सलोन उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत है. यह सलोन तहसील और सलोन सामुदायिक विकास खंड का मुख्यालय है और इसी के नाम पर सलोन विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा गया है. इस कस्बे का प्रशासनिक इतिहास दिलचस्प रहा है और इसे एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाता रहा है. वर्ष 2010 में यह नवगठित छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिले का
हिस्सा बना, जिसे 2013 में अमेठी नाम दिया गया, इसके बाद सलोन तहसील को फिर से रायबरेली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया. इसका इतिहास कई सदियों पुराना है और ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ समय के लिए यह एक जिले का मुख्यालय भी रहा था. बाद में इसे प्रतापगढ़ जिले की तहसील बनाया गया और फिर रायबरेली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया.
सलोन तहसील की तरह सलोन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति में भी कई बदलाव हुए हैं. 1952 के चुनाव से पहले स्थापित सलोन को उस समय सलोन साउथ के नाम से जाना जाता था और यह सामान्य, अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र था. 1957 में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और 1962 में भी यह आरक्षित रहा. इसके बाद 1967 और 1969 में यह फिर सामान्य सीट बन गई. 1974 में इसे दोबारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया और तब से यह सीट आरक्षित बनी हुई है. 2008 के परिसीमन के बाद वर्तमान सलोन विधानसभा क्षेत्र में पूरी सलोन तहसील शामिल है. यह अमेठी लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से एक है.
सलोन ने 1952 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए सभी 18 विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया है. शुरुआती वर्षों में यह कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा, जिसके बाद यहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिला. कांग्रेस ने इनमें से नौ चुनाव जीते हैं, जबकि भाजपा ने चार बार, समाजवादी पार्टी ने दो बार और सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल तथा जनता पार्टी ने एक-एक बार जीत हासिल की है.
2012 में समाजवादी पार्टी की आशा किशोर ने यह सीट जीती थी. उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक शिव बालक पासी को 20,577 मतों से हराया था. भाजपा, जो उस चुनाव में काफी पीछे चौथे स्थान पर रही थी, 2017 में मजबूत वापसी करने में सफल रही. भाजपा के पुराने नेता दल बहादुर कोरी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी को 16,055 मतों से हराया. दल बहादुर इससे पहले 1993 और 1996 में भाजपा के टिकट पर यह सीट जीत चुके थे. 2022 में उनके बेटे अशोक कुमार कोरी ने भाजपा के कब्जे वाली इस सीट को बरकरार रखा. उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जगदीश प्रसाद को केवल 2,111 मतों से हराया. अशोक कुमार को 87,715 मत मिले, जबकि जगदीश प्रसाद को 85,604 मत मिले. यह कम अंतर पांच साल पहले भाजपा की आरामदायक जीत के बिल्कुल विपरीत था.
अमेठी लोकसभा सीट का हिस्सा होने के कारण सलोन विधानसभा क्षेत्र में मतदान का रुझान व्यापक रूप से अमेठी के कांग्रेस और गांधी परिवार से लंबे समय से जुड़े राजनीतिक इतिहास को दर्शाता रहा है. 2009 में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी पर 78,875 मतों की बढ़त हासिल की थी. 2014 में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की बढ़त घटकर 33,097 मत रह गई. 2019 में भाजपा 1,910 मतों से आगे निकल गई. 2024 में स्थिति में तेज बदलाव आया. कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल को सलोन विधानसभा क्षेत्र में 119,370 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 67,052 मत मिले. इस तरह कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र में 52,318 मतों की बढ़त हासिल की.
सलोन में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन का विधानसभा चुनावों में जीत में अपने आप बदलाव नहीं हुआ है. भाजपा ने 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में यह सीट जीती, जबकि संबंधित लोकसभा चुनावों में 2014 और 2024 में सलोन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही थी.
सलोन में एक दशक से अधिक समय तक मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई. 2012 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 309,713 थी, जो 2017 में बढ़कर 339,963 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 346,295 हो गई. 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 349,294 रही और 2024 में 361,816 तक पहुंच गई. 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 316,354 मतदाता थे. यह संख्या 2024 में दर्ज 361,816 मतदाताओं से 45,462 कम थी, यानी इसमें 12.56 प्रतिशत की कमी आई.
मतदान प्रतिशत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन यह आम तौर पर मध्यम स्तर पर रहा है. 2012 में मतदान प्रतिशत 55.33 रहा और 2017 में यह 56.79 प्रतिशत था. 2019 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर 55.55 प्रतिशत रह गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें फिर बढ़ोतरी हुई और यह 57.37 प्रतिशत रहा. 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत एक बार फिर घटकर 54.83 प्रतिशत हो गया.
सलोन हिंदू बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी भी काफी बड़ी है. अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 31.58 प्रतिशत है, जबकि मुसलमानों की अनुमानित आबादी 16.69 प्रतिशत है. पासी यहां की प्रमुख अनुसूचित जाति समुदायों में शामिल हैं, जबकि कोरी और अन्य दलित समूहों की भी मौजूदगी है. यादव, कुर्मी, मौर्य और अन्य ओबीसी समुदाय सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ब्राह्मण, ठाकुर और लोध जैसी सवर्ण और मध्यवर्ती जातियों की भी यहां मौजूदगी है. सलोन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है. इसकी लगभग 94.68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 5.32 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है.
सलोन का इतिहास कई सदियों पुराना है. स्थानीय परंपरा के अनुसार इसकी स्थापना सालिवाहन ने की थी, जिन्हें बैस समुदाय का पूर्वज माना जाता है. लंबे समय तक इस क्षेत्र पर भर समुदाय का प्रभाव रहा. इसके बाद मुस्लिम शासकों ने यहां अपना अधिकार स्थापित किया. अवध के नवाबों के शासन के दौरान सलोन एक चकला का मुख्यालय बना और यहां एक सैनिक छावनी भी थी. 19वीं सदी की शुरुआत के आसपास यह एक समृद्ध स्थानीय केंद्र था, जहां महत्वपूर्ण बाजार और सैन्य प्रतिष्ठान मौजूद थे.
1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय किए जाने के बाद सलोन को शुरू में एक जिले का मुख्यालय बनाया गया था. 1857 के विद्रोह के बाद इसकी स्थिति में बदलाव हुआ और जिला मुख्यालय रायबरेली स्थानांतरित कर दिया गया. इसके बाद सलोन को प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील मुख्यालय बनाया गया. 1869 में इसे रायबरेली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया. 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका महत्व कम हुआ, हालांकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र बना रहा.
सलोन समतल और हल्के उतार-चढ़ाव वाले गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है. सई यहां की प्रमुख नदी है और यह कस्बे के पास से होकर बहती है. चोब नदी जैसी एक धारा सलोन के उत्तर-पश्चिम में बड़ा डिह के पास सई में मिलती है. यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है. यहां की जलोढ़ मिट्टी गेहूं, धान, दलहन और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है. कुछ क्षेत्रों में ऊसर भूमि के रूप में लवणीय और क्षारीय मिट्टी भी पाई जाती है. कृषि, पशुपालन और स्थानीय व्यापार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं.
कस्बे के स्तर पर सलोन आसपास के गांवों के लिए मुख्य रूप से प्रशासनिक, वाणिज्यिक और सेवा केंद्र के रूप में काम करता है. बाजार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, छोटे कारोबार और कृषि से जुड़ी गतिविधियां यहां रोजगार के प्रमुख साधन हैं. विधानसभा क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने के उद्योग नहीं हैं. हालांकि व्यापक रायबरेली जिले में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री और ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी का ताप विद्युत संयंत्र जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं. ये उद्योग व्यापक जिले की आर्थिक गतिविधियों में योगदान देते हैं, हालांकि ये सलोन विधानसभा क्षेत्र के बाहर स्थित हैं.
सलोन सड़क मार्ग से रायबरेली, प्रतापगढ़, जायस, खागा, डलमऊ, मानिकपुर और कुंडा से जुड़ा है. रायबरेली की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 35 किलोमीटर, प्रतापगढ़ की लगभग 45 किलोमीटर, जायस की लगभग 40 किलोमीटर, अमेठी की लगभग 55 किलोमीटर और लखनऊ की लगभग 120 किलोमीटर है. प्रयागराज लगभग 100 किलोमीटर, अयोध्या लगभग 145 किलोमीटर और वाराणसी लगभग 220 किलोमीटर दूर है. सलोन में अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए सड़क परिवहन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. आसपास के प्रमुख रेलवे संपर्क रायबरेली, जायस और अन्य कस्बों से उपलब्ध हैं.
सलोन का चुनावी रिकॉर्ड एक बार फिर यह दिखाता है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति में बदलाव के साथ भाजपा को बढ़त मिली है, जबकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रभाव बना हुआ है. भाजपा ने पिछले दो विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन 2022 में उसकी जीत का अंतर काफी कम हो गया था. 2,111 मतों की जीत केवल 1.06 प्रतिशत अंक के अंतर के बराबर थी, जिससे सीट पर मुकाबले की स्थिति स्पष्ट होती है.
सलोन विधानसभा क्षेत्र से जुड़े पिछले सात प्रमुख चुनावों में भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने तीन-तीन चुनावों में जीत या बढ़त हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी एक चुनाव में आगे रही.
विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग मतदान व्यवहार 2027 के संदर्भ में सलोन की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है. अशोक कुमार कोरी के साथ उनके पिता दल बहादुर कोरी की स्थानीय राजनीतिक विरासत भी जुड़ी है, जिन्होंने भाजपा के लिए यह सीट तीन बार जीती थी. कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनावों में मिले मजबूत समर्थन को विधानसभा चुनाव में समर्थन में बदलने की चुनौती है. समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में मिले महत्वपूर्ण समर्थन को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.
सीटों के बंटवारे की व्यवस्था भी चुनावी स्थिति को प्रभावित कर सकती है. यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सलोन से चुनाव लड़ने पर जोर देती हैं, तो विपक्षी मतों के विभाजन का असर पड़ सकता है. यदि दोनों दल किसी समझौते पर पहुंचते हैं और उनके मतों का प्रभावी हस्तांतरण होता है, तो 2022 में भाजपा की जीत का कम अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है. नई मतदाता सूची, पिछली विधानसभा जीत का कम अंतर और लोकसभा चुनावों में अलग मतदान रुझानों के कारण सलोन 2027 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बना रह सकता है.
(अजय झा)