फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई का डर? चुनाव आयोग ने दे दिया जवाब
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जिन मतदाताओं के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में थे लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस जानकारी का प्रचार करने का निर्देश दिया है.
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वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है. चुनाव आयोग ने बताया है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे लेकिन नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के आवेदन कर सकते हैं.
चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस जानकारी का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी स्थानीय भाषा में भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी. आयोग ने बताया कि कुछ लोगों को डर था कि अगर वे पहले वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद दोबारा फॉर्म 6 भरेंगे तो उनके खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा.
आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ इस वजह से किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था, लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है. आयोग ने बताया कि इसके लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति का नाम किसी दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज न हो. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों चुनाव आयोग को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क करने की सलाह दी थी. आयोग ने कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर ध्यान दिया है और इसके लिए कदम उठाने का फैसला किया है.
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किसी का नाम दो बार दर्ज न हो
चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता अपना वर्तमान एड्रेस बताने के लिए पूरी तरह भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. यह फॉर्म ERO, AERO या BLO के पास जमा किा जा सगकेगा.
आयोग ने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने से वंचित न रह जाए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मतदाता का नाम दो जगह दर्ज न हो.
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