UN में हूतियों पर भड़का पाकिस्तान, सऊदी पर तुरंत हमले रोकने को कहा

पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें तुरंत और बिना किसी शर्त के रोकने की मांग की है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने गुरुवार को यमन पर लागू लक्षित प्रतिबंधों को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और कहा कि वह सऊदी अरब की सुरक्षा और संप्रभुता के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़ा है.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद हैदर शाह ने प्रस्ताव पर मतदान के बाद कहा कि इस्लामाबाद सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों के लगातार हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है. उन्होंने कहा, "हम सऊदी अरब के नेतृत्व, सरकार और वहां के भाईचारे वाले लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं. सऊदी अरब की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारा समर्थन अटूट है."

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हैदर शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सऊदी अरब को अपनी जमीन की रक्षा करने और अपने नागरिकों और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है. उन्होंने हूतियों से हमले तुरंत और बिना किसी शर्त के बंद करने की मांग की.

हूती हमलों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में पाकिस्तान

पाकिस्तान के मुताबिक, यमन की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाले लोगों और संगठनों की जवाबदेही तय करना जरूरी है. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में यमन के भीतर हूतियों की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी, सऊदी अरब पर सीमा पार हमलों और व्यावसायिक जहाजों को दी जा रही धमकियों की निंदा की गई है. प्रस्ताव का मकसद हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले दोहरे इस्तेमाल के सामान और रसायनों तक हूतियों की पहुंच को रोकना भी है.

हालांकि, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यमन संकट का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि राजनीतिक बातचीत से निकलना चाहिए. हैदर शाह ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की अपील की, जिसमें यमन के लोग खुद अपने भविष्य से जुड़े फैसले लें. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया यमन के नेतृत्व में और सभी पक्षों को शामिल करके आगे बढ़नी चाहिए. पाकिस्तान ने यमन में शांति बहाल करने और वहां के मानवीय संकट को दूर करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग देने की बात भी कही.

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प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर देशों में मतभेद

यमन में हूतियों ने सितंबर 2014 में लंबे राजनीतिक संकट के बीच राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद उन्होंने देश के कई हिस्सों में अपना नियंत्रण बढ़ाया. मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया.

प्रतिबंधों से जुड़े नए प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान हूतियों को आतंकवादी संगठन बताने वाली भाषा को लेकर मतभेद सामने आए. ब्रिटेन पहले के कुछ प्रस्तावों में इस्तेमाल किए गए इस शब्द को फिर शामिल करना चाहता था, लेकिन रूस के विरोध के बाद उसने यह मांग छोड़ दी. बाद में अमेरिका के समर्थन से बहरीन ने भी इस भाषा को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रस्ताव में इसे जगह नहीं मिली. चीन और रूस ने दोहरे इस्तेमाल वाले सामान और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के पैनल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई.