ईरान जंग से हुआ एक फायदा... इस साल घट गया कार्बन एमिशन

दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन इस साल घटने जा रहा है. ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण 2026 में 0.4 प्रतिशत कम होकर 38.2 अरब मीट्रिक टन रह जाएगा. यह गिरावट मुख्य रूप से हालिया तेल संकट की वजह से हुई है न कि देशों के स्वच्छ ऊर्जा की ओर धीरे-धीरे बढ़ने के कारण. रिपोर्ट तैयार करने वाले 140 शोधकर्ताओं ने बताया कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध तथा उसके तेल बाजार पर पड़े असर ने इसकी मुख्य भूमिका निभाई.

तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने से जीवाश्म ईंधन की मांग दब गई. महंगा तेल लोगों और उद्योगों को कम इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है. इससे जलाने वाली मात्रा कम होती है. कार्बन एमिशन भी घटता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गिरावट स्वच्छ ऊर्जा के स्थाई बदलाव से ज्यादा अस्थाई झटके का नतीजा है.

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जब तेल महंगा होता है तो कई देश और कंपनियां खपत कम कर देते हैं. कुछ जगहों पर वैकल्पिक स्रोतों की तरफ रुख भी बढ़ता है लेकिन मुख्य असर मांग में कमी का ही होता है. ग्लोबल कार्बन बजट हर साल दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का आकलन करता है. 

इस बार का अनुमान साफ दिखाता है कि भू-राजनीतिक घटनाएं जलवायु आंकड़ों को कितना प्रभावित कर सकती हैं. ईरान से जुड़े संघर्ष ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ाई जिससे कीमतें उछल गईं. नतीजतन कई क्षेत्रों में खपत घटी और उत्सर्जन में मामूली गिरावट दर्ज होने वाली है.

यह गिरावट अच्छी खबर लग सकती है लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह स्थाई समाधान नहीं है. कीमतें सामान्य होने पर मांग फिर बढ़ सकती है. उत्सर्जन भी वापस पुराने स्तर पर जा सकता है. स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की तरफ बदलाव अभी धीमा है. इसलिए ऐसी गिरावट को जलवायु लक्ष्यों की बड़ी जीत नहीं माना जा सकता.

स्वच्छ ऊर्जा में बदलने की धीमी रफ्तार

रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण बात निकलकर आती है कि देशों के स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की गति अभी इतनी तेज नहीं है कि वह उत्सर्जन में बड़ी कटौती कर सके. ऑयल शॉक जैसी घटना अस्थाई राहत देती है लेकिन लंबे समय के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी. 

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पेरिस समझौते और अन्य जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उत्सर्जन में लगातार और गहरी कटौती जरूरी है. 0.4 प्रतिशत की गिरावट छोटी है लेकिन दिशा सही दिखाती है बशर्ते इसे और मजबूत किया जाए. वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन अब भी बहुत ऊंचा है. 38.2 अरब टन का स्तर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता. 

वैज्ञानिक बार-बार कह रहे हैं कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए उत्सर्जन में तेज गिरावट चाहिए. तेल संकट से मिली यह राहत अस्थाई हो सकती है. अगर देश स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाएं, कोयला और तेल पर निर्भरता घटाएं तो भविष्य में ऐसी गिरावट स्थायी बन सकती है. 

फिलहाल ग्लोबल कार्बन बजट का अनुमान भू-राजनीति और जलवायु के गहरे संबंध को फिर याद दिलाता है. तेल बाजार में उतार-चढ़ाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि धरती के तापमान को भी प्रभावित करता है.