बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
महाराष्ट्र की एक कोर्ट परिसर में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पूर्व सैन्यकर्मी दीपक धवले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 साल 4 महीने की हिरासत और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत दे दी. पढ़ें पूरी कहानी.
एंटीलिया बम धमकी मामले में सचिन वाजे की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान वाजे के पास इस्तेमाल की गई पांच महंगी गाड़ियों की लिस्ट देखकर कोर्ट ने हैरानी जताई. लिस्ट में BMW, Volvo, दो Mercedes और Toyota Land Cruiser Prado शामिल हैं.
कोर्टरूम में मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते एक सरकारी कर्मचारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा हो रही है.
महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम रोक की मांग को खारिज कर दिया है. याचिका वंचित बहुजन आघाड़ी के सागर रमेश गवाई ने दायर की थी, जिसमें नियमों की अनदेखी और मनमाने नाम हटाने का आरोप लगाया गया था.
विजय माल्या ने हाल ही में दावा किया था कि बैंकों ने उनके डिफॉल्ट से ज्यादा रकम वसूल कर ली है. अब SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने कोर्ट में इस दावे पर अपना जवाब दिया है. बैंकों के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 तक माल्या से जुड़े मामले में करीब ₹8,752 करोड़ की रकम अभी भी बकाया है. वहीं, ED का कहना है कि संपत्तियों की रिकवरी होने से मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक कार्यवाही अपने आप खत्म नहीं होती.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रत्युषा बनर्जी के 2016 के सुसाइड केस में एक्टर राहुल राज सिंह को बरी कर दिया है. उन्होंने इस फैसले पर अपनी इमोशनल रिएक्शन जाहिर किया है.
महाराष्ट्र के अमादेया जमीन घोटाले में राकांपा नेता पार्थ पवार को आरोपी नहीं बनाया गया है. पुणे आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पाया गया कि पार्थ पवार की इस जमीन खरीद-फरोख्त में कोई भूमिका नहीं थी. जांच अधिकारी ने पार्थ पवार को इस मामले में क्लीन चिट दी है, जिसके पीछे 8 बड़े कारण रहे.
गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने SIR के दौरान बिना सुनवाई के नाम हटाए जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन (EC) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बजाय कानून का पालन करें.
जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने जांच अधिकारी के हलफनामे पर हैरानी जताते हुए कहा कि 99% हिस्सेदारी वाले व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना गया है, जबकि महज 1% हिस्सेदारी वाले व्यक्ति को जिम्मेदार बताया गया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने छह किलो से अधिक कोकीन के साथ गिरफ्तार पूजा लवप्रीत लाल को उसके नवजात बच्चे की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण आठ महीने की मानवीय आधार पर जमानत दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेलीविजन एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या मामले में आरोपी राहुल राज सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट ने 2016 में हुई अंतिम बातचीत को अहम आधार मानते हुए फैसला सुनाया.
महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट और कोल्हापुर बेंच में दो याचिकाएं दाखिल हुई हैं. पहली याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के 14 आदेशों को चुनौती दी गई है, साथ ही दो इलेक्शन कमिश्नरों की आपत्तियों का जिक्र है. दूसरी याचिका में बूथ अधिकारियों की मनमानी और बिना सुनवाई वोटर हटाने का आरोप है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने मंगलवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का हलफनामा आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ पोस्ट करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई.
CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने CGST अफसर के खिलाफ 40 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों को दो दिन की CBI कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.
शादी के पहले सामने आए एक सच से नफीसा जोसेफ और गौतम खंडूजा के रिश्ते में दरार आ गई. तलाक के कागजों को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नफीसा ने अपनी जान दे दी. अब 22 साल पुराने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में जांच CBI को सौंपी है. छह साल बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में है. वहीं आदित्य ठाकरे ने इस मामले में खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल पर साफ कह दिया है कि इसमें राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए, कोर्ट किसी के आंदोलन को कैसे रोक सकता है.
नए धर्मांतरण कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने कानून की कई धाराओं पर सवाल उठाए हैं, जिनमें धर्म चुनने और शादी की आजादी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. याचिकाकर्ता ने कानून को असंवैधानिक घोषित करने या धाराओं की सीमित व्याख्या की मांग की है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल के मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी. यह मामला 2018 की एक रैली में पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर आठ हाई कोर्ट में नए जस्टिस नियुक्त किए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI सूर्यकांत की सलाह के बाद इन नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए यवतमाल जिला जाति छानबीन समिति के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें एक 17 वर्षीय छात्र के जाति दावे के खारिज किया था.