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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची (voter list) को अपडेट और शुद्ध करना होता है. “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” यह शब्द ना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि इसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ता है.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को अपडेट करता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि वोटिंग के दिन सही और अपडेटेड जानकारी के साथ वोटर लिस्ट तैयार हो.
NVSP पोर्टल पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. “Voter Helpline” ऐप से भी पता लगाया जा सकता है. स्थानीय BLO (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, सुधार/नामांकन के लिए Form-6, 7, 8 का उपयोग किया जा सकता है.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न्यूज़
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SIR फॉर्म के बदले पैसे? झारखंड में वायरल वीडियो पर उठे सवाल
झारखंड के गढ़वा में SIR फॉर्म भरने के दौरान कथित तौर पर पैसे मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ग्रामीणों ने BLO पर आरोप लगाए हैं, जबकि संबंधित BLO ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें साजिश बताया है. फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.
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पंजाब-कर्नाटक की सत्ता पर सवार विपक्ष को SIR मंजूर, शिकायतें बीजेपी को हैं
शायद ही किसी ने सोचा हो कि बीजेपी भी कभी SIR प्रक्रिया के विरोध में खड़ी नजर आएगी. लेकिन, कर्नाटक में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. यहां तक कि चुनाव आयोग में शिकायत भी हो गई है. और, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी SIR के मुद्दे पर कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार के रास्ते पर ही बढ़ रहे हैं.
- कर्नाटक
- मृगांक शेखर
- 09 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 14:15 IST
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SIR पर सियासी चिट्ठी! विपक्ष ने CJI को लिखा पत्र, चुनाव आयोग पर लगाए पक्षपात के आरोप
INDIA ब्लॉक ने सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है.
- भारत
- आजतक ब्यूरो
- 03 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 19:16 IST
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Delhi Voter Verification 2026: घर-घर पहुंचेंगे BLO, कैसे भरें SIR Form? जानिए कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे
दिल्ली समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान शुरू हो गया है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे. इस वीडियो में जानिए SIR क्या है, BLO घर आए तो क्या करना होगा, फॉर्म कैसे भरें, कौन-कौन से दस्तावेज़ मान्य हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब आएगी और अगर नाम गलत हो जाए तो शिकायत कैसे करें. अगर आप वोटर हैं या पहली बार वोट डालने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.
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SIR के बीच तीन महीने तक मुफ्त में बनेंगे सरकारी डॉक्यूमेंट... पंजाब सरकार का फैसला
पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित कई सरकारी दस्तावेजों पर लगने वाले सभी शुल्क माफ करने का फैसला किया है.
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केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का आरोप- SIR में हो रही बड़ी धांधली, चुनाव आयोग दे दखल
केंद्रीय मंत्री एच.डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. उन्होंने रामनगर में गड़बड़ी के वीडियो सबूत दिखाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कुमारस्वामी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वोटर बनाने का भी आरोप लगाया है.
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दिल्ली में SIR प्रोसेस के दो दिन में बांटे गए लाखों फॉर्म, लेकिन अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में आ रही सबसे ज्यादा
दिल्ली में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्वे चल रहा है. बुधवार तक करीब 10 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 32 हजार से ज्यादा फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं. यह दिल्ली के कुल वोटरों का करीब 7 प्रतिशत है. सबसे ज्यादा फॉर्म नॉर्थ ईस्ट जिले में बांटे गए जबकि डिजिटल करने में साउथ वेस्ट जिला आगे रहा. पुरानी दिल्ली में सबसे कम काम हुआ.
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दिल्ली वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन: SIR Form भरने का सबसे आसान तरीका
दिल्ली में चुनाव आयोग का Special Intensive Revision (SIR) अभियान शुरू हो गया है. अब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए BLO घर-घर जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो अपना SIR Enumeration Form ऑनलाइन भी भर सकते हैं. इस वीडियो में जानिए, SIR Form ऑनलाइन कैसे भरें? EPIC नंबर क्या होता है?
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SIR-2026: बिना जांच नहीं कटेगा किसी का नाम, हरियाणा चुनाव आयोग ने अफवाहों पर लगाई रोक
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की सोशल मीडिया अफवाहों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. उन्होंने बताया कि नाम कटने की प्रक्रिया सिर्फ तय परिस्थितियों में और स्थानीय जांच के बाद ही होगी. मतदाता 21 अगस्त से 20 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
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SIR के मुद्दे पर डीके शिवकुमार का स्टैंड राहुल गांधी से अलग क्यों?
SIR पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का स्टैंड कांग्रेस लीडरशिप से थोड़ा अलग होना हैरान करने वाला है. डीके शिवकुमार के बयान से तो लग रहा है, जैसे वो राहुल गांधी की तरह एसआईआर के विरोध की जगह सपोर्ट कर रहे हों - डीके विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री हैं जो SIR की कर्नाटक में सिफारिश कर रहे हैं.
- भारत
- मृगांक शेखर
- 01 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 13:58 IST
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तेलंगाना-महाराष्ट्र बॉर्डर पर SIR का विरोध, ग्रामीण बोले- पहले जमीन का विवाद सुलझाओ
तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा के कई गांवों में ग्रामीणों ने लंबित जमीन विवाद के समाधान तक SIR अभियान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है.
- भारत
- अब्दुल बशीर
- 30 जून 2026,
- अपडेटेड 23:44 IST
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SIR पर विपक्ष ने उठाए सवाल, CJI को 23 पार्टियों ने भेजा पत्र
भारत के 23 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा है. विपक्ष ने SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
- भारत
- संजय शर्मा
- 30 जून 2026,
- अपडेटेड 18:25 IST
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भारत की नागरिकता बस एक अच्छा ख्याल है, और बड़ी कानूनी उलझन भी
भारत का नागरिक कौन है? हम सब जो भी अपने आपको नागरिक मान रहे हैं, हमारे पास सबूत क्या है? सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं होता. वो सिर्फ एक दिलासा होता है. सभी दस्तावेजों का एक सुखद निचोड़.
- विचार एवं विश्लेषण
- बी वी राव
- 30 मई 2026,
- अपडेटेड 08:00 IST
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ये लोकतंत्र है, SIR
जिन राज्यों में SIR का काम बाकी है वहां अगर इलेक्शन कमीशन अभी से इस प्रक्रिया में लग जाए तो चुनाव के समय शोर कम होगा, साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी आरोप लगाने के मौके कम मिलेंगे. यही नहीं प्रभावित व्यक्ति समय से अपील कर सकेंगे और अपना नाम जुड़वा सकेंगे. तब ये पूरी प्रक्रिया स्वस्थ रूप से मुकम्मल हो सकेगी.
- विचार एवं विश्लेषण
- पाणिनि आनंद
- 28 मई 2026,
- अपडेटेड 06:20 IST
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सुप्रीम कोर्ट का वोटर लिस्ट जांच पर बड़ा फैसला, S.I.R को बताया संवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तमाम सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआऱ की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार है. अब इस फैसले पर सियासत उबल रही है.
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दंगल: क्या घुसपैठियों के वोट बैंक के बचाव में विपक्ष SIR का विरोध कर रहा है?
आज सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को SIR करने का संवैधानिक हक भी है और वैधानिक यानी कानूनी अधिकार भी है. कोर्ट ने कहा है कि देश का मतदाता कौन होगा ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा और इसके लिए वो नागरिकता का भी फैसला कर सकता है.
- यूएस पेज
- साहिल जोशी
- 27 मई 2026,
- अपडेटेड 18:44 IST
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सुप्रीम फैसले के बाद अब SIR पर आगे की राह क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक मान्यता दी है और चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है.
- भारत
- अनीषा माथुर
- 27 मई 2026,
- अपडेटेड 18:43 IST
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जब 7707 राजा करते थे शासन... SC ने SIR फैसले में याद दिलाया बिहार का सबसे पुराना लोकतंत्र
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अधिकार को बरकरार रखा है, जो निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक दायित्व को मजबूत करता है. कोर्ट ने बिहार के प्राचीन वैशाली और वज्जि गणराज्यों की लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख किया.
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SIR की जंग में आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देखें न्यूजरूम
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल एंड फाइनल फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तमाम सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआऱ की प्रक्रिया वैध और संवैधानिक है और चुनाव आयोग को इसे कराने का पूरा अधिकार है.
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SIR वैध, EC के पावर पर सवाल भी खारिज... सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या-क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संवैधानिक और वैध करार दिया है. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को निष्पक्ष और शुद्ध बनाने का अधिकार है.
- भारत
- अनीषा माथुर
- 27 मई 2026,
- अपडेटेड 15:48 IST
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SIR असंवैधानिक नहीं, प्रक्रिया में नहीं कोई खामी... वकील से सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
Supreme court on SIR: सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर सही है. कोर्ट ने क्या-क्या कहा? वकील से सुनिए.
