इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे इसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है?

पेट्रोल पंप पर आजकल E10 और E20 जैसे नाम सुनने को मिलते हैं. इनका मतलब है कि पेट्रोल में 10 और 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है. सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात कम किया जा सके. किसानों को फसल का बेहतर बाजार मिले और ईंधन से होने वाले प्रदूषण को घटाया जा सके.

इथेनॉल आखिर बनता कैसे है? गन्ने के रस, शीरे और अनाज से तैयार होने वाला यह पदार्थ पेट्रोल में कैसे मिलाया जाता है? क्या इससे गाड़ी का माइलेज घटता है, इंजन खराब होता है या प्रदूषण सचमुच कम होता है?  

इथेनॉल क्या है और इसे किन चीजों से बनाया जाता है?

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इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसका रासायनिक नाम इथाइल अल्कोहल - Ethyl Alcohol है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर, दवाइयों, रसायनों और ईंधन के रूप में किया जाता है. जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसे Ethanol Blended Petrol यानी इथेनॉल मिला पेट्रोल कहते हैं. 

भारत में इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने से निकलने वाला शीरा (Molasses), गन्ने का रस, चीनी का सिरप, मक्का, खराब या टूटे हुए अनाज और अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल किया जाता है. यानी जिस गन्ने से चीनी बनती है, उसी की बची हुई सामग्री से भी गाड़ियों के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है. सरकार ने चीनी उद्योग के साथ-साथ अनाज आधारित इथेनॉल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया है. 

इथेनॉल बनाने की सबसे अहम प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं. इसे आसान भाषा में समझें तो यह वही प्रक्रिया है, जिसके जरिए यीस्ट (Yeast) चीनी को अल्कोहल में बदलता है. सबसे पहले गन्ने के रस या शीरे को पानी के साथ मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है. 

इसके बाद इसमें यीस्ट मिलाया जाता है. यीस्ट इस घोल में मौजूद शर्करा को तोड़कर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. कुछ समय बाद इस मिश्रण में अल्कोहल बनने लगता है. लेकिन इस स्तर पर तैयार पदार्थ सीधे पेट्रोल में मिलाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी और अन्य अशुद्धियां मौजूद रहती हैं.

इसके बाद डिस्टीलेशन की प्रक्रिया होती है. इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे इथेनॉल भाप बनकर अलग होने लगता है. फिर इस भाप को ठंडा करके दोबारा तरल बनाया जाता है. लेकिन केवल डिस्टीलेशन से इथेनॉल में मौजूद पूरा पानी नहीं निकलता. इसलिए ईंधन बनाने के लिए इसे और शुद्ध किया जाता है. 

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Molecular Sieve जैसी तकनीक से बचा हुआ पानी हटाया जाता है. Fuel Grade Anhydrous Ethanol तैयार किया जाता है. अनाज से इथेनॉल बनाने में पहले उसमें मौजूद स्टार्च को एंजाइम की मदद से शर्करा में बदला जाता है, फिर फर्मेंटेशन और डिस्टीलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है. इस तरह खेतों में पैदा होने वाला गन्ना और मक्का इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गाड़ियों के ईंधन का हिस्सा बन जाते हैं.

पेट्रोल में इथेनॉल कैसे मिलाया जाता है?

इथेनॉल तैयार होने के बाद इसे सीधे किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता. पहले इसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच होती है. इसके बाद तेल कंपनियां अपनी रिफाइनरियों या डिपो में तय अनुपात के अनुसार इथेनॉल और पेट्रोल को मिलाती हैं. यह काम ऑटोमैटिक और कंट्रोल्ड मशीनों के जरिए होता है.

दोनों ईंधनों की मात्रा मापने के लिए कैलिब्रेटेड सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि तैयार पेट्रोल तय क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरे. इसके बाद मिश्रित ईंधन को टैंकरों के जरिए पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है. यानी यह कोई मनमाना या हाथ से किया जाने वाला मिश्रण नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है.

इस प्रक्रिया को समझने के लिए E10 और E20 का उदाहरण लेते हैं. E10 का मतलब है कि एक लीटर ईंधन में लगभग 100 मिलीलीटर इथेनॉल और 900 मिलीलीटर पेट्रोल है. इसी तरह E20 में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. 

यहां E का मतलब Ethanol और उसके आगे लिखी संख्या ईंधन में इथेनॉल का प्रतिशत बताती है. भारत ने 2025-26 के इथेनॉल सप्लाई वर्ष में पेट्रोल में 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 2024-25 में औसत ब्लेंडिंग 19.24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी.

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इथेनॉल मिलाने के फायदे क्या हैं?

इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है. भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. इसके लिए देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. जब पेट्रोल में घरेलू स्तर पर बना इथेनॉल मिलाया जाता है, तो पेट्रोल की कुल मात्रा में कुछ हिस्सा देश में उत्पादित जैव ईंधन से पूरा होता है. 

इससे कच्चे तेल की जरूरत और आयात बिल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करती है कि इथेनॉल बनाने, परिवहन और वितरण में कितनी लागत आती है. 

दूसरा फायदा किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है. चीनी मिलों को भी गन्ने के रस और शीरे से इथेनॉल बनाकर कमाई का एक अतिरिक्त रास्ता मिलता है. इससे चीनी उद्योग की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों के भुगतान में मदद मिल सकती है. 

तीसरा फायदा पर्यावरण से जुड़ा है. इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है. यह पेट्रोल की तुलना में अलग तरीके से जलता है. सही इंजन और फ्यूल कंपोजिशन में इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ प्रकार के हाइड्रोकार्बन कम हो सकते हैं. इसकी खेती और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला कार्बन भी जीवाश्म ईंधन की तुलना में अलग चक्र से आता है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इथेनॉल पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त ईंधन है.

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इथेनॉल ब्लेंडिंग के नुकसान और चुनौतियां क्या हैं?

इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक नुकसान पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल में ऊर्जा की मात्रा कम होना है. आसान भाषा में कहें तो समान मात्रा में इथेनॉल जलाने पर पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा मिलती है. इसलिए E20 जैसे ईंधन पर कुछ गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है. 

सरकार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अध्ययनों के मुताबिक, E20 के लिए डिजाइन और कैलिब्रेट किए गए वाहनों में माइलेज का अंतर लगभग 1-2 प्रतिशत हो सकता है, जबकि E10 के लिए तैयार कुछ पुराने वाहनों में यह कमी लगभग 3-6 प्रतिशत तक हो सकती है. वास्तविक असर गाड़ी के मॉडल, इंजन की तकनीक, ड्राइविंग और रखरखाव पर निर्भर करता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर गाड़ी का माइलेज एक समान घटेगा.

दूसरी चुनौती गाड़ियों की तकनीकी कंपैटिबिलिटी है. इथेनॉल के गुण पेट्रोल से अलग हैं. यह कुछ सामग्रियों के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है. पानी को भी अपने साथ मिला सकता है. यदि ईंधन में जरूरत से ज्यादा पानी पहुंच जाए, तो इथेनॉल और पानी का मिश्रण पेट्रोल से अलग होकर नीचे बैठ सकता है.

इसे फेज सेपरेशन कहा जाता है. इससे इंजन के चलने में परेशानी आ सकती है. हालांकि, तय मानकों के अनुसार तैयार ईंधन, सही स्टोरेज और आधुनिक वाहनों की डिजाइन से इस जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है. इसी वजह से वाहन निर्माता की सलाह और ईंधन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है.

तीसरी और बड़ी चुनौती पानी और खेती से जुड़ी है. भारत में गन्ना अधिक पानी मांगने वाली फसल है. यदि इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने की खेती का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले से पानी की कमी है, तो भूजल और सिंचाई पर दबाव बढ़ सकता है. 

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इसके अलावा मक्का और अनाज का इस्तेमाल ईंधन बनाने में बढ़ने पर खाद्य और पशु-चारे की उपलब्धता तथा कीमतों पर असर पड़ने की आशंका रहती है. इसलिए यह जरूरी है कि इथेनॉल उत्पादन केवल फसल बढ़ाकर न किया जाए, बल्कि कृषि अवशेष, खराब अनाज और अन्य गैर-खाद्य स्रोतों का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाए. 

क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है?

इस सवाल का जवाब गाड़ी की बनावट और निर्माता पर निर्भर करता है. भारत सरकार के संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 के बाद बेचे गए वाहनों को E20 के अनुकूल सामग्री के साथ तैयार किया गया है, जबकि उससे पहले के वाहनों को सामान्यतः E10 के अनुरूप बनाया गया था. 

इसका मतलब यह नहीं कि हर पुरानी गाड़ी E20 डालते ही खराब हो जाएगी, लेकिन उसकी तकनीकी कंपैटिबिलिटी जांचना जरूरी है. कुछ पुराने वाहनों में लंबे समय तक अधिक इथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की आशंका हो सकती है. इसलिए वाहन के मैनुअल, फ्यूल कैप पर दिए गए स्टिकर या अधिकृत सर्विस सेंटर से जानकारी लेना बेहतर है.

क्या इथेनॉल पेट्रोल का स्थाई विकल्प बन सकता है?

इथेनॉल को पेट्रोल का पूरा विकल्प मानना सही नहीं होगा. फिलहाल इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका फायदा तभी अधिक होगा जब इथेनॉल का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए. गन्ने और अनाज पर अत्यधिक निर्भरता पानी, जमीन और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है. 

इसलिए भविष्य में कृषि अवशेषों और गैर-खाद्य जैविक कचरे से बनने वाले सेकेंड जेनरेशन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है. इससे खेतों में बचने वाले पुआल और दूसरे अवशेषों का उपयोग हो सकेगा और खाद्य फसलों पर दबाव भी घट सकता है. इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उपयोगी कदम हो सकता है. लेकिन इसकी सफलता केवल पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत बढ़ाने से तय नहीं होगी. 

इसके लिए पानी का बेहतर प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, ईंधन की गुणवत्ता, पुराने वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है. इथेनॉल एक फ्यूचरिस्टिक बायो-फ्यूल है, लेकिन इसे हर समस्या का समाधान समझने के बजाय संतुलित ऊर्जा नीति का हिस्सा मानना चाहिए.