22 मार्च को जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का दल मणिपुर का दौरा करेगा. जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस कोटिश्वर सिंह भी साथ होंगे. ये विशिष्ट दल कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा, साथ ही विस्थापित लोगों की जरूरतों और मुश्किलों और उनके उपायों पर चर्चा करेगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने वाले छह मामलों में छह सप्ताह के भीतर याचिका दायर की जाए.
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी दी है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को डिलीवरी के लिए मजबूर करना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा. यदि भ्रूण जीवित मिलता है तो राज्य सरकार उसके पालन-पोषण का खर्च उठाएगी.
सिक्किम सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर इस नियुक्ति की घोषणा की. आदेश के अनुसार, उनकी वेतन, सुविधाओं और शर्तों को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. इस फैसले को सिक्किम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे राज्य के कानूनी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में और मजबूती मिलेगी.
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 8 नवंबर, 2023 को जब पुलिसकर्मी गश्त पर थे, तो संदेह के आधार पर उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसने खुलासा किया कि उसके पास मेफेड्रोन (MD) है. कथित तौर पर उसके पास से 53 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हालिया जनहित याचिकाओं (PILs) के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जनहित याचिकाएं अपने मूल उद्देश्य से भटककर व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बनती जा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ 22 वर्षीय युवक की कस्टडी उसकी मां को दी. युवक की मानसिक उम्र 8-10 साल के बच्चे के बराबर पाई गई. पिता पर अमेरिका से बेटे को चेन्नई लाने और छिपाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि बेटे की भलाई अमेरिका में मां के साथ रहने में है. पिता को उनकी वापसी में कोई रुकावट न डालने का आदेश दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया था. डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. हाईकोर्ट ने NHRC के फैसले को सही बताया और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए.
ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र के सभी कानूनों का पालन किया जाएगा और अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि भविष्य में विस्तार की जरूरत होती है तो ईशा फाऊंडेशन संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेगा.
Prithvi Shaw Sapna Gill Case: भारतीय टीम के लिए खेल चुके मुंबई के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल के केस में आया नया मोड़ आया है. इस मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कहा, इस मामले में चार्जशीट को देखना होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के परिवार की आयकर जांच की मांग की थी. शख्स का दावा था कि उसकी ससुराल वालों ने शादी में 2 करोड़ रुपये दहेज दिया और भारी खर्च किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है और इसमें आयकर विभाग की कोई भूमिका नहीं बनती.
सुप्रीम कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े किशोर की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कि किशोर ने 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने, धमकी देने और गंभीर अपराधों में शामिल है, जो समाज के लिए बड़ा खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का आदेश भी दिया है.
मुंबई के सेशन कोर्ट ने 2005 के पार्किंग हमले में अभिनेता अदित्य पंचोली का दोष सिद्ध करते हुए उन्हें एक साल की जेल की सजा के बदले अच्छे आचरण की शपथ पर रिहा कर दिया. पंचोली को पीड़ित प्रतीक पाशिने को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने और 15,000 रुपये के बांड के साथ 1 वर्ष तक शांतिपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया गया.
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी , जिसमें कहा गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच करने का अधिकार है. कोर्ट ने लोकपाल के आदेश को "बहुत परेशान करने वाला" बताया.
हापुड़ के जिला जज मलखान सिंह ने मात्र 36 में हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. बिट्टू हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. दोषियों ने पीड़ित की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपाया था.
रणवीर इलाहाबाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस ममले में इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं हैं तो और क्या हैं? कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सवाल उठाया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है.
Ranveer Allahbadia को Supreme Court से झटका, अदालत ने शीघ्र सुनवाई से किया इनकार
रणवीर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पूर्व सीजेआई के बेटे और रणवीर के वकील एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की. इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.
हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, "जांच और न्याय प्रशासन में विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता सबसे बड़ी चिंता का विषय है. इस मामले का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है." बेंच कथित घोटाले की व्यापकता पर विचार कर रही थी, जो हजारों करोड़ रुपये का है, जिसमें कई अधिकार क्षेत्र शामिल हैं."
29 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से DFI द्वारा सरकारी दस्तावेजों की कथित जालसाजी की जांच करने की मांग की गई, जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए.