IAEA को नहीं पता इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन, दुनियाभर में बढ़ी चिंता

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने शुक्रवार को जारी अपनी गोपनीय रिपोर्ट में ईरान के इस्फहान स्थित एक यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को लेकर गंभीर चिंता जताई है. यह रिपोर्ट सदस्य देशों को भेजी गई.एजेंसी का कहना है कि वह इस संयंत्र को लेकर चिंतित है. 

ईरान ने पिछले साल इस संयंत्र की घोषणा तो की थी लेकिन अब तक IAEA के निरीक्षकों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी है. यह संयंत्र इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट यानी IFEP के नाम से जाना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी को अभी तक इसकी सही जगह, सुरक्षा उपायों की स्थिति या इसमें परमाणु सामग्री होने-न होने की जानकारी नहीं है.

यह मामला सिर्फ एक संयंत्र का नहीं है. यह ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय निगरानी से जुड़ा है. जून 2025 में इजरायल और अमेरिका द्वारा 12 दिन के अभियान में ईरान के कई यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांटों पर हमले हुए थे. इन हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. उसके बाद से ईरान ने किसी भी बमबारी वाले परमाणु सुविधा में IAEA के निरीक्षकों को वापस नहीं आने दिया है. इस्फहान का यह नया घोषित संयंत्र भी उसी सुरंग नेटवर्क में स्थित माना जा रहा है जहां हमले हुए थे.

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इस्फहान संयंत्र की घोषणा और निरीक्षण की योजना कैसे बिगड़ी

ईरान ने 12 जून 2025 को IAEA को इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की घोषणा की थी. एजेंसी ने अगले ही दिन यानी 13 जून को इसका निरीक्षण करने की योजना बनाई थी. लेकिन उसी दिन बमबारी अभियान शुरू हो गया जिससे निरीक्षण असंभव हो गया. तब से लेकर अब तक ईरान ने इस संयंत्र का निरीक्षण कराने या उसकी डिजाइन योजनाएं दिखाने की अनुमति नहीं दी है. 

IAEA रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एजेंसी को IFEP की सही लोकेशन नहीं पता, सुरक्षा के लिहाज से उसकी स्थिति अज्ञात है और यह भी पता नहीं कि उसमें परमाणु सामग्री है या नहीं. मार्च में IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि एजेंसी का मानना है कि ईरान के सबसे अधिक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान के सुरंग परिसर में है. यह यूरेनियम हथियार बनाने के करीब के स्तर का माना जाता है.

रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया है कि ईरान को अपने एनरिचमेंट प्लांटों की मौजूदा स्थिति, अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार और बमबारी वाले स्थलों पर निरीक्षकों की पहुंच की जानकारी देनी चाहिए. एजेंसी का कहना है कि इस परमाणु सामग्री के बारे में जानकारी का अभाव और सुविधाओं तक पहुंच न होना गंभीर प्रसार चिंता का विषय है और इसे सबसे अधिक तात्कालिकता के साथ ठीक किया जाना चाहिए.

परमाणु निगरानी क्यों जरूरी मानी जाती है

IAEA का काम दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई देश गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में न बढ़े. जब कोई देश एनरिचमेंट प्लांट की घोषणा करता है तो एजेंसी वहां जाकर जांच करती है कि वहां क्या गतिविधियां हो रही हैं, कितनी सामग्री है और सुरक्षा मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं. अगर निरीक्षण नहीं होने दिए जाते तो अनिश्चितता बढ़ जाती है. 

अनिश्चितता ही चिंता का मुख्य कारण बनती है क्योंकि बिना जांच के यह पता नहीं चल पाता कि सामग्री कहां है, कितनी है और उसका इस्तेमाल किस दिशा में हो रहा है. ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है. संवर्धन प्रक्रिया में यूरेनियम को ऐसे स्तर तक पहुंचाया जाता है कि वह या तो बिजली बनाने के काम आ सके या फिर अगर बहुत अधिक स्तर तक पहुंचाया जाए तो हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सके. 

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इसलिए निरीक्षण और पारदर्शिता दोनों तरफ से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जब सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं या नई सुविधाओं का निरीक्षण न हो तो एजेंसी के पास जानकारी का बड़ा अंतराल पैदा हो जाता है. रिपोर्ट में सिर्फ इस्फहान संयंत्र का जिक्र नहीं है. इसमें दोहराया गया है कि ईरान को अपने सभी एनरिचमेंट प्लांटों की स्थिति की जानकारी देनी चाहिए. अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार के बारे में भी स्पष्ट जानकारी चाहिए. 

बमबारी वाले स्थलों पर निरीक्षकों को वापस जाने दिया जाना चाहिए ताकि वे वहां बची सामग्री का हिसाब लगा सकें. एजेंसी का कहना है कि इन सूचनाओं और पहुंच के अभाव को तत्काल दूर किया जाना चाहिए.

यह रिपोर्ट सदस्य देशों को भेजी गई है इसलिए अब विभिन्न देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. कुछ देश इसे ईरान की ओर से सहयोग की कमी बता सकते हैं जबकि कुछ इसे क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर देख सकते हैं. रिपोर्ट का मुख्य संदेश यह है कि जानकारी का अभाव खुद में एक समस्या है क्योंकि परमाणु सामग्री की निगरानी बिना पहुंच के संभव नहीं.

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

ईरान के परमाणु मुद्दे का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता. मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति, पड़ोसी देशों की चिंताएं और बड़ी शक्तियों के रुख सभी इससे जुड़े होते हैं. जब IAEA जैसी संस्था चिंता जताती है तो बातचीत, प्रतिबंध या कूटनीतिक प्रयासों की दिशा प्रभावित हो सकती है. 

वहीं ईरान की तरफ से अक्सर यह कहा जाता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वह अपनी सुरक्षा जरूरतों के तहत काम कर रहा है. दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी इस मुद्दे को जटिल बनाती है. निरीक्षण न होने देने से एजेंसी के पास कोई स्वतंत्र तरीका नहीं बचता जिससे वह पुष्टि कर सके कि सामग्री सुरक्षित है या उसका कोई अन्य उपयोग नहीं हो रहा. 

यही कारण है कि रिपोर्ट में समाधान की बात कही गई है. अगर जानकारी उपलब्ध कराई जाए और पहुंच दी जाए तो चिंता कम हो सकती है. अगर स्थिति जस की तस रही तो अनिश्चितता बनी रहेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी रहेगी.

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IAEA के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बिना पहुंच के सही तस्वीर नहीं बना सकती. घोषणा तो हो गई लेकिन निरीक्षण नहीं हुआ. सुरंग नेटवर्क में होने की आशंका और बमबारी के बाद की स्थिति ने मामले को और उलझा दिया है. एजेंसी अब सदस्य देशों को रिपोर्ट देकर आगे की कार्रवाई का रास्ता खोल रही है. इसमें राजनयिक चर्चा, नई मांगें या निगरानी बढ़ाने के प्रयास शामिल हो सकते हैं.

ईरान के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की चिंता उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगातार सवाल खड़े करती रहेगी. पारदर्शिता बढ़ाने से कुछ हद तक विश्वास बहाल हो सकता है लेकिन फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार वह स्थिति नहीं बनी है. अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार का हिसाब और क्षतिग्रस्त सुविधाओं की जांच दोनों ही जरूरी बताए गए हैं.

यह रिपोर्ट एक बार फिर याद दिलाती है कि परमाणु निगरानी केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि विश्वास और सुरक्षा का मामला भी है. जब जानकारी का अभाव हो तो चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है. IAEA ने इस्फहान संयंत्र को लेकर अपनी बढ़ती चिंता दर्ज करा दी है. अब आगे का कदम दोनों पक्षों की बातचीत और सहयोग पर निर्भर करेगा. बिना निरीक्षण और जानकारी के इस अनिश्चितता को दूर करना मुश्किल बना रहेगा. रिपोर्ट का सार यही है कि स्थिति को सुधारने की जरूरत सबसे अधिक तात्कालिक है ताकि प्रसार संबंधी चिंताएं कम हों और निगरानी व्यवस्था फिर से प्रभावी हो सके.