सरकारी योजनाएं
Sarkari Yojana 2022 माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष जनहित के लिए अनेक योजनाएं बनाती हैं. भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषण करती है. ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट या केन्द्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन होती है. सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं से व्यक्ति लाभ उठा सकते है (Government Scheme).
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रहती है. सराकर की योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, किसान योजना ई-केवाईसी ऑनलाइन, रेल कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना शामिल हैं. साथ ही पशु रक्षा के लिए पशुपालन की योजना, केन्द्रीय पशु समूह पंजीकरण योजना भी हैं (Some Sarkari Yojana).
केंद्र सरकार ने बताया कि भारत में डॉक्टर और मरीजों का अनुपात अब 1:811 है. मेडिकल कॉलेजों और सीटों में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. एमबीबीएस कोर्स में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जोड़ा गया है, जिससे मेडिकल छात्र गांवों के परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल करेंगे.
नए लेबर कोड्स के तहत कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इन कानूनों के तहत पहली बार सोशल सिक्योरिटी जैसे लाभ मिलने वाले हैं. वहीं महिलाओं और कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स को भी कई फायदे होंगे.
पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत चलाई जाने वाली कई सरकारी योजनाएं आज के समय में फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे रही हैं. साथ ही इनमें कई और लाभ मिलते हैं.
किरायेदारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए नए रेंट एग्रीमेंट 2025 को लागू कर दिया है, जो मकान मालिकों और किराये पर रहने वाले लोगों के विवाद को लगभग खत्म कर देगा.
नए कानूनों के तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके तहत फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से लेकर गिग वर्कर्स को बड़े फायदे दिए गए हैं. आइ जानते हैं इन्हें क्या-क्या लाभ मिलेंगे.
Post Office RD Scheme: पोस्ट ऑफिस में बच्चे, बुजुर्गों समेत महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स संचालित की जा रही हैं. इसके साथ ही इनमें निवेश पर ब्याज भी जोरदार ऑफर किया जा रहा है.
New Labour Codes Details: नए लेबर कोड के तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें सैलरी, पेंशन, हेल्थ आदि शामिल हैं. आइए जानते हैं नए लेबर कोड के तहत 5 बड़े फायदे क्या-क्या हैं.
नए लेबर कोड में अब ग्रेच्युटी का नियम बदल चुका है. इस दायरे में अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को रखा गया है, जिन्हें एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी देने की बात कही गई है.
सरकार ने 29 श्रम कानूनों को सीमित करते हुए 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी को लेकर चर्चा हो रही है. लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी पर क्या असर होगा. यहां विस्तार से एक्सपर्ट्स ने समझाया है.
Post Office NSC Scheme Benefits: पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश पर पूरा फायदा लेने के लिए आपको इसे 5 साल तक संचालित करना होगा. इसमें तगड़े ब्याज के साथ ही टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है.
पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी योजनाएं हैं, जो निवेशकों को तगड़ा फायदा दे सकती हैं. इसी में से एक पॉपुलर योजना के बारे में आज हम बता रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ ब्याज से 49 लाख की कमाई कर सकते हैं.
LIC Amrit Bal Policy: एलआईसी में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्कीम्स संचालित की जा रही हैं, जो सुरक्षित निवेश के साथ ही शानदार रिटर्न के मामले में भी पॉपुलर हैं.
सरकार ने 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं, जिसके तहत सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ समेत सिक्योरिटी सुरक्षा के तहत नियम बदले गए हैं. ग्रेच्युटी अब एक साल की नौकरी के बाद ही दिया जाएगा.
नए लेबर कोड्स के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन शामिल हैं. वहीं यह भी लोग जानना चाहते हैं कि नए कानूनों के आने के बाद क्या सैलरी बढ़ जाएगी?
नए लेबर कानूनों के तहत वेतन कानून को भी परिभाषित किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन संबंधी चीजों के नियम में बदलाव किया गया है.
नए लेबर कोड के तहत कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिसमें कामगारों के मिनिमम सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे सामाजिक सिक्योरिटी के नियम बदल जाएगा. नए श्रम कानून 21 नवंबर से लागू हो चुके हैं.
New Gratuity Rules: नए लेबर कोड्स के तहत 29 श्रम कानूनों को सिमित करके 4 नए कानूनों में बदल दिया गया है, जिसके तहत संगठित, असंगठित, गिग और सभी तरह के कर्मचारियों को शामिल किया गया है. इसमें सैलरी, ग्रेच्युटी और सोशल सिक्योरिटी संबंधी प्रमुख बदलाव हुए हैं.
नए लेबर कोड के तहत 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री हेल्थ चेकअप देने से लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की भी आजादी दी गई है और समय पर सैलरी का वादा किया गया है.
Post Office Money Double Scheme: पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र स्कीम पैसा डबल करने वाला सरकारी योजना है, जिसमें 7 फीसदी से ज्यादा का धांसू ब्याज ऑफर किया जाता है.
PM Svanidhi Scheme: सरकार ने कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की मदद के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी, जिसे हाल ही में 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है. इसमें सरकार बिना गारंटी के 90,000 रुपये तक लोन दे रही है.
Post Office Zero Risk Scheme: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अलग-अलग टैन्योर के लिए निवेश की सुविधा मिलती है और इसमें पांच साल के लिए एकमुश्त पैसे लगाने पर सरकार FD से भी धांसू ब्याज ऑफर करती है.