नीति आयोग
नीति आयोग (NITI Aayog) यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India), भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है. इसकी कार्यो में "15-वर्षीय रोड मैप", "7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना", AMRUT, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं (Works of NITI Aayog).
यह 2015 में एनडीए सरकार (NDA Government) द्वारा योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक टॉप-डाउन मॉडल (top-down model) का पालन करता था. नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल होता है. इसके अलावा, प्रमुख विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है. इन सदस्यों में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार पदेन सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य शामिल हैं (Members of NITI Aayog).
29 मई 2014 को, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को "नियंत्रण आयोग" से बदलने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. 13 अगस्त 2014 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के एक छोटा संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया. 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा की. नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी (Formation of NITI Aayog).
नीति आयोग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर नीति व्याख्यान: ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Lectures: Transforming India) नामक एक नई पहल शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, प्रशासकों को भारत में अपने ज्ञान, विशेषज्ञता, नीति निर्माण में अनुभव और भारतीय समकक्षों के साथ सुशासन साझा करने के लिए आमंत्रित करना है. यह पहल सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम (Deputy Prime Minister of Singapore, Mr. Tharman Shanmugaratnam) द्वारा दिए गए पहले व्याख्यान के साथ शुरू किए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला होगी जिसमें उन्होंने विज्ञान भवन, नई दिल्ली (Vigyan Bhavan, New Delhi) में "भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था" नामक विषय पर व्याख्यान दिया (Lecture Series of NITI Aayog).
31 अगस्त 2017 को, नीति आयोग ने एक राज्य सांख्यिकी पुस्तिका विकसित की, जो प्रत्येक भारतीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए सभी क्षेत्रों में प्रमुख आंकड़ों को समेकित करती है. यह पुस्तिका महत्वपूर्ण राज्य आंकड़ों का एक-स्टॉप डेटाबेस प्रदान करती है (State Statistics Handbook of NITI Aayog).
नीति आयोग ने ई-गवर्नेंस (E-governance) में ब्लॉकचेन (Blockchain) के उपयोग पर पहल की है और तकनीकी स्टैक को 'इंडिया चेन' (IndiaChain) का नाम दिया है.
बिहार पर पहले से ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, ऊपर से चुनावी सीजन में मुफ्त योजनाओं के लिए बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं. करीब 33 हजार करोड़ के इन वादों से राज्य की कमर और टूटेगी या फिर ये वादे वोट जीतने की गारंटी बनेंगे? आइए जानते हैं क्या बिहार का खजाना इस बोझ को बर्दाश्त कर सकता है.
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के रोडमैप की चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाना है तो यूपी की जीडीपी को 6 ट्रिलियन डॉलर होना ही होगा.
ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने वाली कंपनियों को अब हर H-1B वीजा के लिए हर साल 100,000 अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख की फीस चुकानी होगी. अमेरिकी नागरिकता और एमिग्रेशन सर्विस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए करीब चार लाख H-1B वीजा में से 72 प्रतिशत भारतीयों के हैं.
प्रयाग 2025 सम्मेलन में AI, मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित ‘लक्ष्मी’ और ‘परमेश्वरी’ जैसी दो राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत हुई है. जानिए भारत मंडपम में हुए प्रयाग 2025 आयोजन की कुछ खास बातें.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आपत्ति दर्ज कराते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस गलती पर गहरी चिंता और स्पष्ट अस्वीकृति जताई. यह त्रुटि नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सारांश रिपोर्ट की कवर पेज पर पाई गई, जिसमें राज्य की जगह गलत मानचित्र छपा था.
नीतीश कुमार का दिल्ली में रहते हुए भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाना बीजेपी पर उनके भरोसे का संकेत देता है. एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उनकी सक्रिय भागीदारी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ती नजदीकी नई रणनीति का हिस्सा लगती है.
नीती आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए. तस्वीरों में पीएम मोदी को पंजाब के सीएम भगवंत मान और विपक्षी नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए देखा गया. पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत का स्थान है.
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की निति आयोग की बैठक में भागीदारी को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को कड़ी निंदा की. उन्होंने बताया कि सीएम राज्य के लिए आर्थिक मदद के उद्देश्य से मीटिंग में गए, और किसी दबाव या डर की वजह से नहीं गए.
दिल्ली के भारत मंडपम में आज नीति आयोग की एक अहम बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2047 तक विकसित भारत की योजनाओं पर चर्चा की गई. इस मीटिंग में विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की थी, जिनके साथ पीएम मोदी चाय पर चर्चा करते नजर आए
दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजनाओं पर चर्चा हुई. विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत भी हुई, जिससे देश के विकास के लिए एकजुटता का संदेश मिला. तस्वीरों में देखें विपक्षी मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की चाय पर चर्चा.
ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विकास में रुचि नहीं रखती हैं. मुर्शीदाबाद हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल की गई है जिसमें तृणमूल नेता महबूब आलम को जिम्मेदार ठहराया गया है. देखें...
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का साथ मिलकर काम करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि अगर साथ में काम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. पीएम मोदी ने हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने की बात भी कही.
नीती आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति और बढ़ानी होगी. केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा. पीएम ने सुझाव दिया कि हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित होना चाहिए. BJP शासित राज्य आरोप लगाते हैं कि सरकार मिलकर काम नहीं करती है और पश्चिम बंगाल और केरल इसका हिस्सा नहीं बने.
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति और बढ़ानी होगी. केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित होना चाहिए. उन्होंने टीम इंडिया की तरह काम करने का मंत्र दिया और कहा कि सभी राज्य मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत 2047 का सपना सच हो पाएगा. देखें...
बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बैठक में भाग नहीं लिया. उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वे 'राज्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम' में व्यस्त थे. उन्होंने अपना भाषण भेजा है, जिसे बैठक में पढ़ा जाना था.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये पहली बैठक है. नीति आयोग की बैठक में बंगाल की सीएम ममता और केरल के सीएम पिनराई विजयन हिस्सा नहीं लेंगे. देखें शतक आजतक.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुंछ का दौरा कर रहे हैं, जहां वह हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे. उनके कार्यक्रम में सुबह 8 बजे दिल्ली से जम्मू की उड़ान, वहां हेलिकॉप्टर से पुंछ पहुंचना, प्रभावित इलाकों का दौरा और दोपहर 1:30 बजे तक शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात करना शामिल है. इसके बाद वह श्रीनगर होते हुए दिल्ली लौटेंगे.
पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. राजीव गौबा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y कैटेगरी की सुरक्षा भी दी है. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया कराई है.
देश का खर्चा पानी देख रहे दिग्गज अर्थशास्त्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने फ्रीबीज के मुद्दे पर देश की जनता से दो टूक संवाद किया है. उन्होंने कहा है कि सरकारें जनता चुनती है और उन्हें तय कर लेना चाहिए कि वे अकाउंट में कैश चाहती हैं या फिर अच्छी सुविधाएं. वित्त आयोग के रोल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला चुनी हुई सरकारें करती है.
वैसे तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना उनके प्रचलन में रहा है. अक्सर वे इस बैठक को इग्नोर करते रहे हैं. पर हर बार बैठक में न जाने का कोई न कोई कारण मीडिया के प्लेटफार्म पर आ जाता था.