देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने का भी निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका CAG की एक रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी. याचिका में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था. इसमें कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर जरूरी सुविधाओं की कमी
याचिका में CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश के 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वेक्षण में 458 स्टेशन ऐसे पाए गए, जहां न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से एक या अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. यह आंकड़ा सर्वेक्षण में शामिल कुल रेलवे स्टेशनों के 89 प्रतिशत से अधिक है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन सुविधाओं की कमी पाई गई, उनमें पेयजल, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल थीं.
केवल 11 प्रतिशत स्टेशनों पर मिलीं सभी जरूरी सुविधाएं
CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निरीक्षण किए गए रेलवे स्टेशनों में से केवल लगभग 11 प्रतिशत स्टेशन ही ऐसे पाए गए, जहां सभी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं मौजूद थीं. रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 512 रेलवे स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों पर ही निर्धारित मानदंडों के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं.
CAG की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली (Passenger Amenities Management System) के आंकड़ों से इन कमियों की पुष्टि होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी अलग-अलग स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में बनी हुई है.
केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर उपलब्ध हों सुविधाएं
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए. याचिका में इन सुविधाओं को लागू करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने, रेलवे स्टेशनों की नियमित जांच कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई थी.
मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया.