13 शिक्षकों की आत्महत्या, 400 करोड़ का बकाया... पुण के इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए CBI-ED जांच के आदेश

महाराष्ट्र के पुणे की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) और उससे जुड़े 44 शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय गड़बड़ियों की अब तीन केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (Income Tax Department) को जांच के आदेश दिए हैं.

अदालत ने संस्थान के कामकाज और प्रबंधन के रवैये पर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि संस्था ने उसके आदेशों का भी उल्लंघन किया और वह भी बिना किसी परवाह के. संस्था का आचरण न्यायिक विवेक को झकझोरने वाला है.

यह पूरा मामला संस्था के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन, पेंशन और दूसरे बकाया भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा है. आरोप है कि पिछले आठ साल से अधिक समय से कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है. कर्मचारियों की कुल बकाया रकम 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है.

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इस मामले में परेशान कर्मचारियों ने न्याय के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत में करीब 220 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान संस्था के वित्तीय प्रबंधन और फंड के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठे.

दिवाली से पहले था 60 करोड़ देने का वादा

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस एएम सेठना की विशेष पीठ ने संस्था के प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट को पहले आश्वासन दिया गया था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को बकाया भुगतान के लिए 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, संस्था ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया और कर्मचारियों को एक रुपया भी नहीं मिला.

अदालत ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि कर्मचारियों को उनका वेतन तभी मिल सकता है, जब संस्था की ओर से जुटाई गई रकम को कहीं और डायवर्ट न किया जाए.

400 करोड़ रुपये से ज्यादा हड़पने की आशंका

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसे ठोस संकेत मिलते हैं, जिनसे आशंका पैदा होती है कि कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध रकम को कहीं और भेजा जा रहा है. अदालत के मुताबिक, कर्मचारियों के 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये का भुगतान नहीं होना इस मामले की गंभीरता को दिखाता है.

कोर्ट ने कहा कि इस बात की मजबूत प्रथम दृष्टया संभावना है कि कर्मचारियों के हिस्से की रकम का गबन या हेरफेर किया गया हो. इससे कर्मचारियों को उनके बुनियादी अधिकार और आजीविका से वंचित होना पड़ रहा है.

13 शिक्षकों की आत्महत्या का भी जिक्र

अदालत ने इस पूरे मामले में कर्मचारियों की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए एक बेहद गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि संस्था के प्रबंधन की निष्क्रियता की वजह से यह संकट पैदा हुआ है और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. पीठ ने यह भी कहा कि जानकारी के मुताबिक, संस्था के करीब 13 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है.

अदालत ने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि वह मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती. कर्मचारियों को अपनी बुनियादी आजीविका के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं.

ट्रस्टियों की संपत्ति के हलफनामे पर सवाल

इससे पहले हाईकोर्ट ने संस्था के ट्रस्टियों को अपनी संपत्तियों का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश करने का निर्देश दिया था. अदालत ने इन हलफनामों की जांच के बाद कहा कि पहली नजर में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध फंड गायब हो गया है या उसे दूसरे कारोबार में लगा दिया गया है.

कोर्ट के मुताबिक, ट्रस्टियों की ओर से दिए गए संपत्ति के ब्योरे और संस्था के वित्तीय हालात गंभीर जांच की मांग करते हैं. अदालत ने इसे जांच के लिए पर्याप्त गंभीर मामला माना है.

बैंक खाते, निवेश और संपत्तियां फ्रीज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के बैंक खातों, निवेश और संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आठ ट्रस्टियों को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए. अदालत ने संस्था के प्रबंधन के रवैये को अभूतपूर्व और बेहद गंभीर बताया.

विदेश भेजी गई रकम की भी होगी जांच

हाईकोर्ट ने इस आशंका को भी गंभीरता से लिया है कि कर्मचारियों के वेतन और दूसरे भुगतान के लिए निर्धारित रकम को दूसरे कामों में लगाने के साथ विदेश भी भेजा गया हो सकता है. इसी वजह से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ED को जांच सौंपी गई है.

CBI को वित्तीय अनियमितताओं और कथित फंड डायवर्जन की जांच करनी है, जबकि आयकर विभाग संस्था के वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़े पहलुओं की पड़ताल करेगा.

अदालत ने तीनों एजेंसियों को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 19 नवंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है. इस जांच से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि संस्था के पास आने वाला पैसा कहां गया, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान क्यों नहीं हुआ और क्या शैक्षणिक संस्थानों के फंड का इस्तेमाल दूसरे कारोबार या विदेश में किया गया.

फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और उससे जुड़े 44 संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की जांच तीन केंद्रीय एजेंसियों के दायरे में आ गई है.