भारतीय सेना अपने रैंक ढांचे में बड़ा बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर प्रमोशन की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है. यह कदम अधिकारियों के करियर प्रोग्रेस को बेहतर बनाने, सिविल सेवाओं के साथ वेतन और पद के अंतर को कम करने तथा रैंक संरचना को सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है.
सेना का मौजूदा रैंक ढांचा पिरामिड के आकार का है. लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के पदों पर अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि ऊपरी पद सीमित हैं. इससे प्रमोशन में देरी होती है. सेना के अधिकारी मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32-33 साल लगा देते हैं, जबकि आईएएस, आईपीएस और वन सेवा के अधिकारी समान स्तर पर 16-18 साल में पहुंच जाते हैं. इस असमानता को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है.
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2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के समय भी कैडर अध्ययन में ब्रिगेडियर पद खत्म करने की संभावना पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया. अब सेना इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी में है. सिफारिशें जल्द अंतिम रूप ले सकती हैं. इस महीने या अगले महीने तक भेजी जा सकती हैं.

कैसे बदलेगा कमांड ढांचा
प्रस्ताव के अनुसार मेजर जनरल ही ब्रिगेड का कमांड संभालेंगे, जो अभी ब्रिगेडियर करते हैं. साथ ही वे डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे. नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बन सकता है. इससे करियर में स्थिरता बढ़ेगी.
यह बदलाव भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना पर भी असर डालेगा, जहां कमोडोर और एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष पद हैं. सेना इस समय अपने ऑपरेशनल संगठन में भी बड़े बदलाव कर रही है. उसने पहले पांच एकीकृत बैटल ग्रुप (आईबीजी) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय कर दिए हैं. प्रत्येक आईबीजी में करीब 5,000 जवान होते हैं, जो ब्रिगेड से बड़ा और डिवीजन से छोटा होता है. इनका कमांड मेजर जनरल के पास ही है. ऐसे में रैंक संरचना में बदलाव कमांड व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है.
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फायदे और चुनौतियां
यह प्रस्ताव अधिकारियों के मनोबल को बढ़ा सकता है और प्रतिभा को सेना में बनाए रखने में मदद करेगा. लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं. मौजूदा ब्रिगेडियर पदों का समायोजन, नौसेना-वायुसेना के साथ तालमेल और कमांड जिम्मेदारियों का बंटवारा सावधानी से करना होगा. अगर यह मंजूर होता है तो सेना की पूरी कमांड और करियर आर्किटेक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
कुल मिलाकर यह चर्चा सेना को आधुनिक और कुशल बनाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है. आगे की औपचारिक सिफारिश और सरकार का फैसला तय करेगा कि यह बदलाव कितनी जल्दी अमल में आता है.