सोनिया गांधी, राजनेता
सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) जिनका असली नाम अंटोनिया एडवीज अल्बिना मायनो है (Sonia Gandhi original name), इटली में पैदा हुईं भारतीय राजनेता हैं. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं.
उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को एक रोमन कैथोलिक परिवार में विसेंजा के करीब स्थित एक गांव लूसियाना में हुआ था (Sonia Gandhi Date of Birth). बाद में, वह भाषा की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज, लंदन गईं जहां उनकी मुलाकाता भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई (Sonia Education).
साल 1968 में सोनिया और राजीव की शादी हुई (Sonia Marriage) जिनके दो बच्चे राहुल (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) हुए . साल 1991 में अपने पति की हत्या (Rajiv Gandhi Assassination) के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1998 में कांग्रेस पार्टी की लीडर बनीं (Sonia Political debut).
उनके नेतृत्व में, कांग्रेस ने 2004 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बनाई. सोनिया गांधी सबसे लंबे वक्त – लगातार 10 साल – तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान बना चुकी हैं (Longest Serving Congress President). उन्होंने दिसंबर 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा जिसे उनके बेटे राहुल गांधी ने संभाला, लेकिन उन्हें एकबार फिर से, राहुल के पद त्याग करने के बाद 2019 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभालना पड़ा.
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में MGNREGA की जगह लाए गए नए VB-G RAM G कानून के खिलाफ रणनीति पर मंथन हो रहा है. पार्टी इसे जनविरोधी बताते हुए देशभर में आंदोलन, पदयात्रा और जनसभाएं करने की तैयारी में है. बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं.
दिल्ली में 27 दिसंबर को CWC यानि कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक हो रही है, जिसमें ग्रामीण रोजगार से जुड़े नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट, इनके अलावा बैठक में अरावली मामले पर भी चर्चा होनी है.
मनरेगा के नाम को बदलने का आरोप झेल रही मोदी सरकार पर सोनिया गांधी ने एक और आरोप लगा दिया है. सोनिया ने एक अंग्रेजी दैनिक में लेख लिखकर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मनरेगा स्कीम को बुलडोज कर दिया. आइये देखते हैं कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. ED ने ट्रायल कोर्ट के FIR न होने के आधार पर चार्जशीट खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी.
ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था. अगली सुनवाई मार्च 2026 में निर्धारित है। इस मामले में दोनों नेताओं को अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा.
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा. ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंदर दुदेजा की बेंच करेगी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल, 2025 को मंजूरी दी, जिससे MGNREGA की जगह नया कानूनी ढांचा लागू हुआ. सरकार रोजगार गारंटी 125 दिन करने का दावा कर रही है, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसे लोकतंत्र और काम के अधिकार पर हमला बताया है.
मनरेगा को खत्म करने के लिए लाए गए VB-G RAM G बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा वार किया है. उन्होंने कहा कि नया कानून काम के संवैधानिक अधिकार, विकेंद्रीकरण और मजदूरों की मोलभाव की ताकत को कमजोर करता है.
सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून मनमोहन सिंह सरकार के दौर में आम सहमति से पास हुआ था. इससे करोड़ों गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार व कानूनी अधिकार मिला, पलायन रुका और ग्राम पंचायतें मजबूत हुईं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में मनरेगा को कमजोर किया.
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था.
सोनिया गांधी ने मनरेगा कानून में बिना सलाह के बदलावों पर सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह गरीबों के हितों की अनदेखी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. विपक्ष ने इस फैसले को ग्रामीण रोजगार के लिए खतरा बताया है. देखें वीडियो.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया था. ईडी का आरोप था कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पैसों का घोटाला किया था.
BJP नेता सीटी रवि ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को मिले राहत के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी पर हमला बोला है. उन्होनें कहा कि सोनिया जी से लेकर खड़गे जी बेल बाहर है, केवल टेक्निकल मामले की वजह से हाई कोर्ट ने स्वकॉश किया है और निर्दोश नही कहा है, मतलब अभी भी दोषी है.'
केंद्र सरकार ने कांग्रेस के द्वारा माफी की मांग को ख़ारिज करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज़ पीएमएमएल से गायब नहीं हैं. संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि 2008 में सोनिया गांधी ने नेहरू परिवार के निजी पत्र और नोट्स भारी संख्या में सौंपे गए थे.
नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेे ने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.
नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बड़ा मोड़ आया. दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताने वाली ED की प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट जिसे आरोप पत्र समझ सकते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया. हालांकि केस की मेरिट पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया. सवाल है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में पिक्चर अभी बाकी है या सोनिया-राहुल का दामन बच गया? देखें हल्ला बोल.
गिरिराज सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गालियां दी जा रही हैं, जो पहले भी कई बार हो चुका है. जनता इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए.
नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ईडी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
नेशनल हेराल्ड केस अब एक नई गुत्थी में फंस गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दायर की जा रही चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. जज की दलीलों में चार्जशीट के कानूनी तौर पर तकनीकी पहलुओं पर बात की गई थी, लेकिन इतने भर से बाहर भाजपा और कांग्रेस को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिल गया.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने इन पर काम के बोझ की चर्चा की और यह डिमांड भी कि इनका मानदेय डबल किया जाए.
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया. वहीं ED ने इसे तकनीकी आदेश बताते हुए अपील और दोबारा चार्जशीट दाखिल करने के संकेत दिए हैं.