सरकारी योजनाएं
Sarkari Yojana 2022 माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष जनहित के लिए अनेक योजनाएं बनाती हैं. भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषण करती है. ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट या केन्द्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन होती है. सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं से व्यक्ति लाभ उठा सकते है (Government Scheme).
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रहती है. सराकर की योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, किसान योजना ई-केवाईसी ऑनलाइन, रेल कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना शामिल हैं. साथ ही पशु रक्षा के लिए पशुपालन की योजना, केन्द्रीय पशु समूह पंजीकरण योजना भी हैं (Some Sarkari Yojana).
EPFO Rule Change Impact: ईपीएफओ के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का फायदा 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा. उन्हें EPF, EPS और EDLI से जुड़ी तमाम लॉन्ग टर्म वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी.
EPFO WhatsApp Service: ईपीएफओ लगातार अपने सर्विसेज को डिजिटल मोड में तब्दील करता जा रहा है और व्हाट्सएप चैनल का लॉन्च भी ऐसा ही एक कदम है, जो मेंबर्स के लिए फायदेमंद है.
Govt Pension Scheme For Farmers: सरकार पीएम किसान मानधन योजना के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की गारंटी देती है. PM-KMY के जरिए 3000 रुपये तक पेंशन मिलती है.
PM Vishwakarma Yojna Loan: मोदी सरकार स्किल्ड लोगों अपना कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए गारंटी फ्री लोन ऑफर कर रही है. ये लोन पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दिया जाता है, जिसे गुरुवार को शुरू हुए तीन साल पूरे हो गए.
जिस बुंदेलखंड की पहचान कभी सूखे और पानी की कमी से होती थी, वहां किसान अब बारिश का पानी खेतों में रोक रहे हैं. बांदा में खेत तालाब योजना के जरिए खेतों में तालाब बनाए जा रहे हैं. सरकारी सब्सिडी से किसानों को मदद मिल रही है. इससे सिंचाई के लिए पानी बचाने और खेती को सहारा देने की कोशिश हो रही है. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में बदलाव की कहानी.
Post Office Best Money Double Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश पर रिस्क 'Zero' होता है और इनपर रिटर्न जोरदार मिलता है. यही नहीं ये पैसा भी डबल कर सकती हैं.
यूपी के मवाना के किसान नंदकिशोर ने सरकारी सब्सिडी से आधुनिक कृषि मशीनें खरीदीं और अब खेती की लागत घटने के साथ सालाना 4-5 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं. देखिए कैसे सरकार की सब्सिडी ने बदल दी एक किसान की जिंदगी. वीडियो में जानें किसान की कमाई के सभी स्रोत.
EPFO WhatsApp Service Start: ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स के लिए व्हाट्सएप सुविधा की शुरुआत कर दी है और एक्स पोस्ट के जरिए इसकी पूरी डिटेल शेयर कर दी है. इसके जरिए मेंबर न सिर्फ खाते का बैलेंस, बल्कि अन्य अपडेट भी पा सकेंगे.
Post Office Schemes न सिर्फ जोरदार ब्याज के मामले में पॉपुलर हैं, बल्कि इनमें निवेश पर रिस्क भी Zero होता है, क्योंकि हर छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है.
Post Office द्वारा चलाई जा रही सेविंग स्कीम्स को जीरो रिस्क योजनाएं माना जाता है. न सिर्फ इनमें निवेश की सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है, बल्कि निवेशकों को जोरदार ब्याज भी ऑफर करती है.
सरकार ने DILRMP 3.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और रजिस्ट्रेशन को डिजिटल और एकीकृत किया जाएगा. हर जमीन को 14 अंकों का यूनिक भू-आधार नंबर देने की व्यवस्था होगी. पुराने रिकॉर्ड भी डिजिटल किए जाएंगे और शहरी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड जारी होंगे. वीडियो में जानें क्या है पूरा प्लान.
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का लहुरियादह गांव कभी पानी की भारी किल्लत से जूझता था. लोगों को तीन दिन तक पानी का इंतजार करना पड़ता था और महिलाएं पांच किलोमीटर दूर झरनों से पानी लाती थीं. गर्मियों में टैंकर ही सहारा बनता था. जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना पहुंचने के बाद गांव की तस्वीर बदल गई. अब घरों में नल से पानी पहुंच रहा है और ग्रामीणों की मुश्किलें काफी कम हुई हैं.
अब आपके जमीन का भी अधार कार्ड जारी किया जा सकता है. सरकार ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा. इसके लिए रजिस्टार कार्यालयों को भी मॉर्डन और डिजिटल किया जाएगा.
Post Office Best Scheme: जीरो रिस्क स्कीम की बात होती है, तो फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम इस लिहाज से सबसे बेहतर ऑप्शन साबित होता है, क्योंकि इसमें सरकार निवेश पर सुरक्षा की गारंटी देती है. वहीं इनमें ब्याज भी जोरदार मिलता है.
PM Surya Ghar Subsidy: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर जहां केंद्र सरकार 78000 रुपये तक सब्सिडी देती है, तो यूपी से बिहार तक राज्य सरकारें एक्स्ट्रा फायदा दे रही हैं.
PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर लगवाने पर केंद्र सरकार से ₹78 हजार तक सब्सिडी मिल सकती है. पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलता है. यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और दिल्ली में अतिरिक्त सहायता के प्रावधान बताए गए हैं. वीडियो में जानें इस सब्सिडी के लिए कैसे करें अप्लाई.
उत्तर प्रदेश सरकार नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत टीम का चयन हो चुका है. जल्द ही ये टीम पूरी रिपोर्ट तैयार करके सिफारिशें पेश कर सकती हैं, जिसके बाद रेंट पर घर को लेकर समस्याएं दूर हो सकती हैं.
न्यू लेबर कोड के लागू होने के बाद से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव हुए थे. इसी में से कुछ नियम- सैलरी, बोनस और ग्रेच्युटी को लेकर बनाया गया है.
EPFO New Advance Rule Update: ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए EPF एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव करते हुए तीन कैटेगरी तय की हैं, जिनमें जरूरत के हिसाब से निकासी की संख्या निर्धारित की गई है.
अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं और आप अपने बिजली बिल को जीरो करना चाहते हैं तो यहां एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है, जिससे आप जितना चाहे, उतना बिजली यूज करें... आपका बिजली बिल जीरो ही आएगा.
LIC Best Term Plan: एलआईसी के युवा टर्म प्लान में रोजाना छोटी सी बचत के जरिए मोटा लाइफ कवर लिया जा सकता है. यही नहीं प्रीमियन का भुगतान भी अपने हिसाब से मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना किया जा सकता है.