बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
Mumbai Pollution Hearing Updates: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और निर्माण स्थलों की असुरक्षित स्थिति पर गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने मामले पर आज फिर से सुनवाई की. सुनवाई में कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि गाइडलाइन के बावजूद आप उसे लागू नहीं कर सके.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गैर-निर्धारित स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से किसी को रोकना कानूनन गलत नहीं है. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में इसे न तो 'गलत रोक' और न ही 'अवैध बाधा' माना जा सकता. यह फैसला पुणे से जुड़े एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए दिया गया.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखढ़ की पीठ ने हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर गंभीर चिंता जताई और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय लागू करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन बिल्डरों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
विजय माल्या से जुड़े करोड़ों रुपये के गबन मामले में अदालत ने सुनवाई फिर शुरू की है. माल्या के वकील ने दावा किया कि बैंकों का लगभग पूरा बकाया वसूल हो चुका है. कोर्ट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत जारी कार्रवाई पर भी विचार किया. माल्या ने 2016 में भारत छोड़ दिया था और उनके खिलाफ धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं.
मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली बदबू पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने बीएमसी को 'मूक दर्शक' बने रहने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि स्वस्थ जनसंख्या और जीवन के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता. अदालत ने तत्काल समाधान पेश करने के निर्देश दिए हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से आ रही बदबू के मुद्दे पर बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि साफ और स्वस्थ हवा में सांस लेना लोगों का मौलिक अधिकार है
मुंबई की खराब एयर क्वालिटी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और एमपीसीबी को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्ट्रक्शन से उड़ती धूल मुख्य वजह है. गाइडलाइंस लागू न करने पर अधिकारियों की निष्क्रियता उजागर हुई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की बिगड़ती एयर क्वालिटी और अधिकारियों की निष्क्रियता पर कड़ी नाराज़गी जताई. कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बीएमसी कमिश्नर और एमपीसीबी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को 1995 के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. कोकाटे बंधुओं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय 10 प्रतिशत कोटे के कथित दुरुपयोग का आरोप था.
महाराष्ट्र के खेल मंत्री मणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी और जाली मामले में दो साल की जेल की सजा चुनौती देने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. नासिक जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे के बहुचर्चित पोर्श कांड मामले के नाबालिग आरोपी के पिता, डॉक्टरों और अन्य समेत आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर है और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया है कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) महाराष्ट्र पुलिस पर लागू है या नहीं. अदालत ने मुंबई पुलिस और गृह विभाग से जवाब मांगा है और कहा है कि कानून लागू होने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा, जो गंभीर चिंता का विषय है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली में बुजुर्ग दंपती की पिटाई के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर ठाणे पुलिस कमिश्नर की ओर से दी गई दो साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा को अपर्याप्त बताते हुए कड़ी नाराज़गी जताई. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए.
समीर वानखेड़े, 2021 में NCB के ज़ोनल डायरेक्टर थे. उनके नेतृत्व में ही कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग रेड के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से ही वानखेड़े विवादों में आ गए.
कोर्ट ने राज्य सरकार से क्यूबिकल की व्यवस्था करने को कहा है और कहा कि वकीलों को ऑनलाइन बहस के लिए उचित जगह मिलनी चाहिए. इसके अलावा, चुनाव से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें कुछ खारिज और कुछ वापस ली गईं। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब पता चला कि कई वकील मजबूरी में अपनी कारों में बैठकर ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ रहे हैं.
अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से IDBI और बैंक ऑफ बड़ौदा मामलों में कोई अंतरिम राहत नहीं मिली. अदालत ने बैंकों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 17 दिसंबर तय की. अंबानी ने आरोप लगाया है कि उनके खातों को 'फ्रॉड’ घोषित करने की कार्रवाई BDO इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने का निर्देश दिया है. आज हुए मतदान के नतीजे कल, 3 दिसंबर को घोषित होने थे. साथ ही जिन 20 जगहों पर आयोग ने चुनाव स्थगित किया था, वहां अब 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और नतीजे एक साथ 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड की बेंच से इस मामले में 2023 के कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था, जिनमें शहर में वायु प्रदूषण की समस्या उठाई गई थी. कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वायु प्रदूषण ज्वालामुखी फटने से पहले ही गंभीर स्थिति में था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई की खराब Air Quality के लिए Ethiopia ज्वालामुखी जिम्मेदार नहीं है. कोर्ट ने सरकार से Pollution Control पर प्रभावी कदम मांगे.
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में VVPAT का उपयोग करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है और विधायी अनुमति के बिना इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता. कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुढ़ाधे की याचिका इसी निर्णय को चुनौती देती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 साल पुरानी कांग्रेस पार्षद आनंद काले की हत्या मामले में पुणे CID की फ्लाइंग स्क्वाड को सात दिनों में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने 2018 से अब तक जांच में लगे पुलिस अधिकारियों के नाम और उनकी जांच की डिटेल मांगी है. मामले में पुलिस ने 'ए समरी' रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था.