सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को 2028 तक मिलेगी PM E-Drive सब्सिडी

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली सब्सिडी को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने वाले इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे. साथ ही सरकार ने इस सेगमेंट के लिए एलॉकेशन को भी बढ़ा दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलॉकेशन 1000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है. 

इस स्कीम के तहत अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए 2,767 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी. पहले ये राशि 1772 करोड़ रुपये की थी. साथ ही अधिकतम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है, जो इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे. 

कब तक मिलेगा फायदा?

इस एक्सटेंशन के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चर्र्स को लंबी विंडो मिल पाएगी. पहले इस सेगमेंट को 31 मार्च 2026 तक ही सब्सिडी मिलने वाली थी. रिवाइज्ड स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 2500 रुपये प्रति किलोवॉट-ऑवर (बैटरी कैपेसिटी) की सब्सिडी मिलेगी. इसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये प्रत्येक व्हीकल के लिए तय है.

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यानी एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर अधिकतम 5000 रुपये ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा. पीएम ई-ड्राइव स्कीम का फायदा उन्हीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मिलेगा, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपये तक है. ये इंटेंसिव एक्स-शोरूम कीमत का 15 फीसदी या फिर 5000 रुपये तक ही हो सकता है. इनमें से जो कम होगा वही मिलेगा. 

पहले कितना मिलता है फायदा?

वित्तवर्ष 2024-25 में ये इंसेंटिव 10 हजार रुपये प्रति व्हीकल के लिए कैप था. उस वक्त प्रति किलोवॉट-ऑवर के लिए 5000 रुपये तक इंसेंटिव तय किया गया था. 1 अप्रैल 2025 से सब्सिडी को कम कर दिया गया. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है. 

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इस स्कीम को सबसे पहले अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था. उस वक्त इसे सिर्फ दो साल के लिए लागू करने की योजना थी. यानी स्कीम 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाली थी. बाद में इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में इस टू-व्हीलर्स को एक बार फिर सब्सिडी की विंडो में ला दिया गया है. 

भले ही ये स्कीम 31 मार्च 2028 तक के लिए हो, लेकिन 31 दिसंबर 2027 क्लेम सब्मिट करने की आखिरी तारीख होगी. 31 मार्च 2028 के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकार ने PM E-Drive स्कीम के लिए 11,900 करोड़ रुपये तय किए हैं. अगर वक्त से पहले स्कीम का फंड खत्म हो जाए या गाड़ियों का संख्या पूरी हो जाती है, तो इसका फायदा उसके बाद नहीं मिलेगा. 

PM E-Drive स्कीम का फायदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, बस, ट्रक और इलेक्ट्रिव व हाइब्रिड एंबुलेंस को मिलता है. रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी में) के लिए पहले ही सब्सिडी विंडो को बंद कर दिया गया है. इस कैटेगरी का टार्गेट दिसंबर 2025 में ही पूरा हो चुका है.