भारत और जापान के बीच इस सप्ताह टोक्यो में चौथी 2+2 मंत्री स्तर की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी. साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित, खुला और शांतिपूर्ण बनाए रखने पर भी बात होगी. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे. जापान की तरफ से वहां के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी हिस्सा लेंगे.
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रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी. इसके अलावा दोनों देश दुनिया और अपने आसपास के इलाकों में हो रहे बदलावों पर भी अपनी राय रखेंगे. दोनों देश चाहते हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सभी देशों को बराबर मौके मिलें और यहां तय नियमों के हिसाब से काम हो.
इस साल तीसरी बार मिलेंगे दोनों देशों के रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 और 19 नवंबर को जापान के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह जापान के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे. इस साल दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह तीसरी बैठक होगी.
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दोनों मंत्रियों की इससे पहले अगस्त में नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी. इसके बाद अक्टूबर में फिलीपींस के सेबू में ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भी दोनों मिले थे.
अब इस बैठक में दोनों देश रक्षा उपकरण और तकनीक के क्षेत्र में एक-दूसरे की मदद बढ़ाने पर बात करेंगे. समुद्र में सुरक्षा मजबूत करने और भारत-जापान की तीनों सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर भी चर्चा होगी.
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दोनों देश चाहते हैं कि उनकी सेनाओं के बीच होने वाले अभ्यास पहले से ज्यादा बड़े स्तर पर हों और उनमें मुश्किल हालात में काम करने की तैयारी भी शामिल हो. इसके अलावा रक्षा से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर भी बातचीत होगी.
रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं दोनों देश
भारत और जापान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं. दोनों देश लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के रिश्ते आपसी भरोसे और साझा हितों पर टिके हैं.
इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है. दोनों देश यह भी तय करना चाहते हैं कि आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में किस तरह मिलकर काम किया जाए और दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग कैसे बढ़ाया जाए.