10वीं पास उम्मीदवार को मिलेगी 56,900 रुपये की सैलरी, इस विभाग में निकली भर्ती  

भारत के युवाओं के बीच सरकारी नौकरी का क्रेज इस बात से लगाया जा सकता है कि PHD होल्डर भी चपरासी के पदों के लिए आवेदन कर देते हैं. ऐसे में आयकर विभाग ने 10वीं पास युवाओं के लिए इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कैंटीन परिचारक के 7 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें हैं. इन पदों पर आवेदन आज 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती की सबसे खास बात यही हैं कि इसमें कम पढ़े-लिखे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर-1 में नियुक्ति मिलेगी. इस पद पर उम्मीदवारों को 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक मासिक सैलरी मिल सकती है. भर्ती में लिखित परीक्षा और स्किल परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

कैंटीन परिचारक के पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए. इसके साथ ही 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए. इसके लिए ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी. दिव्यांग, पूर्व सैनिक और एलिजिबल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी नियमानुसार आयु में राहत मिलेगी.

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स्किल परीक्षा के बाद होगा चयन 

बता दें कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को 60 अंकों की स्किल परीक्षा देनी होगी. इसमें भोजन और पेय पदार्थ तैयार करने, खाना संभालने और परोसने के साथ साफ-सफाई बनाए रखने की व्यावहारिक क्षमता की जांच की जाएंगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. चयनित उम्मीदवारों की प्रोबेशन अवधि दो साल की होगी. 

नहीं लगेगा आवेदन शुल्क 

इस भर्ती की एक खास बात और है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.  

मिलेगी इतनी सैलरी 

कैंटीन परिचारक का पद ग्रुप-सी, गैर राजपत्रित और गैर-मंत्रालयी कैटेगरी में आता है. चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा भी उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लागू लाभ भी दिए जाएंगे.