बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने रविवार को उनके गृह जिले गोपालगंज में जमकर हंगामा किया. अवामी लीग के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में आग लगा दी और एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की. उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़कर सड़कें जाम कीं और शेख हसीना की सरकार गिरने की याद में बनाए गए स्मारक को भी गिरा दिया.
प्रदर्शनकारियों में कई लोग धारदार हथियार, लाठी और दूसरे स्थानीय हथियार लेकर पहुंचे थे. प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया. अवामी लीग के गोपालगंज जिला नेता इलियास हक ने एक रैली में कहा कि शेख हसीना को देश वापस लाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की चर्चा
गोपालगंज में यह हिंसक प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. वह अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटाए जाने के बाद से भारत में रह रही हैं. हसीना ने कहा है कि वह बांग्लादेश लौटकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहती हैं.
बांग्लादेश की एक अदालत ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के मामले में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने आरोपों और सुनवाई की प्रक्रिया को खारिज किया है.
भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर रहा बांग्लादेश
बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. बांग्लादेश के कानून मंत्री एमडी असदुज्जमान ने शनिवार को कहा था कि हसीना को वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब फैसला भारत को करना है.
भारत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा था कि यह कानूनी मामला है और इससे जुड़े पहलुओं पर उसी के अनुसार विचार किया जाएगा.
BNP दफ्तरों में आग के बाद बढ़ा तनाव
गोपालगंज में हिंसा से पहले शनिवार रात अज्ञात लोगों ने शेख हसीना के जन्मस्थान तुंगीपारा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के दो कार्यालयों में आग लगा दी थी. इसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया.
हालात को देखते हुए सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया. जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी गोपालगंज के हालात पर चर्चा हुई. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा सकती है.