02 दिसंबर 2025
अदालत में यह मसला तब उठा, जब राजनीतिक दलों ने स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए SIR की आखिरी तारीख में विस्तार की मांग की. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि SIR के लिए 25 हजार अलग स्टाफ तैनात किया गया है और चुनावी स्टाफ पूरी तरह अलग है, इसलिए प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति नहीं है.