वर्ष 2020 में उत्तराखंड कैबिनेट ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का प्रस्ताव मंजूर किया था. हालांकि बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए स्पष्ट किया है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला साकेत जिला अदालत में ही चलेगा. कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिविल प्रकृति का है, जबकि राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य नियम है. कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद भी पत्नी को भत्ता पाने का हक है, अगर वह खुद कमाने में सक्षम नहीं है और दोबारा शादी नहीं की.
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है. इसमें ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित कर उसके वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि जमानत को काफी समय हो चुका है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. साथ ही पटना हाईकोर्ट से अपील पर छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का अनुरोध किया गया है.
राजस्थान सरकार ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद-मदरसे और दरगाहों को बेदखली का नोटिस जारी किया है. इसी फैसले के खिलाफ दरगाह और मस्जिद कमेटियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालत में सुलह की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष के उपस्थित नहीं होने से बातचीत नहीं हो सक. इसके बाद अदालत ने सुलह प्रक्रिया विफल होने का आदेश दे दिया.
ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला विशेष लोक अदालत भेज दिया है. अदालत चाहती है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले. इसके लिए 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत बैठेगी.
इस मामले में आरोपी चार साल से जेल में है और उसका केस ट्रायल कोर्ट में 86 तारीखों पर लिस्ट किया गया था. लेकिन 53 बार उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बेल का विरोध तो करती है लेकिन केस की सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाती है.
दिल्ली का श्रद्धा वालकर हत्याकांड देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक रहा है. साल 2022 में सामने आए इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब करीब चार साल बाद यह केस एक अलग वजह से चर्चा में है. इस बार वजह बनी है आफताब अमीन पूनावाला की पढ़ाई, जो जेल में रहकर एमए कर रहा है.
30 मई 2026... उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुई एक ऐसी वारदात, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. डेढ़ साल के मासूम आरव को सड़क पर पटक-पटककर मार डाला गया. घटना का वीडियो और खबर सामने आई तो हर तरफ गुस्सा था. इस हत्याकांड में महज 6 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई. 13 गवाहों के बयान हुए और 40 दिन के भीतर जिला अदालत का फैसला आ गया.
गर्भावस्था के चलते रुकी ट्रेनिंग में शामिल होने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर को फिलहाल राहत नहीं दी. हालांकि अदालत ने कहा कि उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने हंगामा किया और CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की. अदालत के आदेश पर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया. फिलहाल दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वही ग्राम प्रधान अगर प्रशासक बनकर कुर्सी पर बने रहें तो क्या इसे कार्यकाल बढ़ाना माना जाएगा? क्या इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कमजोर होती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब अब सरकार को कोर्ट में देना होगा.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है, जो अंतिम अदालती आदेश के अधीन रहेगी. मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय इन परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिले चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी. याचिकाओं में निष्पक्ष जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ऑडिट व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है.
दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के आरोप वाले मामले को सड़क हादसे की तरह दर्ज कर जांच करने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने जांच में लापरवाही मानते हुए पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक महिला कॉन्स्टेबल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. महिला ने अपने साथी पुलिसकर्मी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट के सामने उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही नहीं थे और संबंध आपसी सहमति से बने थे. अब मामले में महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत जताई, लेकिन कहा कि उन्हें पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब सजा पर जल्द अमल होगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा, मौलाना समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी तड़ीपार आदेश रद्द कर दिया है. चौधरी एसडीपीआई के महासचिव हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं. उनके खिलाफ पांच एफआईआर के आधार पर उन्हें एक साल के लिए मुंबई से बाहर निकाला गया था.