SIR पर विपक्ष ने उठाए सवाल, CJI को 23 पार्टियों ने भेजा पत्र
भारत के 23 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा है. विपक्ष ने SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
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संजय शर्मा
- नई दिल्ली,
- 30 जून 2026,
- (अपडेटेड 30 जून 2026, 6:25 PM IST)
SIR को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है और अब इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है. दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' समेत 23 राजनीतिक पार्टियों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक जॉइंट लेटर भेजा है. इस पत्र में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 8 जून को 'INDIA' गठबंधन की एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में 21 राजनीतिक दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने हिस्सा लिया था.
बैठक में ही चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया गया था. इसी फैसले के तहत अब ये पत्र जस्टिस सूर्यकांत को भेजा गया है.
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टीएमसी, आप और डीएमके भी शामिल
चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने वाले इस पत्र में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और DMK जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
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SIR क्या है?
SIR चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपडेट करने की एक खास प्रक्रिया है. इसके तहत चुनाव आयोग के कर्मचारी घर-घर जाकर मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं. इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं. जो युवा हाल ही में मतदान के योग्य (18 वर्ष) हुए हैं, उनके नाम भी लिस्ट में जोड़े जाते हैं.
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