वॉशिंगटन पिछले कई हफ्तों से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उसके अधिकांश जमीनी सीमा चौकियों को बंद कराने की कोशिश कर रहा है. लेकिन यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा. तुर्की ने कोई बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है. इराक ने सिर्फ कुछ अस्थाई बंदोबस्त किए हैं.
पाकिस्तान अपनी सीमा चौकियां कभी खोलता है तो कभी बंद करता रहता है. इन देशों का विरोध इसलिए है क्योंकि उनके ईरान के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं. इराक को ईरानी गैस की जरूरत है. पाकिस्तान का ईरान के साथ सालाना व्यापार करीब तीन अरब डॉलर का है. सभी देश मानते हैं कि सीमा बंद होने से उनकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान होगा.
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पड़ोसियों की यह निर्भरता अमेरिका की योजना को कमजोर बना रही है. सीमा बंद करने से न सिर्फ वैध व्यापार रुकता बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित होतीं. कई इलाकों में सीमा पार व्यापार लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है. इसलिए ये देश अमेरिका के दबाव के बावजूद पूरी तरह सहयोग करने को तैयार नहीं हैं. आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करना कितना जटिल हो सकता है जब पड़ोसी देश खुद प्रभावित हों.

टास्क फोर्स आयरन गेट की शुरुआत
इस प्रतिरोध के जवाब में ट्रंप प्रशासन ने टास्क फोर्स आयरन गेट नाम का एक नया दल बनाया है. इसमें करीब बीस लोग शामिल हैं. इस टीम का काम जमीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते हथियारों व प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकना है. यह दल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कर तस्करी के रास्तों पर नजर रखने की कोशिश करेगा. लेकिन पड़ोसी देशों के सहयोग के बिना इसकी सफलता सीमित रह सकती है.
अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है लेकिन सीमाएं पूरी तरह बंद कराना आसान नहीं दिखता. व्यापारिक नुकसान का डर और क्षेत्रीय जरूरतें इस कोशिश को बाधित कर रही हैं. टास्क फोर्स आयरन गेट एक नया प्रयास है लेकिन लंबे समय में सफलता पड़ोसी देशों के रुख पर निर्भर करेगी. यह मामला दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करने में कूटनीतिक और आर्थिक जटिलताएं कितनी बड़ी होती हैं.