जानिए किसे सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा SC, ST और OBC कोटे का आरक्षण, राजस्थान में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दूसरे राज्य में जाकर बसने से क्या अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ी जाति (OBC) का आरक्षण भी साथ चला जाता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने इस सवाल पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी दूसरे राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल व्यक्ति को केवल उस आधार पर राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी के तहत ही मानी जाएगी. यह फैसला उन लोगों के लिए अहम है, जो शादी या दूसरे कारणों से अपना मूल राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में बस जाते हैं और वहां सरकारी नौकरी में अपने पुराने आरक्षण प्रमाणपत्र के आधार पर लाभ चाहते हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुजरात से राजस्थान आकर बसीं बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. अपीलकर्ता गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं. शादी के बाद राजस्थान में बसने पर उन्होंने यहां नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया था. आवेदन के दौरान उन्होंने एसटी वर्ग के तहत आरक्षण का दावा किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया. मामला अदालत पहुंचा तो हाईकोर्ट ने भी आरक्षण के इस दावे को सही नहीं माना.

गुजरात की ST सूची में थीं शामिल, राजस्थान में नौकरी के लिए किया आवेदन

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मामला बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है, जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं. वह गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं. विवाह के बाद वह राजस्थान आकर बस गईं. इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग की. हालांकि, राजस्थान सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों और लागू नियमों का हवाला देते हुए उन्हें राज्य की एसटी श्रेणी में आरक्षण देने से इनकार कर दिया. उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी के तहत माना गया. इस फैसले से असंतुष्ट होकर बारिया शर्मिष्ठा बेन ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की. हालांकि, एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला

मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया. इनमें मरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स जैसे अहम मामले शामिल रहे. अदालत ने इन फैसलों के आधार पर स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य की सूची और वहां लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मिलता है. किसी व्यक्ति को एक राज्य में आरक्षित वर्ग का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे उसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल जाएगा. खंडपीठ ने माना कि अलग-अलग राज्यों में सामाजिक परिस्थितियां, पिछड़ेपन का स्तर और जनजातीय समुदायों की स्थिति अलग हो सकती है. इसी वजह से किसी राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल समुदाय को दूसरे राज्य में स्वतः आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता.

शादी के बाद दूसरे राज्य में बसने वालों के लिए क्या है नियम?

इस फैसले के बाद एक अहम सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे राज्य में बस जाती है तो क्या उसे अपने मायके वाले राज्य का आरक्षण मिल सकता है? अदालत के सामने भी इसी तरह का मामला था. बारिया शर्मिष्ठा बेन गुजरात की अनुसूचित जनजाति से आती हैं, लेकिन विवाह के बाद राजस्थान में बस गई थीं. उन्होंने राजस्थान की सरकारी भर्ती में अपने मूल राज्य के एसटी दर्जे के आधार पर आरक्षण मांगा था. हाईकोर्ट के फैसले का सार यह है कि केवल विवाह या दूसरे राज्य में स्थायी रूप से रहने लगने से मूल राज्य में प्राप्त अनुसूचित जनजाति का दर्जा दूसरे राज्य की आरक्षण सूची में स्वतः लागू नहीं हो जाता. हालांकि, इस फैसले को इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि दूसरे राज्य में जाने से व्यक्ति की मूल राज्य वाली जनजातीय पहचान या वहां मिलने वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं. मामला दूसरे राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से संबंधित है.

विशेष अपील खारिज, सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी उम्मीदवारी

खंडपीठ ने पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों पर विचार करने के बाद बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को बलहीन माना और खारिज कर दिया. इस तरह राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए एसटी आरक्षण का उनका दावा स्वीकार नहीं किया गया. यह फैसला खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अपने मूल राज्य के जाति या जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं. अदालत के इस रुख से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल जाति या जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर ही तय नहीं होता, बल्कि संबंधित राज्य की आरक्षण सूची और लागू संवैधानिक नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं.