बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
मुंबई के वकील नितिन एस. सतपुते ने पवई पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है. यह मामला रोहित आर्या की मौत से जुड़ा है, जिसे पवई में 17 बच्चों और 2 वयस्कों को बंधक बनाने की घटना के बाद पुलिस ऑपरेशन में मार दिया गया था.
मुंबई कोर्ट ने चंद्रशेखर कालेकर को जमानत दी है, जो 48 साल तक फरार थे. उन्होंने 1977 में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया था. अब 71 साल के शख्स ट्रायल में शामिल होंगे. जमानत इस आधार पर मिली कि वे उम्र में काफी बड़े और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं.
ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी अनिल कुमार पवार की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया था, जबकि पवार पर वसई-विरार में 41 अवैध इमारतों के मामले में 300 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को उनके डीपफेक वीडियो के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह के 'कंटेंट' से उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है.
वॉटसन के वकील सुदीप पासबोला और ज़मान अली ने अदालत से याचिका में तुरंत संशोधन की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. वॉटसन की पत्नी ट्रेसी गैरेट वॉटसन ने याचिका दायर कर अपने पति की अंतरिम रिहाई की मांग की थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सड़क गड्ढों से होने वाली मौतों पर सख्त कदम उठाया है. कोर्ट ने सभी नगर निगमों और सड़क एजेंसियों में जांच कमेटियां बनाने का आदेश दिया है. मृतकों के परिजनों को 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक का मुआवजा ठेकेदारों के फंड से दिया जाएगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर आश्रम शाला में दो छात्रों की आत्महत्या पर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा उपायों की समीक्षा, पालन और माता-पिता की जागरूकता पर सख्ती के निर्देश दिए. राज्य की वेबसाइट पर सुरक्षा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और मासिक जांच अनिवार्य होगी.
ED ने दावा किया है कि बिल्डरों और VVCMC अधिकारियों के बयान व्यापक अवैध निर्माण की ओर इशारा करते हैं. ED ने कहा है कि पवार ने ₹3.37 करोड़ से ज्यादा की आपराधिक आय (PoC) को रियल एस्टेट और सोने-हीरे के आभूषण जैसी महंगी वस्तुओं में लगाया.
नवाज़ुद्दीन का आरोप है कि जब उन्होंने अपने भाई शम्सुद्दीन से इस धोखाधड़ी पर सवाल किया तो उनके भाई ने उनकी पूर्व पत्नी अंजना पांडे को उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने के लिए उकसाया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्रकार जे डे हत्याकांड के दोषियों को ज़मानत देने और सज़ा निलंबित करने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में राहत देना उचित नहीं. दोषी नीलेश शेड़गे, सचिन गायकवाड़, अभिजीत शिंदे और मंगेश अगवाने को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
ड्रग्स क्रूज केस में आरोपी मॉडल मुनमुन धमेचा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने स्पेशल NDPS कोर्ट से कहा है कि उनकी ट्रैवल प्ली पर सुनवाई 6 अक्टूबर को ही की जाए. मुनमुन ने 9 से 12 अक्टूबर तक मिस्र की राजधानी काहिरा घूमने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी, जिससे उनकी यात्रा योजना बेकार हो जाती.
हनी बाबू को एनआईए ने 28 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उनके संबंध प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (RDF) से हैं. एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का विरोध किया.
कंपनी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए शिकायत की थी कि बर्मिंघम (यूके) में नए शोरूम प्रमोशन के लिए नियुक्त की गई एक पाकिस्तानी मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलिश्बा खालिद के नाम पर झूठा प्रचार किया जा रहा है.
पुणे पुलिस से सवाल किया गया है कि कुख्यात गैंगस्टर गजानन मर्ने उर्फ गज्या को 23 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद क्यों चुनौती नहीं दी गई. अदालत ने चेतावनी दी कि अगर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया है कि तलाक की कार्यवाही और व्यभिचार के अप्रमाणित आरोपों के बावजूद, एक मृत सरकारी कर्मचारी की अलग रह रही पत्नी और दो बच्चे पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन बदलने से पत्नी का अधिकार खत्म नहीं होता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने लातूर के कारोबारी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी. कारोबारी पर बार में नशे की हालत में वेटर से बदसलूकी और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था. पुलिस ने IPC की धारा 295ए और 504 में केस दर्ज किया था. अदालत ने कहा कि यह घटना किसी धर्म या धार्मिक मान्यता से जुड़ी नहीं है.
इजराइली नागरिक यानीव बेनाइम का आधार कार्ड जांच का केंद्रबिंदु बन गया है. गोवा पुलिस ने पाया कि अतला भारत में वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना रह रहा था, लेकिन उसके पास आधार था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने UIDAI को आदेश दिया कि दो हफ्ते में उसके आधार एनरोलमेंट रिकॉर्ड और डेमोग्राफिक जानकारी पुलिस को साझा करें.
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में बरी किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई फिर शुरू हुई है. 2005 में सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और गवाह तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई थी. जानिए इस विवादित केस का ताज़ा अपडेट.
याचिकाकर्ता के वकील ओम एन. लटपटे की मुख्य दलील थी कि हिरासत के आधारों के अंग्रेजी और मराठी संस्करण परस्पर विरोधी थे, जिससे भ्रम पैदा हुआ और उनके मुवक्किल की आदेश को चुनौती देने की क्षमता प्रभावित हुई.
पूर्व सेंट जेवियर्स कॉलेज प्राचार्य फादर फ्रेज़र मस्कारेनहास ने याचिका दायर कर न्यायिक हिरासत में स्वामी की मौत की न्यायिक जांच और उनके नाम से “दोषी होने का धब्बा” हटाने की मांग की थी. NIA ने कहा कि स्वामी की दोषसिद्धि या निर्दोषता तय करने के लिए पूरा ट्रायल ज़रूरी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 में मुम्ब्रा रेलवे स्टेशन के पास हुई हत्या के मामले में आरोपी बबलू को बेगुनाह करार दिया. रोहित जाधव की चाकू से हत्या के आरोप में रियाज़ पर आरोप था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत मुख्य सबूतों को अस्वीकार किया.