'हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करवाती है बीजेपी', बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़की AAP

बिहार (Bihar) में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए सवालों के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सीनियर लीडर अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए कहा कि एक बार फिर यह पूरी तरह साफ हो गया है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करवाती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का यह तरीका नया नहीं है. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली हर चुनाव से पहले एक पैटर्न के तहत वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की गई है. कहीं लाखों नाम काटे गए, कहीं फर्जी नाम जोड़े गए और कहीं जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर फेरबदल किया गया.

'सवालों के घेरे में चुनावी ढांचा...'

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अनुराग ढांडा ने कहा कि अब वही साजिश बिहार में दोहराई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, वही मुद्दा आम आदमी पार्टी और जनता लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन न तो चुनाव आयोग और न ही केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक कोई साफ जवाब दिया है.

अनुराग ढांडा ने कहा, "चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब पूरे देश में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. यह वही संस्था है, जिस पर जनता को निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपती है, लेकिन अब यह संस्था एकतरफा तरीके से काम करती दिखाई दे रही है, खासकर चुनावों से बिल्कुल पहले जब गोपनीय तरीके से वोटर लिस्ट में फेरबदल किया जाता है, तो यह पूरा चुनावी ढांचा ही सवालों के घेरे में आ जाता है."

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आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से तीन मांग की है.

• बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.
• वोटर रिवीजन की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र और न्यायिक जांच करवाई जाए.
• सभी राजनीतिक दलों को समयबद्ध और पारदर्शी जानकारी दी जाए, जिससे चुनावों में भागीदारी निष्पक्ष और विश्वासजनक बनी रहे.

AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि अगर चुनाव आयोग जनता का विश्वास खो देगा, तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी. जनता को यह भरोसा रहना चाहिए कि उसका वोट सुरक्षित है और किसी भी राजनीतिक दल को मनमाने तरीके से लाभ नहीं दिया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि यह अब सिर्फ विपक्षी दलों की चिंता नहीं रही, बल्कि जनता भी परेशान है. चुनाव आयोग को चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और अपने कामकाज की समीक्षा करके निष्पक्षता बहाल करे.