तमिलनाडु सरकार ने राज्य के किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले 92,000 से ज्यादा किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 मामलों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया हैं.
राज्य के गृह, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग ने सोमवार, 16 नवंबर को एक प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी दी है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में की गई घोषणा के बाद जारी ये आदेश जारी किया.
मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर 2026 को सदन में नियम 110 के तहत इस बारे में कहा था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा. अब प्रशासन ने इसे लागू कर दिया है.
कानूनी समीक्षा के बाद खत्म किए गए आरोप
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए ऐसे 600 मामलों की पहचान की. इसके बाद स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इन सभी मामलों की कानूनी समीक्षा की गई.
समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी आरोपों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस फैसले के साथ ही इन मामलों में नामजद 92,000 से ज्यादा किसानों और शिक्षकों को आरोप मुक्त कर दिया गया है.
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सरकार के इस कदम से लंबे समय से अदालती चक्कर काट रहे हजारों किसानों और शिक्षकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है.