बांग्लादेश में गारमेंट उद्योग के मजदूरों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है. न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है. प्रदर्शन के कारण रविवार को 13 कपड़ा कारखानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. वहीं, पांच अन्य फैक्ट्रियों में रविवार की छुट्टी घोषित की गई. मजदूरों के प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा.
बांग्लादेश के गाजीपुर के कानोबारी और मौचक इलाके में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. सोमवार को वेतन झांचे से संबंधित वेज बोर्ड की एक बैठक भी होने वाली है.
क्या है मजदूरों की मांग
गार्मेंट उद्योग के मजदूरों की मांग है कि उनका न्यूनतम मासिक वेतन साढ़े 12 हजार टका (लगभग ₹9,444 रुपये) से बढ़ाकर 30 हजार टका (लगभग 22,682 रुपये) किया जाए. मजदूरों का कहना है कि उनके मौजूदा वेतन में खाने-पीने, मकान का किराया, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. इसी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहा है. सोमवार को इस संबंध में वेज बोर्ड की बैठक होने वाली है. इसमें फैक्ट्री मालिक भी अपना प्रस्ताव पेश करेंगे.
बांग्लादेशी अखबार 'द डेली स्टार' के मुताबिक, लगातार हो रहे प्रदर्शनों और उत्पादन में आ रही दिक्कतों के बीच गारमेंट उद्योग के नेताओं ने फैक्ट्री मालिकों को कामकाज रोकने का अधिकार दिया है. उनका कहना है कि इसके तहत वे बांग्लादेश श्रम कानून की धारा 13(1) का इस्तेमाल कर सकते हैं. 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के प्रावधान के तहत मालिकों को काम रोकने का अधिकार दिया गया है.
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बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर असर
चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट निर्यातक है. इस उद्योग में 40 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और देश की कुल निर्यात कमाई में इसकी हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है. प्रदर्शन के कारण फैक्ट्रियों में लंबे समय से कामकाज ठप रहा है. इसके कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है.
मजदूरों की मांगों पर सरकार क्या कह रही है
बांग्लादेश सरकार ने 1 नवंबर को न्यूनतम वेतन में संशोधन की सिफारिश करने के लिए वेज बोर्ड का गठन किया. आज इसकी बैठक होने वाली है. बैठक में मजदूरों का न्यूनतम वेतन 32 हजार टका करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. वरिष्ठ जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेंगे. इस महीने के अंत तक वेज बोर्ड की सिफारिशों पर फैसला हो सकता है. वहीं, 1 दिसंबर से यह संशोधित ढांचा लागू होने की उम्मीद है.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके समर्थकों पर इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. हालांकि, शेख हसीना की ओर से इन आरोपों को कई बार खारिज किया जा चुका है.