पीएम मोदी से मिले CM विजय, शिक्षा फंड और NEET छूट समेत रखीं ये बड़ी मांगें
तमिलनाडु के CM विजय ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र से बिना शर्त ₹3,284 करोड़ की शिक्षा निधि जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य के लिए NEET से छूट की मांग भी की.
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. इस बीच, सीएम विजय ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र से अनुरोध किया कि वह बिना किसी शर्त के राज्य को 3,284 करोड़ रुपये का समग्र शिक्षा फंड जारी करे. बैठक को संबोधित करते हुए, विजय ने केंद्र सरकार को कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन का आश्वासन भी दिया.
सीएम विजय ने राज्य के लिए NEET से छूट की मांग की, श्रीलंका से तमिलनाडु के मछुआरों को रिहा कराने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया और स्थायी बाढ़ नियंत्रण के लिए अधिक समर्थन भी मांगा.
इसके अलावा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मांग की 'तिरुक्कुरल' (Thirukkural) को राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाना चाहिए.
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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक. राज्य सरकार ने बताया कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और शिक्षा निधि सहित राज्य की प्राथमिकताओं पर जोर दिया.
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बता दें, 10 मई, 2026 को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी के साथ विजय की यह दूसरी मुलाकात है.
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने उनकी टीवीके पार्टी को सरकार बनाने का ऐतिहासिक जनादेश दिया है.
2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
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विजय ने बैठक में बताया कि जनता के भरोसे को पूरा करते हुए, तमिलनाडु के कल्याण और जनता की आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हुए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन में काम करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है.
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तमिलनाडु लगातार अपनी मजबूती और निरंतर विकास का प्रदर्शन कर रहा है. तमिलनाडु 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है.
युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने 'युवा कौशल और रोजगार मिशन' के तहत हर साल 5 लाख युवाओं को स्टाइपेंड सहित इंटर्नशिप देने और उद्योग-अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने की अपनी सरकार की आकांक्षा को रेखांकित किया.
उन्होंने कहा, इसके अलावा, हम केंद्र सरकार से हर जिले में उभरती प्रौद्योगिकी कौशल केंद्र स्थापित करने और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्थन चाहते हैं.
महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस के विशेष बल 'सिंगापेन' (Singappen) का जिक्र किया. वहीं, कृषि के विषय पर मुख्यमंत्री ने 2,045 करोड़ रुपये की सहकारी फसल ऋण माफी योजना का उल्लेख किया.
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