8वां वेतन आयोग

भारत में सरकारी कर्मचारियों की वेतन-ढांचा प्रणाली को बेहतर और समयानुकूल बनाने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं. सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज किए जाने पर लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. 

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्स) के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करती है और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है. आयोग हर 10 साल में एक बार गठित किया जाता है.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू हुए लगभग एक दशक पूरा हो चुका है.