29 अक्टूबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर नियमों का पालन न कराने के लिए दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार लगाई. बेंच ने कहा कि आदेश सिर्फ अकादमिक बन गए हैं. कोर्ट ने पूछा कि प्रवर्तन टीमें इलाकों में गईं या नहीं और क्या आंकड़े जुटाए गए. कोर्ट ने जागरूकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों की मदद लेने को भी कहा.
'ब्रिंग बैक बैलेट' अकाउंट ब्लॉक होने पर बवाल! केंद्र और मेटा को कोर्ट का नोटिस
28 अक्टूबर 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट 'Bring Back Ballot' पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और मेटा से जवाब मांगा है. यह अकाउंट चुनावों में बैलेट पेपर की वापसी की मांग करता था और इसके 50 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे.
SC में संजय राउत की अल्बानिया वाली पोस्ट का जिक्र, पेशी के निर्देश
28 अक्टूबर 2026
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में संजय राउत के एक ट्वीट का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं.
PM आवास के पास की मस्जिद पर बड़ी खबर, जानिए दिल्ली HC में क्या हुआ?
27 अक्टूबर 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर की रेस कोर्स मस्जिद को तोड़ने से बचाने और वहां प्रवेश बहाल करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. केंद्र के वकील ने कहा कि अभी मस्जिद तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हालांकि बिजली और पानी की सप्लाई पहले बंद की गई थी.
चुनाव से पहले EC का एक्शन, 5 राज्यों में अफसर बदलेंगे
27 अक्टूबर 2026
निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों को अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है. पिछले चार साल में तीन साल या ज्यादा समय से एक ही जिले में तैनात और गृह जिले में काम कर रहे अधिकारी बदले जाएंगे. इसमें जिला स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, साथ ही परिवहन, मद्यनिषेध और उत्पाद विभाग के अधिकारी शामिल हैं.
BJP सांसद की 2 करोड़ की मानहानि याचिका, महुआ पोस्ट हटाने को राजी
27 अक्टूबर 2026
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मानहानि मुकदमे में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को समन जारी किया है. दुबे ने माफी, स्थायी रोक और दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. उनका आरोप है कि गर्ग ने 17 सितंबर को पॉडकास्ट में झूठी बातें कहीं. जस्टिस तुषार राव गेडेला ने गर्ग के इस्तेमाल किए शब्द को अपमानजनक बताया.
चंद्रशेखर के खिलाफ 2 नवंबर तक पूरी हो जांच, रोहिणी की शिकायत पर कोर्ट के निर्देश
23 अक्टूबर 2026
रोहिणी घावरी की शिकायत पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR की मांग वाले मामले में कोर्ट ने पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का समय दिया है.
CEC के खिलाफ महाभियोग आया तो? स्पीकर ने बताया अगला कदम
22 अक्टूबर 2026
अगर जांच समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायाधीश/CEC ने कोई कदाचार किया है या उनमें कोई अक्षमता है, तो उस प्रस्ताव और समिति की रिपोर्ट को संसद के उस सदन (या सदनों) में विचार के लिए रखा जाएगा, जहां वह प्रस्ताव लंबित है. इसके बाद यदि संसद के दोनों सदन, संविधान के अनुच्छेद 124 (या अनुच्छेद 218 के साथ पठित संबंधित खंड) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो यह माना जाएगा कि न्यायाधीश का कदाचार या अक्षमता साबित हो गई है.
सौरव और आशुतोष कोर्ट से रिहा हुए हैं बरी नहीं, जानें कानूनी दांव-पेच
21 अक्टूबर 2026
सौरव दास और आशुतोष रांका जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन अभी बरी नहीं हुए हैं. कोर्ट के इस फैसले के पीछे क्या है कानूनी पेच, जानिए.
जमानत के बाद जेल से बाहर आए सौरव और आशुतोष, अगली सुनवाई 23 को
21 अक्टूबर 2026
सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. जमानत के बाद दोनों ने कोर्ट में शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर लिखित आश्वासन दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.
Advertisement
लेटेस्ट
Advertisement