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योगी सरकार का फैसला, कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों के मोबाइल ले जाने पर बैन

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अब कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. बैठक से पहले मोबाइल फोन जमा कराना होगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है.

योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में अब कैबिनेट मीटिंग दौरान मंत्री अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कैबिनेट की बैठक के दौरान मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है.

मुख्यमंत्री के इस आदेश की जानकारी उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और उनके सचिवों को दे दी गई है. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मसले पर काफी समय से नजर बनाए हुए थे. वे चाहते हैं कि मंत्री कैबिनेट की बैठक के दौरान पूरी तरह अपना ध्यान काम पर फोकस करें.

कई बार देखा गया था कि बैठक के दौरान मंत्री मैसेज टाइप करते रहते थे या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहते थे. साथ ही बैठक के दौरान कई बार मोबाइल की घंटी बजने से व्यवधान होता था. सीएम के इस आदेश के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कोई गुप्त सूचना लीक न हो. मंत्रियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए टोकन व्यवस्था की जाएगी. उन्हें कैबिनेट कक्ष में जाने से पहले टोकन लेकर अपना मोबाइल फोन जमा कराना होगा और बैठक के बाद फोन वापस ले सकेंगे.

जब वीडियो वायरल होने से भाजपा की हुई थी किरकिरी

कुछ महीने पहले संत कबीरनगर से भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी एक बैठक में भाग ले रहे थे. इस बैठक में स्थानीय भाजपा विधायक राकेश बघेल समेत संत कबीरनगर के जिला अधिकारी और योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद थे. इसी दौरान दो नेताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई. बाद में बैठक का वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो में सांसद शरद त्रिपाठी अपने पैर से जूता निकालकर विधायक राकेश बघेल को मारते नजर आ रहे थे. बाद में विधायक राकेश बघेन भी सांसद त्रिपाठी को चांटा मारते नजर आ रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने दोनों को शांत कराया. फिर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया. इस घटना के बाद पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी.

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