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Budget 2026

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केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026)

देश का आम बजट (Budget 2025) परंपरा के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा. इस बार भी आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक की नजरें सरकार पर टिकी हैं. मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स को आयकर के मोर्चे पर राहत की उम्मीद है. सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी या डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. इस बजट में रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है. जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME और PLI योजनाओं को और मजबूती दिए जाने की उम्मीद है. इन सेक्टर्स में निवेश बढ़ने से नौकरियां पैदा होंगी, और 'मेक इन इंडिया' को नई ताकत मिलेगी.

आम बजट (Budget 2025) में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पर पूंजीगत खर्च बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है. सड़क, रेलवे, हाउसिंग और शहरी विकास पर खर्च से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है. इसके अलावा कृषि और ग्रामीण सेक्टर के लिए फसल बीमा, सिंचाई, एफपीओ और सप्लाई-चेन को मजबूत करने वाली स्कीमों पर फोकस रह सकता है. साथ ही ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टैक्स इंसेंटिव और नई योजनाएं भारत के सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

बजट किसे कहते हैं? सरकार के लिए बजट पेश करना क्यों जरूरी है?

सरकार पैसे खर्च करने के लिए एक योजना बनाती है, किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय-व्यय के आकलन को बजट कहते हैं. यानी बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को कहा जाता है. सरकार एक रोडमैप के साथ बजट पेश करती है कि किस मद पर कितना खर्च करने की योजना है. बजट आय के साथ खर्चों को संतुलित करता है.

कहां से आया Budget शब्द?

'Budget' शब्द फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द 'बुल्गा' से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला. बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पति हुई. इसके बाद अंग्रजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई. इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था.

बजट से पहले क्या होती है 'हलवा रस्म'?

बजट से पहले हलवा रस्म का विशेष महत्व होता है. इस रस्म के मुताबिक पहले एक बड़ी कढ़ाही में हलवा तैयार किया जाता है. जिसे वित्त मंत्री समेत मंत्रालय के सभी कर्मचारियों में बांटा जाता है. उसके बाद सभी कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बजट की छपाई में लग जाते हैं. बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं. उन्हें परिजनों से मिलने और फोन तक करने की छूट नहीं होती है.

इस बजट में सरकार का क्या फोकस रहेगा?

इस बजट में इकोनॉमी से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. भले की गठबंधन की सरकार है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि कड़े फैसले लेने से सरकार कतई नहीं हिचकेगी, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है. कई सेक्टर्स में रिफॉर्म किए जाएंगे.

क्या इस बार लोकलुभावन बजट देखने को मिलेगा?

सीधे तौर पर तो उम्मीद कम है. क्योंकि पहले से ही कई कल्याकारी योजनाएं चल रही हैं.मलसन मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि, उज्जवला योजना और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हैं. लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है, जिससे केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है. साथ ही आने वाले महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं. कुल मिलाकर बजट में ग्रामीण भारत से लेकर विकसित भारत की झलक देखने को मिल सकती है.

आम आदमी के लिए बजट पर नजर रखना क्यों जरूरी है, इससे क्या फर्क पड़ता है?

किसी भी व्यक्ति या परिवार का बजट सही होता है तो लाइफ भी सही दिशा में चलती है. इसके लिए अपने बजट पर नजर बनाए रखने की जरूरत होती है. इसी तरह देश का बजट भी होता है. हर साल पेश होने वाले बजट से देश की दिशा तय होती है. बजट बनाते हुए सरकार कमजोर क्षेत्रों की पहचान करती है. इससे संसाधनों के आवंटन में मदद मिलती है. बजट बनाने का यह बुनियादी कारण है. सरकार के लिए यह जरूरी है कि पैसा वहां पहुंचे जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है. बजट के जरिए सरकार को कल्याणकारी नीतियां बनाने और लागू करने में भी मदद मिलती है.

आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, क्या इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी सरकार?

आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखाजोखा होता है. सर्वे के जरिए यह जानकारी मिलती है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं. आसान भाषा में समझें तो आर्थिक सर्वे के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है. यह सर्वे अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है.

क्या बजट में वे चीजें भी सस्ती या महंगी हो सकती हैं, जिनपर जीएसटी लगता है?

जीएसटी के रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है. वित्त मंत्री इसमें बदलाव नहीं कर सकतीं, हां इसका संकेत जरूर दे सकती हैं. अंतिम निर्णय काउंसिल को ही करना होता है. लेकिन वित्त मंत्री जीएसटी पर उपकर लगा सकती हैं, जिसकी वजह से वस्तुओं के रेट पर कुछ असर पड़ेगा.

क्या वित्त मंत्री को रेल का किराया बढ़ाने का अधिकार है या ये रेलमंत्री का काम है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने साल 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दशकों से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया था. साल 2017 में पहली बार रेल बजट पेश नहीं किया गया. आम बजट में ही अब रेलवे के लिए बजट के आवंटन का ऐलान कर दिया जाता है. हालांकि इससे पहले वित्त मंत्रालय की ओर से रेलवे से प्रस्ताव मांगा जाता है. रेलवे के प्रस्तावों पर मंथन के बाद मंजूरी दी जाती है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि रेल किराया बढ़ाने का अधिकार वित्त मंत्री के पास होता है.

क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मिलकर बजट में कोई बदलाव करवा सकते हैं?

सदन में बजट पेश करते वक्त विपक्ष की अहम भूमिका हो जाती है. दरअसल, बजट सत्र का मुख्य मकसद बजट पर चर्चा होता है. इस चर्चा के दौरान अगर विपक्षी दलों को किसी मुद्दे पर आपत्ति होती है तो वह वोटिंग की मांग कर सकते हैं. इसके बाद बजट में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है.
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