बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट परिसर के आसपास कम से कम तीन मस्जिदें मौजूद हैं, इसलिए मुस्लिम ड्राइवरों के लिए अलग प्रार्थना शेड की आवश्यकता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब आग मामले में टिप्पणी की कि चंद पैसों के लालच में लोग नागरिक कर्तव्यों को भूल रहे हैं. कोर्ट ने अवैध निर्माणों की जांच के लिए चरणबद्ध योजना बनाने की बात कही और प्रशासन की विफलता पर चिंता जताई.
शिकायत में आरोप है कि सितंबर 2018 में राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को 'कमांडर-इन-थीफ' कहा और 24 सितंबर 2018 को इसी आशय का ट्वीट भी किया. शिकायतकर्ता का दावा है कि इस टिप्पणी से प्रधानमंत्री और भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा.
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली पर दर्ज बलात्कार मामले में उनके द्वारा दायर याचिका का बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस मामले पर उनके वकील ने महत्वपूर्ण बातें साझा कीं. वकील ने बताया कि ये मामला रेप केस का है जिसमें आदित्य पांचोली ने इसे पूरी तरीके से फर्जी बताया है. देखें और क्या बोले वकील.
यह मामला गैस माइग्रेशन विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरआईएल पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता मारू की याचिका टिकाऊ नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे भूमि घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी शीतल तेजवानी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने तीन अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है. मामला 44 एकड़ सरकारी जमीन की कथित बिक्री से जुड़ा है, जिसमें पार्थ पवार की हिस्सेदारी वाली कंपनी का नाम सामने आया था, हालांकि उनका नाम एफआईआर में नहीं है.
24 दिसंबर 2025 को जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि RBI के निर्देशों के तहत होने वाले फॉरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट के मानकों पर खरा उतरना चाहिए. अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई का रास्ता फिर से साफ हो गया है.
दलीलों पर बहस सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब मां ही एकमात्र गार्जियन है, तब पिता के नाम और सरनेम के स्थान पर मां का नाम और पहचान दर्ज करना बच्ची के हितों की रक्षा करता है.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि माल्या ने कोर्ट के विशेष संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया है, जो न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है. मेहता ने कहा कि कानून का पालन न करने वाला व्यक्ति इस अदालत से विशेष राहत की उम्मीद नहीं कर सकता.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोवा सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल देविदास पंगम से पूछा कि क्या बेसमेंट में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि मालिक की जिम्मेदारी अपनी जगह है लेकिन राज्य को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.
एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली जमानत मंजूर की है. पंजाब के रहने वाले आकाशदीप कारज सिंह को कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है.
मुंबई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं वह अपर्याप्त हैं. हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर निगरानी के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला किया है.
मुंबई में खराब एयर क्वालिटी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने निर्देशों के पालन में लापरवाही पर दोनों म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नरों को चेतावनी दी कि उनका वेतन रोका जा सकता है.
महाड़ नगर परिषद चुनाव हिंसा मामले में शिवसेना नेता भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. भरत गोगावले महायुति सरकार में मंत्री हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई थी.
पिछले साल रमेश गाइचोर को तीन दिन की अस्थायी जमानत दी गई थी ताकि वह अपने बीमार पिता से मिल सकें जिनसे वह चार साल से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण नहीं मिल पाए थे. वहीं, सागर गोरखे को भी कानून की परीक्षा में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी.
अदालत ने यह तीखी टिप्पणी मंत्री के बेटे के फरार होने के मामले को लेकर की. विकास गोगावले पर रायगढ़ जिले के महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में शामिल होने का आरोप है. अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि मंत्री भरत गोगावले अपने बेटे से बात करेंगे और उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करेंगे.
सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि पैरोल मिलने पर सलेम फरार हो सकता है, जिससे भारत और पुर्तगाल के बीच कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. CBI ने भी पैरोल के खिलाफ पक्ष लिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को तय की है. सरकार ने कहा कि सलेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है और उसकी पैरोल से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है.
के अन्नामलाई के मुंबई को बॉम्बे कहने के बाद विवाद हो रहा है, लेकिन मुंबई में मौजूद कई बड़े संस्थानों के नाम में अब भी 'बॉम्बे' का इस्तेमाल होता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाशी से बीजेपी उम्मीदवार निलेश भोजने को राहत देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से उनका नामांकन खारिज करने के फैसले को गलत करार दिया और उनकी उम्मीदवारी को वैध माना. अदालत ने साफ किया कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1D) केवल मौजूदा पार्षदों पर लागू होती है, न कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर.
जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम ने अपने बड़े भाई के निधन के बाद परिवार से मिलने के लिए इमरजेंसी परोल की मांग की है. इसके लिए उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अबू सलेम के बड़े भाई अबू हकीम अंसारी का 14 नवंबर 2025 को आजमगढ़ में निधन हो गया था.
मुंबई नगर निगम चुनाव से जुड़े नामांकन विवादों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तात्कालिक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. शिंदे गुट की उम्मीदवार पूजा कांबले और AIMIM प्रत्याशी की याचिकाओं पर अदालत ने निचली अदालत या चुनाव याचिका का रास्ता अपनाने को कहा.