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मनीला में QUAD नेताओं संग दिखे ट्रंप, लेकिन बड़े फैसलों के लिए शेनझेन पर नजर

अमेरिका एक तरफ क्वाड के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप चीन और रूस के साथ अहम बातचीत की तैयारी में हैं. व्यापार, दुर्लभ खनिज और परमाणु हथियारों से जुड़े फैसलों में भारत की भूमिका क्या होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है.

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सना ताकाइची, पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप. (Photo- AFP)
सना ताकाइची, पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप. (Photo- AFP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में कहा, "क्वाड भरोसेमंद समाधान देता है." इसी बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के तहत समुद्री सुरक्षा समेत कई नई पहलों का ऐलान किया. उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल पहली बार क्वाड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा. लेकिन ट्रंप के दौरे का एक और पड़ाव है, जो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है. यह पड़ाव चीन का शहर शेनझेन है, जहां ट्रंप की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है.

आजतक की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने इन दोनों बैठकों की तुलना की है. इससे पता चलता है कि नेताओं के हाथ मिलाने से ज्यादा अहम वे फैसले हैं, जो बंद कमरों में लिए जा रहे हैं.

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ट्रंप 19 नवंबर को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं. अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो चुकी है. अब ट्रंप चाहते हैं कि चीन भी भविष्य में होने वाली परमाणु हथियारों पर बातचीत में शामिल हो. इसके अलावा अमेरिका को दुर्लभ खनिजों के लिए भी चीन की जरूरत है. अमेरिका अपनी जरूरत का 67 फीसदी रेयर अर्थ दूसरे देशों से मंगाता है. इसमें से 71 फीसदी हिस्सा चीन से आता है. दूसरी तरफ, मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक 26 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई है.

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क्वाड की बैठक के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार

क्वाड को 2017 में फिर से सक्रिय किया गया था. इसका मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को संतुलित करना था. लेकिन अब यही संगठन नेताओं की बैठक का इंतजार करता रहा.

क्वाड नेताओं की पिछली बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के विलमिंगटन में हुई थी. साल 2025 में एक और शिखर बैठक का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे टाल दिया गया. उस समय क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास थी. इसके बाद मनीला में नेताओं की बैठक हुई, जो दो साल से ज्यादा समय के अंतराल पर हुई.

वहीं, ट्रंप लगातार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संपर्क बनाए हुए हैं. उनकी हर मुलाकात में कुछ न कुछ ठोस नतीजा निकला है. बुसान में दुर्लभ खनिजों के निर्यात से जुड़े नियमों पर बातचीत हुई. बीजिंग में व्यापार को लेकर बातचीत हुई और वॉशिंगटन में टैरिफ कम करने का ढांचा तैयार हुआ.

इसके उलट क्वाड के सहयोगी देशों को अमेरिका की ओर से टैरिफ का सामना करना पड़ा. अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत पर कुल 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगाया गया. इसमें रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल था. जापान पर 15 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया पर 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लगाया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी है.

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चीन पर भी ट्रंप ने टैरिफ लगाए, लेकिन यहां एक बात साफ है. ट्रंप ने अपने विरोधी चीन और अपने सहयोगी देशों के साथ टैरिफ के मामले में लगभग एक जैसा बर्ताव किया.

अमेरिका को बार-बार चीन के पास क्यों जाना पड़ रहा है?

इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को चीन की जरूरत है. भले ही वह इस बात को खुलकर स्वीकार न करे. सबसे पहले व्यापार के आंकड़े देखिए. अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका ने 2024 में चीन से 440 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि उसे सिर्फ 143 अरब डॉलर का सामान बेचा. इस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 297 अरब डॉलर रहा. ट्रंप ने इसी घाटे को कम करने का वादा किया था.

टैरिफ लगाने के बाद 2025 में यह घाटा घटकर 203 अरब डॉलर रह गया. यानी इसमें करीब एक तिहाई की कमी आई. लेकिन अब यह घाटा फिर बढ़ रहा है. अमेरिकी जनगणना ब्यूरो और आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो की ताजा मासिक व्यापार रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च के बाद से हर महीने यह बढ़ा है. सितंबर में यह 21.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे ज्यादा है.

इसके बाद रेयर अर्थ की बात आती है, जिनके बिना अमेरिका का काम नहीं चल सकता. अमेरिकी सर्वेक्षण के मुताबिक, 2025 में अमेरिका अपनी जरूरत के 67 फीसदी रेयर अर्थ दूसरे देशों से मंगा रहा था. 2021 से 2024 के बीच इस आयात का 71 फीसदी हिस्सा चीन से आया.

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इन खनिजों का इस्तेमाल मैग्नेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हथियारों में होता है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 4 फरवरी को वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक के दौरान चीन का नाम लिए बिना चेतावनी दी थी कि किसी एक देश पर इतनी ज्यादा निर्भरता का इस्तेमाल दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है.

बीजिंग भी इस बात को अच्छी तरह समझता है. 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इसके दो दिन बाद चीन ने जवाब में 34 फीसदी टैरिफ लगा दिया और रेयर अर्थ के निर्यात पर भी रोक लगा दी. इसके करीब छह हफ्ते बाद दोनों देश जिनेवा में बातचीत की मेज पर आ गए. यहां दोनों ने एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में 115-115 प्रतिशत अंकों की कटौती की.

बुसान में अमेरिका ने फेंटानिल से जुड़े टैरिफ को आधा करके 10 फीसदी कर दिया. वहीं, चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर लगाई गई नई पाबंदियों को एक साल के लिए रोक दिया. सितंबर में वॉशिंगटन ने दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के 30 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ कम करने की सिफारिश करने पर सहमति जताई. इसके बाद 13 नवंबर को नए बोर्ड ऑफ ट्रेड की पहली बैठक हुई.

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शेनझेन की बैठक के पीछे परमाणु हथियारों का मुद्दा

ट्रंप की चीन से बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है. इसके पीछे परमाणु हथियारों का मुद्दा भी है. न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला आखिरी बड़ा समझौता था. इस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता 5 फरवरी 2011 से लागू हुआ था.

इसके तहत दोनों देशों के पास तैनात लंबी दूरी के परमाणु हथियारों की संख्या 1,550-1,550 तक सीमित की गई थी. साल 2021 में इस समझौते को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था. लेकिन 5 फरवरी 2026 को इसकी अवधि खत्म हो गई और इसकी जगह कोई नया समझौता नहीं हुआ.

अमेरिका का कहना है कि चीन को शामिल किए बिना इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता. फरवरी में मार्को रुबियो ने कहा था कि परमाणु हथियारों को लेकर ऐसा कोई समझौता करना असंभव है, जिसमें चीन शामिल न हो.

परमाणु हथियारों के आंकड़े भी इस बातचीत की अहमियत बताते हैं. रूस के पास अपने सैन्य भंडार में करीब 4,400 परमाणु हथियार हैं और वह पहले नंबर पर है. अमेरिका करीब 3,700 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं, चीन के पास करीब 620 परमाणु हथियार हैं और वह दुनिया में तीसरे नंबर पर है.

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हालांकि, चीन इस तरह की बातचीत में शामिल होने को लेकर अब तक हिचकता रहा है. उसका कहना है कि उसके परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस के मुकाबले काफी कम है. इसलिए उस पर ऐसे नियम लागू नहीं होने चाहिए, जो इन दोनों देशों के लिए बनाए गए हैं.

न्यू स्टार्ट समझौता खत्म होने पर चीन ने इस पर अफसोस जताया था. साथ ही उसने अमेरिका से रूस के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील की थी.

लेकिन गुरुवार को शेनझेन में पहली बार तीनों देशों के नेता एक साथ बैठक करने जा रहे हैं. तीनों पक्षों ने इस बैठक की पुष्टि की है. चीन ने इसे बेहद अहम बैठक बताया है और कहा है कि इससे बड़ी ताकतों के बीच विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, उसने बैठक का एजेंडा साफ नहीं किया है. ट्रंप इस बैठक में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और ईरान के साथ समझौते पर बात करना चाहते हैं. वहीं, पुतिन की प्राथमिकता यूक्रेन का मुद्दा है.

इस पूरे समीकरण में भारत कहां खड़ा है?

भारत के पास अनुमानित 190 परमाणु हथियार हैं. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के 2026 के आकलन के मुताबिक, भारत इस मामले में दुनिया में छठे नंबर पर है. उससे आगे फ्रांस और ब्रिटेन हैं. इसके बावजूद अमेरिका, चीन और रूस के बीच होने वाली परमाणु हथियारों की बातचीत में भारत शामिल नहीं है.

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भारत एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC का भी सदस्य नहीं है. इसी मंच की बैठक के दौरान तीनों देशों की यह मुलाकात होनी है. भारत ने 1991 में APEC की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है. इसकी एक वजह APEC की ओर से नए सदस्यों को शामिल करने पर लगी रोक भी है.

ट्रंप की चीन नीति में एक और विरोधाभास नजर आता है. सितंबर 2025 में उन्होंने लिखा था, "ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है और वे चीन के साथ चले गए हैं." इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी.

भारत की रणनीतिक जरूरतें भी दिखाती हैं कि उसे किसी एक देश के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता. SIPRI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने जितने स्थायी मैग्नेट आयात किए, उनमें से 90.4 फीसदी चीन से आए. वहीं, 2021 से 2025 के बीच भारत के हथियारों के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही.

भारत के लिए क्यों अहम हैं ये फैसले?

इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस तक सीमित नहीं रहेगा. ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच परमाणु हथियारों, दुर्लभ खनिजों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बातचीत का सीधा असर भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर पड़ सकता है.

भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेनझेन में होने वाले फैसले उसकी सुरक्षा और रणनीतिक विकल्पों को प्रभावित करेंगे, जबकि इन फैसलों पर होने वाली बातचीत में भारत को शामिल ही नहीं किया गया है.

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