केरलम सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र
केरलम कैबिनेट ने 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश का फैसला किया है. सत्र में लंबित और नए विधेयकों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े वर्गों पर आयोग की रिपोर्ट पेश होगी, जबकि दो जिलों की बिजली परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज भी लाया जाएगा.
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केरलम सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की है. कैबिनेट ने राज्यपाल से 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करने का फैसला किया है. इस दौरान लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी और नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे.
तिरुवनंतपुरम में बुधवार को हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विशेष सत्र मुख्य रूप से विधायी कामकाज के लिए बुलाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा में पहले से लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार नए कानूनों से जुड़े विधेयक भी सदन में पेश करेगी. विशेष सत्र बुलाने के लिए अब राज्यपाल को औपचारिक सिफारिश भेजी जाएगी.
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बिजली की लाइन बिछाने पर मिलेगा मुआवजा
कैबिनेट ने कासरगोड और वायनाड जिलों में 400 किलोवोल्ट की बिजली ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से जुड़े मुआवजे पर भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार इस परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज पेश करेगी.
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इसके साथ ही बैठक में अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केरल राज्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई. आयोग ने अपनी सिफारिशें 22 मार्च को सरकार को सौंपी थीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूर की गई रिपोर्ट में आयोग की सभी सिफारिशों का ब्योरा शामिल है. इसमें बताया गया है कि किन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है और सरकार किन सिफारिशों को लागू करना चाहती है. रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि कुछ सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा सकता.
सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखेगी. इस तरह विशेष सत्र में लंबित और नए विधेयकों के साथ आयोग की सिफारिशों पर तैयार रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएगी. कैबिनेट ने इसके अलावा कासरगोड और वायनाड की बिजली ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज लाने का फैसला किया है.
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