'अपने राज्यों में न होने दें प्रदर्शन...', CJP प्रोटेस्ट को लेकर केंद्र ने राज्यों के DGP को लिखी चिट्ठी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की मांग खारिज कर दी है. वहीं, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने 9 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दी अनुमति?

नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त की ओर से CJP के पदाधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि संगठन ने 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दिन खत्म होने तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का प्रस्ताव दिया था. पुलिस के मुताबिक, संगठन की ओर से भेजा गया पत्र तय प्रक्रिया के तहत अनुमति के लिए दिया गया आवेदन नहीं था. नियमों के अनुसार, जंतर-मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है.

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पहले के कार्यक्रमों का भी किया गया जिक्र

पुलिस के पत्र में कहा गया है कि संगठन और उससे जुड़े लोगों के पिछले कार्यक्रमों में कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की घटनाएं सामने आई थीं. पत्र में यह भी कहा गया है कि पहले दूसरे राज्यों से लोगों को दिल्ली लाने के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

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भीड़ जुटने और सुरक्षा बिगड़ने की आशंका

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में अलग-अलग संगठनों की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की सूचना मिल रही है. पुलिस ने आशंका जताई कि ऐसे आयोजनों से सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और यातायात प्रभावित हो सकता है. इसी आधार पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई.

गृह सचिव ने सभी राज्यों को क्या निर्देश दिए?

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखने को कहा है. पत्र में सीमावर्ती राज्यों की खुफिया एजेंसियों, सीमा पर आवाजाही की निगरानी करने वाली एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया है.

रोक के बावजूद दिल्ली आने की आशंका

गृह सचिव के पत्र में खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए आशंका जताई गई है कि CJP और उससे जुड़े लोग रोक के बावजूद दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं. पत्र में सभी राज्यों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला

गृह सचिव और दिल्ली पुलिस के पत्रों में जंतर-मंतर पर सभाओं के आयोजन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा तय प्रक्रियाओं का पालन करने पर जोर दिया गया है. अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने को प्राथमिकता देने की बात कही है.