बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की जमानत याचिका खारिज कर दी. कुरुलकर पर पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने घनिष्ठ बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी अधिकारी को दी थी.
ईरानी हमले में मारे गए भारतीय नाविक दीक्षित सोलंकी की मौत को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. इसके साथ ही DNA टेस्ट को लेकर निर्देश लेने को कहा है.
ओमान के पास ड्रोन हमले में मारे गए भारतीय नाविक दिक्षित सोलंकी के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. परिवार का कहना है कि एक महीने बाद भी शव नहीं मिला और अधिकारियों से कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही. उन्होंने केंद्र सरकार से शव वापस लाने और जांच रिपोर्ट साझा करने की मांग की है.
दिसंबर 2024 में कुर्ला में हुई इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. अदालत ने पाया कि BEST अंडरटेकिंग को ड्राइवरों को कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन संजय मोरे को केवल 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई.
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक अमोल खताल को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गलत चुनावी हलफनामा देने के मामले में कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट की याचिका को खारिज करने की उनकी मांग ठुकराते हुए ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादित आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने आर्यन खान केस से जुड़े दस्तावेज पेश करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. जानिए पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी.
महाराष्ट्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग रेप पीड़िता के MTP केस में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सामने आई जानकारी बेहद परेशान करने वाली है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक जरूरी निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई की उस जनहित याचिका पर जिसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी, पर सरकार ने 2023 से इस पर कोई फैसला नहीं किया. ठाणे के निवासी की याचिका पर कोर्ट ने पूछा है कि अनुमति देने में इतनी देरी क्यों हो रही है. देखें वीडियो.
महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को राज्य लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट दी है. सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के लगाए गए खेती के सामान की खरीद में घोटाले और 'लाभ के पद' के आरोपों को लोकायुक्त ने बिना ठोस सबूत के खारिज कर दिया है.
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट परिसर के आसपास कम से कम तीन मस्जिदें मौजूद हैं, इसलिए मुस्लिम ड्राइवरों के लिए अलग प्रार्थना शेड की आवश्यकता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब आग मामले में टिप्पणी की कि चंद पैसों के लालच में लोग नागरिक कर्तव्यों को भूल रहे हैं. कोर्ट ने अवैध निर्माणों की जांच के लिए चरणबद्ध योजना बनाने की बात कही और प्रशासन की विफलता पर चिंता जताई.
शिकायत में आरोप है कि सितंबर 2018 में राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को 'कमांडर-इन-थीफ' कहा और 24 सितंबर 2018 को इसी आशय का ट्वीट भी किया. शिकायतकर्ता का दावा है कि इस टिप्पणी से प्रधानमंत्री और भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा.
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज बलात्कार मामले में उनके द्वारा दायर याचिका का बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस मामले पर उनके वकील ने महत्वपूर्ण बातें साझा कीं. वकील ने बताया कि ये मामला रेप केस का है जिसमें आदित्य पांचोली ने इसे पूरी तरीके से फर्जी बताया है. देखें और क्या बोले वकील.
यह मामला गैस माइग्रेशन विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरआईएल पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता मारू की याचिका टिकाऊ नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे भूमि घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी शीतल तेजवानी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने तीन अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है. मामला 44 एकड़ सरकारी जमीन की कथित बिक्री से जुड़ा है, जिसमें पार्थ पवार की हिस्सेदारी वाली कंपनी का नाम सामने आया था, हालांकि उनका नाम एफआईआर में नहीं है.
24 दिसंबर 2025 को जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि RBI के निर्देशों के तहत होने वाले फॉरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट के मानकों पर खरा उतरना चाहिए. अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई का रास्ता फिर से साफ हो गया है.
दलीलों पर बहस सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब मां ही एकमात्र गार्जियन है, तब पिता के नाम और सरनेम के स्थान पर मां का नाम और पहचान दर्ज करना बच्ची के हितों की रक्षा करता है.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि माल्या ने कोर्ट के विशेष संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया है, जो न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है. मेहता ने कहा कि कानून का पालन न करने वाला व्यक्ति इस अदालत से विशेष राहत की उम्मीद नहीं कर सकता.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोवा सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल देविदास पंगम से पूछा कि क्या बेसमेंट में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि मालिक की जिम्मेदारी अपनी जगह है लेकिन राज्य को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.
एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली जमानत मंजूर की है. पंजाब के रहने वाले आकाशदीप कारज सिंह को कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है.
मुंबई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं वह अपर्याप्त हैं. हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला किया है.