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अखिलेश की टेंशन या मायावती की राह का रोड़ा.... चंद्रशेखर-ओवैसी की दोस्ती का क्या होगा इफेक्ट?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर दलित-मुस्लिम समीकरण का दांव चला है. सभी 403 सीटों पर लड़ने के इस ऐलान को सियासी जानकार अखिलेश यादव के PDA और मायावती के वोटबैंक के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं.

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चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की केमिस्ट्री (Photo-PTI)
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की केमिस्ट्री (Photo-PTI)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे की सियासत में एक नए 'तीसरे मोर्चे' की एंट्री हो गई है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का ऐलान कर दिया है. दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे 2027 में चुनावी बाजी जीतने का दांव चला है.

चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने लखनऊ में गुरुवार को साझा रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया. चंद्रशेखर ने कहा ये तीसरा नहीं यूपी का पहला मोर्चा है. इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है, जैसे-जैसे इसमें कमजोर, पीड़ित लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे-वैसे ये मोर्चा मजबूत हो जाएगा.

ओवैसी ने चंद्रशेखर को यूपी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए सूबे की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. सवाल यही है कि यह नई दोस्ती अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले की टेंशन बढ़ाएगी या मायावती के बचे-खुचे सियासी आधार में सेंध लगाकर उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी?

दलित-मुस्लिम समीकरण बनाने का प्लान?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी के आसपास मानी जाती है. ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी इसी बड़े सामाजिक समीकरण को साधकर सूबे में एक मजबूत तीसरा विकल्प खड़ा करने की तैयारी में है. इस गठबंधन ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन दलित-मुस्लिम केमिस्ट्री वाली यूपी में करीब दो सौ विधानसभा सीटें हैं.

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यूपी की 143 सीटें मुस्लिम बहुल हैं तो 100 विधानसभा सीटें दलित बहुल मानी जाती हैं, जिनमें से 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इसीलिए दोनों दलों का मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक भूमिका में है. सूबे में इसी वोटबैंक पर सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा की भी नजर है, जिसे ओवैसी और चंद्रशेखर अपने साथ जोड़ने की कवायद में हैं.

ओवैसी-चंद्रशेखर किसकी बनेगी टेंशन

ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में यह किसके लिए टेंशन का सबब बनेगा? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के लिए चुनौती बनेगा या फिर बसपा प्रमुख मायावती की सियासी राह में रोड़ा खड़ा करेगा. सूबे में इस बात को जानने के लिए इनके राजनीतिक आधार और समीकरण को समझना जरूरी है. सांसद चंद्रशेखर आजाद की सियासत दलित वोटों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है, जो बसपा का राजनीतिक आधार माना जाता है. चंद्रशेखर खुद को मायावती के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं. इसीलिए दलितों के मुद्दे पर आक्रामक रहते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी की पूरी सियासत मुस्लिम वोटों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. मुस्लिम वोटों के सहारे ही ओवैसी हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव जीत दर्ज करते रहे हैं, इसी आधार पर यूपी में भी अपनी सियासी जड़ें जमाना चाहते हैं. यूपी के पिछले दो विधानसभा चुनावों में ओवैसी कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सके. इसके पीछे वजह यह है कि यूपी में मुस्लिम वोट सपा-कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है. ओवैसी इसी वोटबैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश को मुस्लिम विरोधी कठघरे में खड़ा करने में जुटे हैं, जिसके लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में रैली कर रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज के बीच पैठ जमा सकें.

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मायावती की राह का क्या बनेगा रोड़ा?

चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों एक ही इलाके और एक ही समाज से आते हैं. दोनों पश्चिमी यूपी से आते हैं और जाटव समुदाय से हैं. दोनों की राजनीति पूरी तरह से दलित वोटों पर ही टिकी है. ऐसे में चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार के साथ मायावती का सियासी ढलान साफ दिखता है. 2024 के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के आंकड़े इस सवाल का साफ जवाब देते हैं कि चंद्रशेखर कैसे यूपी की राजनीति में बसपा के लिए टेंशन का सबब बनते जा रहे हैं.

चंद्रशेखर की पार्टी भले ही अब तक कोई विधानसभा सीट न जीत पाई हो, लेकिन 2024 के चुनावी आंकड़ों से साफ है कि उन्होंने मायावती की बसपा की जमीन तेजी से खिसकाई है. 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर 51.19 फीसदी वोट पाकर 1.51 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि 2019 में यह सीट जीतने वाली बसपा महज 1.33 फीसदी वोटों पर सिमट गई.

नवंबर 2024 में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर के बीच सीधी सियासी रस्साकशी दिखी थी. 9 में से 7 सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही, लेकिन मीरापुर और कुंदरकी सीट पर चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टियों ने बसपा को पांचवें नंबर पर धकेल दिया था. मीरापुर में चंद्रशेखर के उम्मीदवार जाहिद हुसैन को 22,661 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे तो ओवैसी की AIMIM को 18,869 वोट मिले. वहीं, बसपा प्रत्याशी शाहनजर को महज 3,248 वोट मिले और पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई.

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मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर चंद्रशेखर के उम्मीदवार को 14,201 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बसपा प्रत्याशी रफातुल्ला सिर्फ 1,099 वोटों पर सिमट गए. ऐसे में पश्चिमी यूपी में जहां चंद्रशेखर ने मजबूती से चुनाव लड़ा, वहां पर बसपा का जाटव और मुस्लिम वोटबैंक तेजी से उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में चंद्रशेखर का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था. इस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा है.

अब ओवैसी के साथ आने से मायावती के सामने अपने दलित-मुस्लिम आधार को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. इसी तरह 2027 चुनाव में बसपा की राह में सबसे बड़ी दिक्कत यह गठबंधन खड़ा करेगा और खासकर पश्चिमी यूपी के इलाके वाली सीटों पर, जहां पर दलित-मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं.

अखिलेश यादव की कितनी टेंशन बढ़ाएगा?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी यह गठबंधन खतरे की घंटी से कम नहीं है. यूपी की करीब 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और 150 सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित वोटों के एक बड़े हिस्से ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सपा-कांग्रेस (INDIA गठबंधन) का साथ दिया था, जिससे सपा को 37 सीटें मिली थीं.

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2024 के उपचुनाव के नतीजों ने दिखाया कि जब चंद्रशेखर और ओवैसी अलग-अलग लड़े, तब भी उन्होंने विपक्ष के वोटों में बड़ी सेंध लगाई. मीरापुर में आसपा और AIMIM ने मिलकर 41,530 वोट हासिल किए थे, जबकि सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 30,796 वोट था. इन दोनों दलों के वोट सपा की हार के अंतर से भी ज्यादा थे.

2022 के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने 95 सीटों पर लड़कर भले ही कोई सीट न जीती हो, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर सपा का खेल बिगाड़ा था. अब दोनों दलों के एक मंच पर आने से वोटों का बिखराव सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वोटबैंक में सेंध लगाने की संभावना है. ओवैसी ने सुल्तानपुर, शाहगंज और कन्नौज जैसी कई सीटों पर सपा की हार का अंतर तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

हालांकि, यूपी का वोटिंग पैटर्न देखें तो साफ दिखता है कि मतदाता दो ध्रुवीय राजनीति में बंटे हुए हैं. वो बीजेपी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं या फिर बीजेपी को हराने के लिए. खासकर मुस्लिम वोटर सपा-कांग्रेस के साथ एकमुश्त नजर आता है, लेकिन ओवैसी के तेवर और नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं के बीच तेजी से उभरे हैं.

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बीजेपी को फायदा या 'तीसरे मोर्चे' का उदय?

सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर का यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में दोतरफा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है. यदि 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' अपने दम पर सीटें जीतने की स्थिति में नहीं भी पहुंचता है, तो भी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक यह मायावती के सियासी वजूद को और कमजोर करेगा और सपा के मुस्लिम-दलित वोटों को काटकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए राह आसान कर सकता है.

यूपी में अगर ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन 2027 में 5 से 6 फीसदी वोट भी हासिल करने में कामयाब रहता है, तो मायावती के दलित वोटबैंक और अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को सीधी चोट पहुंचा सकता है. ऐसे में देखना है कि यूपी में वे क्या करिश्मा दिखाते हैं?

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