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हल्द्वानी का हनी ट्रैप केस: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी, करोड़ों की वसूली का आरोप, आरोपी महिला को HC से मिली राहत

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बुजुर्ग कारोबारी ने छह लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गई. अब इस मामले की आरोपी महिला को हाईकोर्ट से 25 नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है.

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महिला पर लगे हैं हनीट्रैप में फंसाने के आरोप. (Photo: Representational)
महिला पर लगे हैं हनीट्रैप में फंसाने के आरोप. (Photo: Representational)

हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी के सामने एक ऐसी मुसीबत आई, जिसमें उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाने लगी. कारोबारी का आरोप है कि इसी धमकी को लेकर उनसे बार-बार पैसे मांगे गए. मामला इतना बढ़ा कि उन्होंने छह लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि इन लोगों ने हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे करोड़ों रुपये वसूले और उनकी प्रॉपर्टी पर भी अवैध कब्जा कर लिया.

अब इसी मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट से आरोपी महिला को राहत मिली है. कोर्ट ने महिला को 25 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने की अंतरिम राहत दी है. हालांकि, यह राहत फिलहाल कुछ दिनों के लिए है. मामले पर अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा.

दरअसल, हल्द्वानी के बुजुर्ग कारोबारी ने छह लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. इनमें एक महिला भी शामिल है. कारोबारी का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया. इसके बाद उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की गई.

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शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने बार-बार धमकियां देकर कारोबारी से बड़ी रकम वसूली. कारोबारी ने यह आरोप भी लगाया कि आरोपियों ने उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया.

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बुजुर्ग कारोबारी ने मामले में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से संपर्क किया था. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षा देने की मांग की थी. इन्हीं आरोपों के संबंध में FIR दर्ज की गई. इसके बाद आरोपी महिला ने FIR को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट ने 25 नवंबर तक दी राहत

21 नवंबर को नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस आलोक मेहरा की सिंगल जज बेंच ने महिला को 25 नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई के दौरान मामले में अपना पक्ष रखे. यानी फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है.

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