दिल्ली
भारत की राजधानी नई दिल्ली (Capital of India, Delhi) एक केंद्र शासित प्रदेश है (Union Territory). यह यमुना नदी (Yamuna River) के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली, पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य (Uttar Pradesh) के साथ और बाकी के दिशाओं में हरियाणा राज्य (Haryana) के साथ सीमा साझा करती है. यमुना दिल्ली से बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है जिसे हिन्दू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है. हिंडन नदी (Hindon River) गाजियाबाद (Ghaziabad) को दिल्ली के पूर्वी हिस्से से अलग करती है. दिल्ली रिज दक्षिण में अरावली रेंज (Aravalli Range) से निकलती है और शहर के पश्चिम, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भागों में फैली हुई है. दिल्ली में 11 जिलें हैं (11 Districts in Delhi).
इसका क्षेत्रफल 1,484 वर्ग किलोमीटर है (Area of Delhi). 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की जनसंख्या 1.1 करोड़ से अधिक है (Population Delhi). दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गाजियाबाद, फरीदाबाद (Faridabad), गुरूग्राम (Gurugram) और नोएडा (Noida) शहर शामिल हैं, जो इसे भारत का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र बनाती है और दुनिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है (Second-Largest in the World after Tokyo).
दिल्ली भारत का दूसरा सबसे धनी शहर है (Second richest City of India). मानव विकास सूचकांक में दिल्ली भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांचवें स्थान पर आता है. हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली के एनसीटी का राजनीतिक प्रशासन आज भारत के एक राज्य के समान है, जिसकी अपनी विधायिका, उच्च न्यायालय और एक मुख्यमंत्री (Chief Minister) की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कार्यकारी परिषद है. नई दिल्ली संयुक्त रूप से भारत की संघीय सरकार और दिल्ली की स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासित है, और देश की राजधानी के साथ-साथ दिल्ली के एनसीटी (NCT) के रूप में कार्य करती है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का केंद्र भी है, जो 1985 में बनाया गया एक 'अंतरराज्यीय क्षेत्रीय नियोजन' (Interstate Regional Planning') क्षेत्र है.
दिल्ली ने 1951 और 1982 एशियाई खेलों, 1983 NAM शिखर सम्मेलन, 2010 पुरुष हॉकी, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों, 2012 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 2011 क्रिकेट विश्व कप के प्रमुख मेजबान शहरों में से एक था (Delhi hosted Many Games).
लगभग 80.94% लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि दिल्ली की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसके बाद पंजाबी 7.14%, उर्दू 6.31% और बंगाली 1.50% बोली जाती है. लगभग 4.11% दिल्लीवासी अन्य भाषाएं बोलते हैं (Languages of Delhi).
बादल तो छा रहे पर बारिश नहीं... दिल्ली में मौसम विभाग की भविष्यवाणियां क्यों हो रहीं गलत?
दिल्ली में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरु हो गया. मौसम विभाग ने पहले ही आज बुधवार को लेकर जबरदस्त बारिश का पूर्वानुमान किया था जिसके बाद शाम होते होते दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले बादल छाने लगे.
Delhi-NCR में भारी बारिश, अगले 2 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी
दिल्ली में कब होगी अच्छी बारिश? जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा.
टियर 2 शहरों में किफायती घरों की वजह से परिवारों के लिए बिना किसी समझौते के EMI चुकाना आसान हो गया है. वहीं, मेट्रो सिटीज में बढ़ते खर्चों की वजह से अक्सर वित्तीय तनाव बढ़ जाता है.
Delhi में Overaged Vehicles पर लगा Fuel Ban हटा, 1 नवंबर से NCR के इन 5 जिलों में भी होगा लागू
इस योजना का संचालन प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जबकि अतिरिक्त जिलाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. समिति में एसडीएम, बीडीओ, वरिष्ठतम लेखा अधिकारी और लाभार्थी विभाग के प्रतिनिधि सदस्य भी शामिल होंगे.
Delhi Dehradun Highway और Ganga Canal Route पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व
क्या Delhi में भी Kawad Yatra में मीट शॉप्स पर लगेगा ताला? रेखा गुप्ता सरकार की तैयारी
11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले मीट-मछली की दुकानों को लेकर सियासत गरमा गई है. उत्तर प्रदेश में जहां 10 जुलाई से ही कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकानें बंद करने का ऐलान हो चुका है, वहीं अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी
उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानें बंद कराने की मांग उठने लगी है. हिंदू सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट पर सभी मीट की दुकानें और बूचड़खानों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए.
दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ एक ही घर में चार लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, चारों लोग एक ही कमरे में थे. पुलिस को आशंका है कि 'दम घुटने से इन सभी की मौत हुई है'. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
दिल्ली के करोलबाग इलाके में बीती रात एक मॉल में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है. आग शुक्रवार शाम 6 बजकर 44 मिनट पर लगी थी और दिल्ली फायर सर्विस को इसकी सूचना दी गई थी. आग पर काबू पाने में करीब 12 घंटे का समय लगा.
दिल्ली के करोलबाग इलाके में बीती रात एक मॉल में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। आग शुक्रवार शाम 6 बजकर 44 मिनट पर लगी थी और दिल्ली फायर सर्विस को इसकी सूचना दी गई थी। आग लगने के बाद से 12 घंटे से अधिक समय तक आग बुझाने का काम जारी रहा.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में विशाल मेगा मार्ट में बीती रात लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है. यह आग शुक्रवार शाम करीब 6:40 बजे लगी थी और सुबह तक इस पर काबू पाया जा सका. इस हादसे में 25 साल के एक युवक की मौत हो गई.
दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी तारीखें अब तय हो गई हैं. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे डीजीसीए, सिविल एविएशन, एमएचए, डिफेंस और मेट्रोलॉजी से चार महीने के भीतर अनुमति प्राप्त कर एक इतिहास कायम किया है.
दिल्ली की हवा में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसका एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है. इस समस्या को कम करने के लिए दिल्ली में आज से एक नया नियम लागू किया गया है. इस नियम के तहत, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा.
दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा, जिससे 62 लाख गाड़ियों पर असर पड़ेगा. पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो पुरानी गाड़ियों की पहचान कर उन्हें जब्त करेंगे और चालान काटेंगे.
दिल्ली में End of Life Vehicles के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पुराने वाहनों को जब्त कर रही है.
दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां एक्सपायर हो चुकी हैं. अब सवाल है कि अब पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? क्या गाड़ी को कबाड़ में बेचना ही ऑप्शन है या फिर इसे फिर से सड़कों पर लाया जा सकता है. ये कैसे होता है और इसके लिए सरकारी नियम क्या कहते हैं. आइए आपको बताते हैं.
जानकारों के अनुसार, इस पहल से डीजल गाड़ियों से होने वाला 70 फीसदी प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 25 फीसदी तक कमी आएगी. 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा और चलाने की इजाजत भी नहीं होगी.