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'एयर प्यूरीफायर पर कम हो GST', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से CTI की मांग

दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ गई है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और इसके पार्ट्स पर GST घटाने की मांग की है.

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A vehicle sprays water to curb air pollution near India Gate on a smoggy morning in New Delhi, India, November 10, 2026. REUTERS/Anushree Fadnavis
A vehicle sprays water to curb air pollution near India Gate on a smoggy morning in New Delhi, India, November 10, 2026. REUTERS/Anushree Fadnavis

दिल्ली NCR में इस समय प्रदूषण लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है. ऐसे में, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंसस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण को चिट्ठी लिखकर एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की मांग की है. उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण इस समय लोग एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में प्यूरीफायर पर GST कम किया जाना चाहिए. 

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा का कहना है कि HEPA फिल्टर ( हाई ऐफिसिएंशी पर्टिक्युलेट एयर) पर फिलहाल 18% जीएसटी लगता है. उन्होंने इसे 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है. दिल्ली के कई इलाकों में हवा खराब स्थिति में है और AQI 400 पार है. वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. 

एयर प्यूरीफायर को हेल्थ डिवाइस की श्रेणी में रखने की मांग

CTI ने AQI का हवाला देते हुए GST कम करने की मांग की है. CTI का कहना है कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल / हेल्थ डिवाइस की रखा जाए और इसपर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए. इसके साथ ही, CTI ने फिल्टर और दूसरे पार्ट्स पर भी जीएसटी कम करने की मांग की है. जैसे, HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर, UV लैंप, मोटर, सेंसर पर से भी GST कम करने की मांग की गई है. गोयल ने तर्क दिया है कि फिल्टर हर 6 महीने में बदलना पड़ता है इसलिए इन पर टैक्स कम होना चाहिए. 

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साथ ही, प्यूरीफायर बनाने वाले कच्चे माल पर भी GST 12% से घटाकर 5% किया जाने की मांग की गई है. CTI ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी और 100 बड़े बाजारों में प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ की विशेष सहायता दिए जाने की भी मांग की है. 

प्रदूषण से प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत की मांग

चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने GRAP और बाजार बंदी से प्रभावित व्यापारियों को भी राहत देने की मांग की है. इसके तहत 6 महीने तक EMI चुकाने से छूट, ब्याज में 2% की राहत और कारोबार चलाने के लिए खास लोन सुविधा की भी मांग की गई है. 

बृजेश गोयल ने कहा, 'जब सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर GST कम कर सकती है, तो सांस की दवा यानी एयर प्यूरीफायर पर भी GST कम करना चाहिए.'

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