जहां अतीत कभी अतीत नहीं होता, सोनिया गांधी के लिए 'भारत' के मायने

भारत में राजनीतिक संस्मरणों को लेकर एक पुरानी समस्या रही है, जिन लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, वे अक्सर बेझिझक सब कुछ कहने को तैयार रहते हैं, लेकिन जिनके पास राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, वे कोई भी बात सार्वजनिक करने से पहले उसके संभावित नतीजों पर गंभीरता से विचार करते हैं. सोनिया गांधी दूसरी श्रेणी में आती हैं.

ऐसे में उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) एक असाधारण प्रयास है. सोनिया गांधी ऐसी रिटायर राजनेता नहीं हैं, जो अपने अतीत का हिसाब-किताब करने या इतिहास के सामने अपनी सफाई पेश करने के लिए संस्मरण लिख रही हों, वह आज भी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं. उनके बेटे राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी सांसद हैं. ऐसे में अतीत से जुड़ा उनका हर बयान मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक नया मुद्दा बन सकता है और राजनीतिक विरोधियों के लिए हथियार भी साबित हो सकता है.

यही वजह है कि 10 नवंबर को प्रकाशित होने जा रही उनकी किताब को लेकर उत्सुकता के साथ-साथ कई तरह की आशंकाएं भी हैं. वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और पार्टी से जुड़े कई ऐसे विवाद भी हैं, जिनका बोझ आज तक उसके साथ चला आ रहा है. ऐसे में सोनिया गांधी के संस्मरण में किए गए खुलासे उन पुराने विवादों को फिर से चर्चा में ला सकते हैं, जिन पर कांग्रेस न तो कभी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट कर पाई है और न ही उनसे पूरी तरह दूरी बना सकी है. 

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अतीत को याद करने के खतरे

अब तक सार्वजनिक हुए अंशों में सबसे भावुक और दिल को छू लेने वाले हिस्से उन दो हत्याओं से जुड़े हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. 'द गार्जियन' में प्रकाशित किताब के एक अंश में सोनिया गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 की सुबह का जिक्र किया है. उस दिन इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. सोनिया ने बताया है कि किस तरह वह अपनी घायल सास को अस्पताल लेकर पहुंची थीं. इस घटना का उनका वर्णन बेहद जीवंत और भावनात्मक है. इस घटना के कुछ ही घंटों बाद राजीव गांधी ने सोनिया को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया है. सोनिया ने उनसे यह जिम्मेदारी स्वीकार न करने की गुहार लगाई थी. इस पर राजीव का जवाब बेहद मार्मिक था, "वे मुझे फिर भी मार डालेंगे."

सात साल बाद सोनिया का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ

किताब के ये अंश सोनिया गांधी के उस निजी व्यक्तित्व की झलक देते हैं, जो उनकी सार्वजनिक छवि के पीछे अक्सर छिपा रहा है. आमतौर पर उन्हें एक शांत, अनुशासित और अपनी भावनाओं को जाहिर न करने वाली राजनेता के रूप में देखा जाता है. राजनीति में आने को लेकर उनकी अनिच्छा को आलोचक अक्सर सोची-समझी रणनीति बताते रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में हुए इन बड़े व्यक्तिगत नुकसानों के संदर्भ में देखें तो उनकी हिचकिचाहट का एक अलग ही अर्थ सामने आता है.

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हालांकि, किसी संस्मरण का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसमें निजी भावनाओं और अनुभवों को कितनी ईमानदारी से सामने रखा गया है. सोनिया गांधी की निजी यादें उन राजनीतिक घटनाओं से भी जुड़ी हैं, जिन्हें लेकर आज तक देश में मतभेद बने हुए हैं.

इसका एक उदाहरण आपातकाल है, सोनिया गांधी ने अब जून 1975 में इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल लगाए जाने के फैसले को एक गलती बताया है. किताब में वह याद करती हैं कि राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे, जबकि संजय गांधी अपनी मां को टकराव की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे. सोनिया का मानना है कि अगर संजय गांधी पर नियंत्रण रखा गया होता, तो बाद में हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.

यह एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है, लेकिन असली चुनौती इससे आगे है, जब कोई राजनीतिक संस्मरण व्यक्तिगत मंशा और राजनीतिक फैसलों के नतीजों के बीच अंतर करने लगता है, तो उसमें उठाए गए दूसरे प्रसंगों की भी इसी कसौटी पर जांच होने लगती है, अगर इंदिरा गांधी के फैसलों का मूल्यांकन सोनिया गांधी के उनके प्रति निजी लगाव से अलग हटकर किया जाना चाहिए, तो यही कसौटी राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और खुद कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होनी चाहिए.

अयोध्या में सोनिया गांधी की परीक्षा सबसे कठिन

6 दिसंबर के आंसू

6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना टेलीविजन पर देखते हुए सोनिया गांधी के रोने की स्वीकारोक्ति पहले ही राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुकी है. 'द गार्जियन' को दिए इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने बताया कि उस घटना को देखकर उन्हें एहसास हुआ था कि भारत को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी.

इस बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी तुरंत आई, पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आज भी बाबर के साथ अपनी पहचान जोड़कर देखती है. इस तरह सोनिया गांधी के दुख और पीड़ा की अभिव्यक्ति को बीजेपी ने हिंदू भावनाओं के प्रति कांग्रेस के रुख से जोड़ते हुए एक नए राजनीतिक विवाद का रूप दे दिया. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ सोनिया के संस्मरण से पैदा होने वाली राजनीतिक चुनौतियों की यह महज एक झलक है.

निष्पक्ष नजरिए से देखें तो सोनिया गांधी के दुख की ईमानदारी पर सवाल उठाने की कोई खास वजह नहीं दिखती, उस समय भी उन्होंने इस घटना पर जो रुख अपनाया था, वह उनकी मौजूदा स्वीकारोक्ति के अनुरूप ही था. राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की कड़ी निंदा करते हुए एक सख्त बयान जारी करने पर जोर दिया था. इस मामले में उन्होंने पी. चिदंबरम और संगठन के कुछ अन्य लोगों की आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया था. उनका मानना था कि संगठन को इस विवादित राजनीतिक मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

सोनिया गांधी के लिए 6 दिसंबर सिर्फ देश की एक बड़ी त्रासदी नहीं थी, राजीव गांधी की हत्या के बाद सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी स्थिति जाहिर करने के शुरुआती मौकों में यह भी एक था. हालांकि, किसी व्यक्ति की भावनाओं की सच्चाई और किसी राजनीतिक दल के फैसलों में निरंतरता, दोनों अलग-अलग बातें हैं.

अयोध्या के मुद्दे पर कांग्रेस आज तक अपने विरोधाभासी रुख का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है. 1986 में राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल में विवादित स्थल के ताले खुलवाने की अनुमति दी गई थी, हालांकि इस संबंध में औपचारिक आदेश अदालत ने दिया था. इसके बाद 1989 में शिलान्यास समारोह के राजनीतिक प्रबंधन ने विवाद को और बढ़ा दिया. इसी साल राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में रामराज्य के आदर्श का भी जिक्र किया था.

दरअसल, 1989 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या-फैजाबाद क्षेत्र से की थी, उस दौरान उन्होंने रामराज्य का वादा करते हुए हिंदू धार्मिक भावनाओं को साधने की कोशिश की थी, यह वह दौर था, जब राम जन्मभूमि आंदोलन तेजी से जोर पकड़ रहा था. इसके तीन साल बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ. उस समय केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में थी.

मस्जिद विध्वंस तक पहुंचने वाले आंदोलन और भीड़ को जुटाने की राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर बीजेपी की थी, वहीं, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार भी विवादित ढांचे की सुरक्षा करने में नाकाम रही. हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पहले हस्तक्षेप कर इस घटना को रोक सकते थे या नहीं, यह सवाल आज भी कांग्रेस के नेताओं और इतिहासकारों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है. सोनिया गांधी के आंसू अपने आप में इस बहस का जवाब नहीं हो सकते. इसी तरह, कांग्रेस की ओर से बार-बार जताया गया अफसोस भी पार्टी के उन फैसलों और उनकी भूमिका का स्पष्ट जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो अयोध्या विवाद के दौरान लिए गए थे.

नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में किया था अपना बचाव

इस बात में एक विडंबना है कि सोनिया गांधी के संस्मरण ने ऐसी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसे कांग्रेस के ही एक दूसरे नेता ने अपनी मृत्यु के बाद भी खत्म करने की कोशिश की थी.  यह विवाद पी.वी. नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद प्रकाशित किताब 'अयोध्या: 6 दिसंबर 1992' के संदर्भ में एक नया मोड़ लेता है. साल 2006 में प्रकाशित इस किताब में राव ने उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की थी, जिन्होंने 16वीं सदी की मस्जिद को बचाने में नाकाम रहने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था.

राव ने लिखा था, "घटना के बाद बड़ी-बड़ी बहादुरी भरी बातें की जा रही हैं और लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था." उन्होंने अपने आलोचकों पर सुविधानुसार रुख अपनाने का आरोप लगाया था. उनके मुताबिक, ऐसा करने के पीछे राजनीतिक फायदे और वोट हासिल करने की मंशा थी. किताब के एक अध्याय 'द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिस्प्यूट' में राव ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ अज्ञात नेताओं ने एक खास राजनीतिक रणनीति के तहत काम किया था.

 उनका मानना था कि अगर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ उनकी बातचीत सफल रहती और संकट टल जाता, तो ये नेता भी इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती, तो उन्हें राव के खिलाफ खड़े होने का बहाना मिल जाता. राव ने इस रणनीति को बेहद सटीक शब्दों में 'सफलता या फिर बचाव का बहाना, दोनों में से किसी एक के लिए खेलना' बताया था.

राव के मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे और लंबे समय से उनके आलोचक अर्जुन सिंह बाद में उन प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोकने में नाकाम रहने के लिए राव को जिम्मेदार ठहराया, वहीं, राव का मानना था कि उनकी आलोचना के पीछे राजनीतिक मकसद थे. 

इस पूरे विवाद का एक और असहज पहलू है, राव ने अपनी किताब में 1989 के शिलान्यास समारोह के दौरान राजीव गांधी की भूमिका पर भी चर्चा की थी. सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने तर्क दिया था कि शिलान्यास विवादित भूमि पर नहीं, बल्कि निर्विवाद जमीन पर हुआ था. यह अंतर राजीव गांधी के फैसले का बचाव करने के लिहाज से महत्वपूर्ण था. हालांकि, इससे यह बड़ा सवाल खत्म नहीं हुआ कि क्या कांग्रेस ने चुनावी लाभ के लिए अलग-अलग धार्मिक समूहों की अपेक्षाओं को बढ़ावा दिया था?

अयोध्या के मुद्दे पर सोनिया गांधी का नैतिक रुख स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक रिकॉर्ड इतना साफ नहीं है, पार्टी हमेशा अयोध्या विवाद को नरसिम्हा राव की कथित विफलता और गांधी परिवार की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता के बीच का टकराव बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, इस पूरे विवाद में कांग्रेस की भूमिका इससे कहीं अधिक जटिल रही है.

कांग्रेस अपनी स्पष्ट विचारधारा तय नहीं कर पाई

सोनिया गांधी के पहले के संस्मरणों के मुताबिक, मई 1991 में अपनी हत्या से कुछ समय पहले राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए वह उसके सामने खुद खड़े हो जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े. साल 2004 में एक दुर्लभ टेलीविजन इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने एक बार फिर 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया था, उन्होंने बताया था कि मस्जिद का विध्वंस देखकर उन्हें सिर्फ आंसू ही नहीं आए थे, बल्कि उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचा था.

1998 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस पर अफसोस भी जताया था, लेकिन उनके इस रुख से कांग्रेस को चुनाव में वैसा राजनीतिक फायदा नहीं मिला, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी ने कथित तौर पर शिकायत भी की थी कि सोनिया गांधी ने जिन कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार किया, वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजों ने भी दिखाया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस पर दुख जताने या रामराज्य का नारा देने भर से कांग्रेस अपना पुराना हिंदू-मुस्लिम मतदाता गठबंधन दोबारा खड़ा नहीं कर पाई. मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी को अपना पुराना जनाधार वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है.

आज कांग्रेस के सामने चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले, राम मंदिर के निर्माण और जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने देश का राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक बदल दिया है.

राहुल गांधी भी समय-समय पर अपनी हिंदू धार्मिक आस्था को सार्वजनिक रूप से जाहिर करते रहे हैं. वह मंदिरों में जाते हैं और अपनी कश्मीरी पंडित विरासत का जिक्र करते हैं. उन्होंने खुद को शिवभक्त बताया है और सार्वजनिक मंचों पर अपने गोत्र के बारे में भी बात की है, जो हिंदू परंपरा में वंश और धार्मिक पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आधार है, इसके साथ ही वह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी करते रहे हैं.

धार्मिक आस्था रखने और धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने में अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है. असली समस्या तब पैदा होती है, जब मतदाताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किसी राजनीतिक दल की धार्मिक और वैचारिक प्रतिबद्धता वास्तव में क्या है और वह चुनावी परिस्थितियों के हिसाब से अपना रुख बदल रहा है या नहीं. यही वह सवाल है, जिसका कांग्रेस आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है. 

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सामने यही चुनौती है. बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को अपना वादा पूरा होने के प्रमाण के तौर पर पेश कर सकती है. वहीं, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विरोधी राजनीतिक स्पेस के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का भी महत्वपूर्ण समर्थन शामिल है. ऐसे में कांग्रेस को हिंदू मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का मतलब उनकी आस्था का विरोध करना नहीं है. साथ ही, उसे अल्पसंख्यक समुदायों को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति उसका रुख किसी शर्त या राजनीतिक फायदे पर निर्भर नहीं है. सोनिया गांधी के खुलासे पार्टी को एक बार फिर इन दोनों तरह की अपेक्षाओं के बीच खड़ा कर सकते हैं.

पंजाब में चुनौती अलग है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उतनी ही कठिन है, आपातकाल की सोनिया गांधी की आलोचना, इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी उनकी यादें और नेहरू-गांधी परिवार की व्यापक राजनीतिक विरासत का जिक्र स्वाभाविक रूप से ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 में सिख विरोधी हिंसा की कड़वी यादों को भी सामने लाता है. कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों, खासकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के पास इन घटनाओं को फिर से चर्चा में लाने के पर्याप्त राजनीतिक कारण हैं. उत्तर प्रदेश के मुकाबले पंजाब में कांग्रेस हाल के समय में सत्ता में रही है. ऐसे में अतीत से जुड़े ये विवाद सत्ता में वापसी की उसकी कोशिश को और जटिल बना सकते हैं.

व्यापक संदर्भ में देखें तो कांग्रेस को अयोध्या को लेकर अपनी एक स्पष्ट नीति तय करने की जरूरत है. यह न तो धार्मिक प्रतिस्पर्धा का एक और प्रयास होना चाहिए और न ही रक्षात्मक चुप्पी का रास्ता. पार्टी को ऐसा स्पष्ट रुख अपनाना होगा, जो धार्मिक आस्था का सम्मान करे और साथ ही संवैधानिक समानता और कानून के शासन की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो.

निजी तौर पर कांग्रेस के कई नेता बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से जुड़े पुराने विवादों को फिर से चर्चा में लाने से बचना चाहेंगे, लेकिन इस तरह आंखें मूंद लेने की रणनीति से पार्टी को अब तक कोई खास फायदा नहीं हुआ है. कांग्रेस को चाहिए कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का विशेष अधिवेशन बुलाए, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात सुने और अयोध्या के मुद्दे पर एक स्पष्ट राजनीतिक प्रस्ताव पारित करे. पार्टी को सिर्फ यह बताने की जरूरत नहीं है कि 1992 में उसने किन बातों का विरोध किया था, बल्कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि 2026 में वह किन विचारों और सिद्धांतों के साथ खड़ी है. 

यही 'बिलॉन्गिंग' पुस्तक का विरोधाभास है, इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी भी बन सकती है. सोनिया गांधी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी जिंदगी की कहानी उसी तरह बयां करें, जिस तरह उन्होंने उसे जिया और महसूस किया है, इसमें उनके जीवन के दर्द, लगाव और उन विचारों की झलक हो सकती है, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया, लेकिन यह उनके हाथ में नहीं है कि लोग उनकी कहानी को किस नजरिये से देखेंगे या उनके राजनीतिक विरोधी इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे.

जैसे-जैसे इस संस्मरण को लेकर राजनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है, कांग्रेस को यह समझना होगा कि अपनी राजनीतिक विरासत का बचाव करना और अपने नाम पर लिए गए हर फैसले का बचाव करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. आखिरकार, सोनिया गांधी की यह पुस्तक सिर्फ एक परिवार के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा सवाल नहीं उठाती, बल्कि इससे कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है.
 
क्या कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है? क्या वह अपने नेताओं की यादों और उन लोगों के अनुभवों के बीच संतुलन बना सकता है, जिन्होंने उन फैसलों के नतीजे भुगते हैं.

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