कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं (Indian lawyer and politician). सिब्बल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई बार हाई-प्रोफाइल मामलों का प्रतिनिधित्व किया है. उन्हें भारत के सबसे शीर्ष वकीलों में से एक माना जाता है. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थें. (Member of Congress party). कपिल सिब्बल ने मई 2022 को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया (Kapil Sibal Resigns Congress Party).
सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ था (Kapil Sibal age). उनके पिता हीरा लाल सिब्बल एक प्रसिद्ध वकील थे, जिनका परिवार 1947 में विभाजन के दौरान भारत आ गया था (Kapil Sibal father). सिब्बल ने दिल्ली सेंट जॉन्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की. इसके बाद, उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. किया और विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में एम.ए. किया. वह 1972 में बार एसोसिएशन में शामिल हुए. वर्ष 1973 में, वे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुने गए लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर बतौर वकील काम करना जारी रखा. बाद में, उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया जहां उन्होंने एलएलएम की डिग्री ली (Kapil Sibal education).
सिब्बल पहली बार 1998 में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सदस्य बने. इससे पहले उन्होंने सुषमा स्वराज के खिलाफ लोकसभा सीट के लिए असफल चुनाव लड़ा था. बाद में, उन्होंने चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ा और 2004 और 2009 में दो बार जीत हासिल की. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सिब्बल ने कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया. वह 2004 से 2009 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे. 2009-12 तक वे मानव संसाधन विकास मंत्री रहे. सिब्बल 2011-14 तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर थे. 2013-14 में वे कानून और न्याय मंत्री थे (Kapil Sibal ministries).
1989 में, उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था. 1994 में, वह संसद में पेश होने वाले एकमात्र वकील बने. वह 1995-1996, 1997-1998 और 2001-2002 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे (Kapil Sibal law career).
सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सिब्बल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं (Padma Bhushan).
उन्होंने 1973 में नीना सिब्बल से शादी की, जिनकी 2000 में स्तन कैंसर से मृत्यु हो गई (Kapil Sibal first wife). सिब्बल की पहली शादी से उनके दो बेटे अमित और अखिल, दोनों वकील हैं (Kapil Sibal son). 2005 में, सिब्बल ने प्रोमिला सिब्बल से शादी की (Kapil Sibal second wife). उनके भाई कंवल सिब्बल हैं, जो भारतीय विदेश सेवा के एक सेवानिवृत्त शीर्ष राजनयिक और भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं (Kapil Sibal sibling).
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर केंद्र को बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उनके 8 साल बेटे को तुरंत वापस भारत लाने का निर्देश दिया है. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि महिला और उसके बेटे को सर्विलांस में रखते हुए मेडिकल मदद दी जाएगी.
हरियाणा के मंत्री अनिल विज और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बीच बिहार चुनाव को लेकर ट्रेनों पर तीखी बहस छिड़ गई है. कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी बिहार में वोटरों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चला रही है, जिस पर अनिल विज ने पलटवार किया. अनिल विज ने कहा, 'चुनाव में जो रोता है ना वो चुनाव खोता है'.
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि वह हाईकोर्ट क्यों नहीं गई तो उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से पूछा कि हम कौन से हाईकोर्ट जाएं.
बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने पर गंभीर बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आधार को 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने की मान्यता दे दी है. हालांकि, अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सही होने की तसदीक करने का अधिकार होगा.
शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट से UAPA मामले में जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस केस में इमाम, उमर खालिद और अन्य पर 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी. जमानत न मिलने पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए और कहा कि बिना आदेश दिए जमानत पर रोक लगाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उमर खालिद और अन्य को जमानत से इनकार किए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का सुनवाई से अलग होना और जमानत ना देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.
राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और विपक्षी खेमे में उनकी स्वीकार्यता के बीच अरविंद केजरीवाल ने अचानक हमला बोल दिया है. नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाकर अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, गांधी परिवार के लोग अब तक जेल क्यों नहीं गए? आखिर गांधी परिवार पर केजरीवाल के इस अचानक अटैक का मकसद क्या है?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच जगदीप धनखड़ की चुप्पी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं. चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी कैंडिडेट जस्टिस (रिटा.) बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है, लेकिन ये एकतरफा लगता है.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चे मर रहे हैं. नसबंदी से कुत्तों के काटने की घटनाएं थम नहीं रही हैं. देश में इस तरह के कई चौंकाने वाले मामले हैं. कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है.
बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बी आर गवई ने भरोसा दिया कि वो जल्दी ही बेंच पीठ का गठन करेंगे. जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई की कोर्ट के सामने इस याचिका में उठाए गए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है.
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल हत्याकांड को फिर से सुर्खियों में ला सकती है. हैरानी है कि देश में विचारों की स्वतंत्रता का रोना रोने वाला गैंग उदयपुर फाइल्स पर रोक लगने पर शांत है. पर फिल्म रिलीज हुई तो गुस्सा डबल इंजन की सरकार पर भी बढ़ेगा. आखिर केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, फिर भी कन्हैया लाल तेली के हत्यारोपियों को सजा नहीं हो सकी है.
राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि इन-हाउस जांच के आधार पर किसी जज को पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उस जांच की वैधानिकता पर भी सवाल हैं.
सीनियर एडवोकेट व राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम किया है. साथ ही उन्होंने PM मोदी से भारत-पाक मामले में विस्तृत जानकारी के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान भले ही गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पहुंचा हो, लेकिन असली जरूरत उनके अपने इर्द-गिर्द के ‘लंगड़े घोड़ों’ को पहचानने की है. खासतौर पर ये जानने की कि कौन वास्तव में कांग्रेस का हित चाहता है, और कौन चापलूसी कर रहा है.
केंद्र के दावे को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि "वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं. हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं हैं. वहां तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है अग्नि, जल, वर्षा, पर्वत, समुद्र सभी देवता हैं."
प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है.
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ कानून के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई. वरिष्ठ वकीलों ने नया कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया. सरकार ने सुनवाई में तीन मुख्य मुद्दों पर जवाब दिया, जबकि वकीलों ने कई पहलुओं को उठाया. सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी.
वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को "गैरकानूनी और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल और छीनने वाला" बताया. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से तीन मुद्दों पर फोकस करने का आग्रह किया, जिसका सिब्बल ने विरोध किया.
वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें अंतरिम आदेश की संभावना है. याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने इसे 'पूरी तरह से असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन' बताया है. सरकार ने इसे वक्फ संपत्तियों के नियमन और कथित घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया है.