Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में कब और किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये, किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत? जानिए सभी जवाब

दिल्ली सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) लागू करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार है और पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी आएगी.

ऐसे में मन में सवाल है कि महिला समृद्धि योजना कब शुरू होगी, किन महिलाओं का इसका लाभ मिलेगा और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. आइए जानते हैं बेसिक सवालों के जवाब.

महिला समृद्धि योजना कब शुरू होगी?
इस योजना को मार्च 2025 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और बजट 2026-27 में इसके लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. रजिस्ट्रेशन पोर्टल जून 2026 के आसपास शुरू होने वाला था, लेकिन अब रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है.

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किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? 
महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली सरकार ने पात्रता के नियम तय किए हैं. जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं: 

• उम्र: 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
• निवास: दिल्ली की स्थायी निवासी (कम से कम 5 साल से रह रही हों).
• आय: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपये से कम हो.

एक परिवार से सिर्फ एक महिला को लाभ मिलेगा. राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. लगभग 20-22 लाख महिलाओं को इस योजना से फायदा होने की उम्मीद है.

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

• सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
• चार पहिया वाहन (कार) रखने वाली महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
• आयकर भरने वाली या अन्य सरकारी पेंशन/योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.

किन डॉक्यूमंट्स की जरूरी होगी?
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड (आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जरूरी), बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक्ड), निवास प्रमाण (वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा.

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी. वे अपने और परिवार के खर्चे आसानी से चला सकेंगी. बता दें कि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है. पोर्टल खुलते ही आवेदन की तारीख और पूरी गाइडलाइन भी जारी की जाएंगी.