अमेरिका के डेटा सेंटर्स को बिजली देगा रूस, चल रही बड़ी डील की तैयारी!

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवेश दूत किरिल दिमित्रीव ने ऐलान की कि रूस और अमेरिका एक बड़ी डील को लेकर चर्चा कर रहे हैं. उन्‍होंने बताया कि रूसी परमाणु ऊर्जा से संचालित संभावित संयुक्त डेटा सेंटर परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है. यह प्रस्ताव हाल ही में डीजल समझौते के बाद आया है और यह अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने का एक प्रयास माना जा रहा है.

17 अक्‍टूबर को बोलते हुए दिमित्रीव ने खुलासा किया कि शुरुआती बातचीत में ऐसी सुविधाओं को शामिल किया गया है, जो आधुनिक डेटा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की तेजी से बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्‍टरों समेत रूसी परमाणु एनर्जी प्‍लांटों से पैदा हुए बिजली का यूज हो सके. 

चर्चा के बाद भी अभी कई रुकावटें 
दिमित्रीव ने कहा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में हुए डीजल समझौते के अलावा जल्द ही नए ऐलान करेंगे. उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष रूसी और अमेरिकी डेटा सेंटर्स पर मिलकर काम करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से कुछ छोटे परमाणु ऊर्जा प्‍लांटों से संचालित हो सकते हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूक्रेन में मॉस्को के विशेष सैन्य अभियान की समाप्ति से पहले इन पहलों को शुरू किया जा सकता है. हालांकि इन चर्चाओं के बाद भी कई रुकावटें मौजूद हैं. 

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उन्होंने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 की आलोचना की है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारी टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से रूसी ऊर्जा राजस्व को कम करने के लिए कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया था. उन्‍होंने इस आरोप को गलत और भ्रामक बताया. 

ट्रंप ने रूसी तेल से दी छूट
हाल ही में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 के तहत प्रमुख प्रतिबंधों, टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को माफ करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इस कानून में रूसी ऊर्जा के प्रमुख वैश्विक खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान था, लेकिन प्रशासन ने इन प्रतिबंधों को माफ करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों का हवाला दिया है. 

रूस अमेरिका डीजल डील
अमेरिका ने घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए 300,000 टन से अधिक रूसी डीजल पाने के लिए मॉस्को के साथ एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य ईंधन की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना है. समझौते के बाद, अमेरिकी वित्त विभाग ने अप्रैल 2027 तक रूसी डीजल से संबंधित लेनदेन  को अधिकृत करने वाला एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है.