बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
माता-पिता ने अपने बेटे को लोअर परेल का एक अपार्टमेंट इस वादे पर ट्रांसफर किया था कि वह उनकी देखभाल करेगा. जब वह ऐसा करने में नाकाम रहा, तो कोर्ट ने प्रॉपर्टी वापस करने का आदेश दिया.
मुंबई में बांग्लादेशी होने के आरोप में हिरासत में ली गई महिला के डिपोर्टेशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही, बच्चों को पिता को सौंपने का आदेश दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी तड़ीपार आदेश रद्द कर दिया है. चौधरी एसडीपीआई के महासचिव हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं. उनके खिलाफ पांच एफआईआर के आधार पर उन्हें एक साल के लिए मुंबई से बाहर निकाला गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को शहर से बाहर करने के आदेश को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत नागरिकों को सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सिख पुरुषों को दोपहिया वाहन चलाते समय पगड़ी पहनने पर हेलमेट पहनने से मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण कानून के तहत संरक्षण नहीं मिलता.
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा दस्तावेज है. नागरिकता का प्रमाण नहीं. इस बयान से विपक्षी दलों में तूफान खड़ा हो गया. विपक्ष ने पूछा कि फिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज पर्याप्त है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को न्यूड कंटेंट भेजने के आरोप में Instagram अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने के मामले में Meta के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जीरो टॉलरेंस नीति जरूरी और पूरी तरह उचित है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और उनके परिवार को 2024 के बोहरा समुदाय उत्तराधिकार फैसले को लेकर लगातार धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं. पत्रों में फैसले को दबाव में दिया गया बताने और माफी मांगने की मांग की गई है. 5 जून को लंदन में उनकी बेटी को भी धमकी मिली. इस मामले में लंदन पुलिस जांच कर रही है और मुंबई बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है.
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने वाला 2014 का अध्यादेश उसी साल खत्म हो गया था. अब इस मामले में 4 मई को अहम सुनवाई होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने फैसला दिया कि तोते भी जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं और उनके कारण फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए. वर्धा के किसान महादेव डेकाटे के 200 अनार के पेड़ तोतों से प्रभावित हुए थे, जिस पर अदालत ने 40,000 रुपये देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल कुछ जानवरों तक मुआवजा सीमित करना गलत है. यह फैसला किसानों के अधिकार और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया.
बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पहलवान खशाबा दादासाहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड देने के बारे में 4 मई 2026 को या उससे पहले सही फैसला लें. जाधव भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक मेडलिस्ट थे.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महान पहलवान खाशाबा दादासाहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने के मामले में केंद्र सरकार को डेडलाइन दे दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपना फैसला पेश करना होगा. जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की जमानत याचिका खारिज कर दी. कुरुलकर पर पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने घनिष्ठ बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी अधिकारी को दी थी.
ईरानी हमले में मारे गए भारतीय नाविक दीक्षित सोलंकी की मौत को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. इसके साथ ही DNA टेस्ट को लेकर निर्देश लेने को कहा है.
ओमान के पास ड्रोन हमले में मारे गए भारतीय नाविक दिक्षित सोलंकी के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. परिवार का कहना है कि एक महीने बाद भी शव नहीं मिला और अधिकारियों से कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही. उन्होंने केंद्र सरकार से शव वापस लाने और जांच रिपोर्ट साझा करने की मांग की है.
दिसंबर 2024 में कुर्ला में हुई इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. अदालत ने पाया कि BEST अंडरटेकिंग को ड्राइवरों को कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन संजय मोरे को केवल 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई.
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक अमोल खताल को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गलत चुनावी हलफनामा देने के मामले में कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट की याचिका को खारिज करने की उनकी मांग ठुकराते हुए ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादित आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने आर्यन खान केस से जुड़े दस्तावेज पेश करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. जानिए पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी.
महाराष्ट्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग रेप पीड़िता के MTP केस में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सामने आई जानकारी बेहद परेशान करने वाली है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक जरूरी निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई की उस जनहित याचिका पर जिसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी, पर सरकार ने 2023 से इस पर कोई फैसला नहीं किया. ठाणे के निवासी की याचिका पर कोर्ट ने पूछा है कि अनुमति देने में इतनी देरी क्यों हो रही है. देखें वीडियो.