प्रवर्तन निदेशालय| ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी है, जो वित्तीय अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए कार्यरत है. यह मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करता है. यह भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नत अधिकारियों से बना है. विभाग की कुल संख्या 2000 से कम अधिकारियों की है, जिनमें से लगभग 70% अधिकारी अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति से आए हैं, जबकि ईडी का अपना कैडर भी है (ED Cadre).

इस निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी (Formation of ED). इसका गठन तब हुआ जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था. 

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों  को लागू करना है- पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) और दूसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA).

ED की आधिकारिक वेबसाइट अपने अन्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध करती है जो मुख्य रूप से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े हैं (ED Website).

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली (New Delhi) में है (Headquarter of ED) और इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं. मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं (. regional offices ED), जिनकी अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं(headed by Special Directors of Enforcement). 

निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में हैं. इनका नेतृत्व संयुक्त निदेशक करते हैं (Zonal offices ED). 

निदेशालय के उप-क्षेत्रीय कार्यालय मंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू में हैं, जिसके प्रमुख एक उप निदेशक होते हैं (sub-zonal offices ED).