शुक्रवार को भारत की राजधानी दिल्ली ने पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे प्रदूषित बड़े शहर का दर्जा हासिल कर लिया. शहर में वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि इसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया. लगभग दो करोड़ आबादी वाले इस महानगर पर घनी धुंध छा गई, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया.
स्विस समूह आईक्यूएयर के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर माना जाता है. वहीं भारत के आधिकारिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे और अधिक गंभीर बताते हुए 403 अंक दिया और ‘सीवियर’ श्रेणी में रखा. दोनों रीडिंग में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों संगठनों के AQI स्केल और गणना के तरीके अलग-अलग हैं.
वायु प्रदूषण केवल संख्या का खेल नहीं है. यह लोगों के स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालता है. दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में यह समस्या दोहराई जाती है. ठंडी और भारी हवा प्रदूषण को जमीन के पास फंसा लेती है.
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वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और आसपास के क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं मिलकर शहर को गैस चैंबर जैसा बना देते हैं. इस बार भी यही हुआ. मुख्य सड़कों पर घनी धुंध छाई रही, स्ट्रीट लाइट्स भी धुंध में छिप गईं और कारें तथा मोटरसाइकिलें धीरे-धीरे निकलती दिखीं. समाचार एजेंसी एएनआई के वीडियो में यह दृश्य साफ नजर आया.
AQI क्या बताता है और क्यों चिंताजनक है
एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु में मौजूद जहरीले कणों की मात्रा को मापता है. जब यह 50 तक होता है तो हवा अच्छी मानी जाती है. स्वास्थ्य पर बहुत कम खतरा रहता है. 300 से ऊपर जाने पर स्थिति खतरनाक हो जाती है. दिल्ली में 334 और 403 के आंकड़े बताते हैं कि हवा में सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा बहुत ज्यादा है.

ये कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं और सांस की बीमारियां, दिल की समस्याएं, आंखों में जलन और बच्चों व बुजुर्गों में गंभीर असर डाल सकते हैं. लंबे समय तक इस स्तर की हवा में रहने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है.
लाहौर भी लंबे समय से दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है. दोनों शहरों में समस्याएं समान हैं- सर्दी, घनी आबादी, वाहनों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाना. इस बार दिल्ली ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया. यह कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि साल दर साल बिगड़ते हालात का नतीजा है.
उत्तरी भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में सर्दियों में प्रदूषण एक मौसमी संकट बन चुका है. ठंडी हवा प्रदूषण को ऊपर नहीं जाने देती. इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला भी तेज हो जाता है. दिल्ली-एनसीआर में लाखों वाहन सड़कों पर हैं. निर्माण कार्य लगातार चलते रहते हैं.
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इन सबका मिला-जुला प्रभाव शहर को घेर लेता है. सरकारें समय-समय पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करती हैं, निर्माण कार्य बंद करवाती हैं, पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाती हैं और स्कूल बंद करवाती हैं. लेकिन ये उपाय अस्थायी राहत ही देते हैं. स्थायी समाधान के लिए वाहनों का उत्सर्जन कम करना, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना, पराली जलाने के विकल्प देना और निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी जरूरी है.
स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर
धुंध भरी सुबहों में लोग मास्क पहनकर निकलते हैं. बच्चे स्कूल जाने में हिचकिचाते हैं. बुजुर्ग घर के अंदर रहने की सलाह मानते हैं. अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. कामकाजी लोग भी ऑफिस पहुंचने में देर करते हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक जाम बढ़ जाता है.
पर्यटन और बाहरी गतिविधियां प्रभावित होती हैं. लंबे समय में यह शहर की उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता दोनों को नुकसान पहुंचाता है. दिल्ली का यह हाल स्थानीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है. दुनिया के बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले संगठन लगातार चेतावनी देते रहते हैं. जलवायु परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण के साथ यह संकट और गहरा सकता है.
अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हर सर्दी में यही दृश्य दोहराए जाएंगे. स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है. दिल्ली को इस खतरनाक स्तर से बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास, सख्त नीतियां और लंबे समय की योजना की जरूरत है.