सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषी पाए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह फैसला दोनों के 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के आधार पर लिया. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया.
जिन दो दोषियों को जमानत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों को ट्रायल कोर्ट की तरफ से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए.
यह भी पढ़ें: बिलकिस बानो केस पर क्या था प्रह्लाद जोशी का बयान? प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने घेरा
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक शख्स गंभीर रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है. बेंच ने यह भी कहा कि दोनों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में सुनाया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट इन दोनों दोषियों की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. दोनों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें घटना के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है. इसी को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ें: बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुजरात सरकार की याचिका, की गई थी ये गुजारिश
बिलकिस बानो का क्या है मामला?
बिलकिस बानो केस 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था. इस मामले में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस केस में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. कोर्ट ने उन्हें वापस जेल जाने का निर्देश दिया था.