पार्टी तोड़ेंगे या इस्तीफा देंगे? ममता से बागी हुए 20 सांसदों के सामने क्या विकल्प

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. विधायकों की बगावत के बाद टीएमसी में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. टीएमसी के 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है. टीएएमसी में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का बागी होना न सिर्फ बंगाल, बल्कि देश की राजनीति पर भी सियासी असर पड़ेगा. 

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के 20 सांसद पहुंचे है, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता और पूर्व सीएम त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब मौजूद थे. 

राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर सोमवार राज्यसभा सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद टीएमसी के पांच सांसदों ने सुखेंदु शेखर से मिलने पहुंचे. इसके बाद ही खबर आई कि टीएमसी के 20 सांसदों की भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि टीएमसी के 20 सांसद क्या सुखेंदु शेखर की तरह इस्तीफा देंगे या पार्टी तोड़ेंगे? 

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टीएमसी सांसद क्या देंगे इस्तीफा
टीएमसी सांसदों के सामने सबसे पहला और कानूनी रूप से सबसे साफ रास्ता यह है कि वे लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दें, जिस तरह से सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा के सभापति को इस्तीफा दिया है. इसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरकर किस्मत आजमाएंगे.  

सांसद पद से इस्तीफा देने से उन पर दल-बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा. इसके बाद सभी अपनी मर्जी से भाजपा या किसी अन्य दल में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इस्तीफा देने से है कि उनकी सांसदी तुरंत चली जाएगी और उन सीटों पर उपचुनाव होंगे.

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लेकिन उपचुनाव में दोबारा जीत दर्ज करना इन सांसदों के लिए एक बहुत अग्निपरीक्षा होगी. अगर उपचुनाव में हार जाते हैं तो फिर संसद से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जीतकर आने में सफल होते हैं तो सत्ता में भागीदार बन सकते हैं.

पार्टी तोड़ना और नया गुट बनाना 
टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बीजेपी नेता के घर पर मीटिंग किए हैं, क्या टीएमसी को तोड़ सकते हैं? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी भी पार्टी को कानूनी रूप से तोड़ने के लिए दो-तिहाई (2/3) सांसदों का एक साथ आना जरूरी है.

संसद में टीएमसी के पास वर्तमान में 28 लोकसभा सांसद हैं. 20 लोकसभा सांसदों की यह संख्या दो-तिहाई के आंकड़े को छूने के लिए नाकाफी है. टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों को जुटाए बिना पार्टी तोड़ना या नया गुट बनाना सियासी तौर पर जोखिम भरा कदम माना जा रहा है. 

यदि ये सांसद बिना दो-तिहाई बहुमत के अलग गुट बनाने का दावा करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे. यानी 'पार्टी तोड़ना' इस संख्या बल के साथ कानूनी रूप से मुमकिन नहीं दिख रहा है. ऐसे में टीएमसी के बागी सांसदों का मामला फंस सकता है. 

व्हिप का उल्लंघन और अयोग्यता झेलना
ये लोकसभा सदस्य सांसद सदन के भीतर टीएमसी के आधिकारिक व्हिप (आदेश) का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसे किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर सरकार के पक्ष में वोट करना या पार्टी के खिलाफ जाना. ऐसा करने पर टीएमसी नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष से इनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करेगा. 

अयोग्य घोषित होने के बाद ये सांसद पूर्व सांसद बन जाएंगे और इन्हें अगले 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर वापस आना होगा. कई बागी नेता इस विकल्प को इसलिए चुनते हैं ताकि वे खुद को 'शहीद' के रूप में पेश कर सकेंगे. 

बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन 20 टीएमसी सांसदों के पीछे देश की सत्ताधारी पार्टी का हाथ हो सकता है. ऐसे में इन नेताओं की रणनीति बेहद सोची-समझी होगी. बागी गुट के नेता फिलहाल कानूनी जानकारों से सलाह ले रहे हैं ताकि उनकी सदस्यता तुरंत न जाए, वे संसद सत्र के दौरान अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं.

ममता बनर्जी के इन 20 बागी सांसदों के लिए आगे की राह कांटों भरी है. ऐसे में बिना दो-तिहाई बहुमत के पार्टी तोड़ना नामुमकिन है, और इस्तीफा देने का मतलब राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाना है. अब देखना यह होगा कि ये सांसद 'एकला चलो' की रणनीति अपनाते हैं या फिर किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के छत्रछाया में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं.