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'आम आदमी कब्जा करे तो लैंड ग्रैबिंग, यूसुफ पठान को मुफ्त जमीन क्यों?', कांग्रेस ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

गुजरात के वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर और TMC सांसद रहे यूसुफ पठान को करीब 20 करोड़ रुपये का प्लॉट मुफ्त देने के प्रस्ताव पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने BJP सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए नियमों की अनदेखी और पक्षपात का आरोप लगाया है. बुधवार को वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला होना है.

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 यूसुफ पठान को करीब 20 करोड़ रुपये का प्लॉट मुफ्त देने के प्रस्ताव पर सियासत गरमाई (Photo: PTI/ File)
यूसुफ पठान को करीब 20 करोड़ रुपये का प्लॉट मुफ्त देने के प्रस्ताव पर सियासत गरमाई (Photo: PTI/ File)

गुजरात के वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद यूसुफ पठान को करीब 20 करोड़ रुपये का प्लॉट मुफ्त देने के प्रस्ताव पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. गुजरात कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए BJP सरकार पर पक्षपात और राजनीतिक फायदे के लिए नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है.

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) की बैठक से पहले कहा कि नियमों को नजरअंदाज करके यूसुफ पठान को जमीन नहीं दी जानी चाहिए. बुधवार को VMC की जनरल मीटिंग में इस प्रस्ताव पर फैसला होना है. कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करेंगे.

अमित चावड़ा ने सवाल उठाया कि अगर कोई आम आदमी सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग (Land Grabbing) का केस दर्ज किया जाता है, लेकिन यूसुफ पठान को वही जमीन मुफ्त में देने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि BJP सरकार के नियम आम लोगों और अपने लोगों के लिए अलग-अलग हैं, चाहे सरकार गुजरात में हो या देश में.

चावड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि जब यूसुफ पठान TMC के सांसद थे, तब इसी जमीन को लेकर उनके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही थी. लेकिन NDA को समर्थन देने और TMC से अलग रुख अपनाने के बाद उन्हें करीब 20 करोड़ रुपये का प्लॉट मुफ्त देने का फैसला हो गया. कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक फायदे के लिए दिया जा रहा तोहफा बताया.
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उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन का 40 फीसदी हिस्सा काटकर जो जमीन हासिल की गई थी, उसका इस्तेमाल शिक्षा संस्थान, धार्मिक संस्थान या बगीचे बनाने के लिए होना चाहिए था. लेकिन अब वही जमीन यूसुफ पठान को मुफ्त में देने का प्रस्ताव है. कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी के बाद अब सरकार प्लॉट चोरी कर रही है.

यूसुफ पठान को प्लॉट देने का पूरा मामला, कब क्या हुआ?
यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में अपने घर के बगल में स्थित एक प्लॉट की मांग की थी. उस समय इस जमीन की कीमत 57 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी.
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साल 2014 में VMC की स्टैंडिंग कमेटी ने इस जमीन को यूसुफ पठान को देने के लिए अर्बन डेवलपमेंट विभाग से सिफारिश की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद करीब 10 साल तक VMC ने यूसुफ पठान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

साल 2024 में यूसुफ पठान TMC के सांसद बने. इसके बाद वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें प्लॉट खाली करने का नोटिस जारी किया. इस नोटिस के खिलाफ पठान ने हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने पहले सिंगल जज बेंच और फिर डबल जज बेंच में अपील की.

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इसी बीच इस साल अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला किया. अब बुधवार को VMC बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगनी है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले का विरोध करेगी.

 

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