दिल्ली-NCR तीन साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण, CSE की चेतावनी देने वाली स्टडी

दिल्ली का थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने 11 नवंबर को जारी अपने विश्लेषण में बताया कि 2026 में दिवाली से एक सप्ताह पहले दिल्ली का औसत पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. यह आंकड़ा पिछले तीन साल में इसी अवधि का सबसे ऊंचा है. Photo: PTI

2025 में यह स्तर 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था यानी इस साल 97 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 2024 में यह 179 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था. सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि दिवाली प्रदूषण हर साल एक टिपिंग पॉइंट बन जाता है लेकिन इस साल त्योहार से पहले ही पार्टिकुलेट स्तर ऊंचा होना बताता है कि बेसलाइन प्रदूषण पिछले वर्षों से ज्यादा है. Photo: PTI

अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर की शुरुआत तक प्रदूषण 2025 की तुलना में ज्यादा रहा सिवाय सितंबर के अंत में बारिश के कारण हुए अस्थायी गिरावट के. दिल्ली के 13 आधिकारिक प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 11 में अक्टूबर एक से नवंबर आठ के बीच पीएम2.5 का स्तर 2025 की तुलना में कम रहा. Photo: PTI 

आनंद विहार में सबसे ज्यादा 49 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई. वजीरपुर में 41 प्रतिशत, अशोक विहार में 40 प्रतिशत और बावना में 22 प्रतिशत कमी आई. लेकिन जहाँगीरपुरी में दो प्रतिशत और पंजाबी बाग में एक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई. जहांगीरपुरी सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट बना जहां औसत स्तर 163 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. Photo: PTI 

आधिकारिक सूची के बाहर भी कई इलाकों में प्रदूषण ऊंचा रहा. विवेक विहार में 144, सोनिया विहार में 139, आईटीओ में 137 और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 135 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर औसत दर्ज हुआ. एनसीआर के अन्य शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी नवंबर की शुरुआत में पीएम2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा. Photo: PTI

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार नवंबर एक से आठ के बीच दिल्ली के पीएम2.5 में पड़ोसी एनसीआर जिलों से आने वाले प्रदूषण का हिस्सा 54.43 प्रतिशत रहा. स्थानीय स्रोतों का योगदान 33.06 प्रतिशत और पराली जलाने का 14.29 प्रतिशत था.  Photo: PTI

दिवाली नजदीक आने के साथ पराली का योगदान घटा. एक नवंबर को यह 11.5 प्रतिशत था जो अगले दिन 8.6 प्रतिशत रह गया. चार नवंबर को यह 16.2 प्रतिशत तक पहुंचा लेकिन छह नवंबर को जब एक्यूआई 382 पहुंचा और ग्रैप का तीसरा चरण लागू हुआ तब पराली का हिस्सा करीब आठ प्रतिशत रह गया. Photo: PTI

स्थानीय स्रोतों में परिवहन यानी वाहन सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे जिनका हिस्सा 52 प्रतिशत था. घरेलू गतिविधियां 13 प्रतिशत, परिधीय उद्योग 11 प्रतिशत, निर्माण 7 प्रतिशत, ऊर्जा उपयोग और कचरा जलाना पांच-पांच प्रतिशत तथा सड़क धूल और अन्य स्रोत चार-चार प्रतिशत रहे. अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि स्थानीय स्रोतों में परिवहन सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है. Photo: PTI

नवंबर की शुरुआत में लगाए गए आपातकालीन यातायात प्रतिबंधों से सप्ताह के दिनों की भीड़ में खास कमी नहीं आई. दो से छह नवंबर के बीच औसत दैनिक ट्रैवल टाइम इंडेक्स 2.40 रहा जो प्रतिबंधों से पहले 30 अक्टूबर को 2.38 था. शाम की पीक अवधि में यह 3.49 रहा जबकि पहले 3.48 था. यात्री सामान्य सप्ताह के दिनों की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा समय ले रहे थे. Photo: PTI

शाम की भीड़ में यात्रा में 13 से 31 प्रतिशत ज्यादा समय लग रहा था. सुबह की पीक भीड़ एक प्रतिशत ज्यादा रही जबकि शाम की भीड़ लगभग वैसी ही रही. प्लानिंग टाइम इंडेक्स में शाम के समय मामूली सुधार हुआ. होली की तुलना में दिवाली पर भीड़ कम घटी. शुभम श्रीवास्तव ने कहा कि प्रतिबंधों से पीक आवर्स की भीड़ कम नहीं हो पाई. Photo: PTI

वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी एनओ2 का स्तर शाम की भीड़ के समय चरम पर पहुंचकर आधी रात तक ऊंचा बना रहा. सात बजे शाम को यह 67 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक गया और आधी रात तक 55 से ऊपर रहा. दो नवंबर के बाद दैनिक औसत लगभग एक तिहाई बढ़ गया जबकि भीड़ लगभग वैसी ही रही. शरनजीत कौर ने कहा कि शाम की भीड़ हवा को प्रदूषित करती है और रात की शांत हवा उसे वहीं रोक लेती है. Photo: PTI

सीएसई ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को सभी प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर उत्सर्जन कटौती और पूरे एयरशेड में समन्वित कार्रवाई की जरूरत है. आपातकालीन ग्रैप उपायों पर निर्भरता नियमित नियंत्रण उपायों की नाकामी दिखाती है. वाहनों की संख्या कम करने, मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश बढ़ाने और निजी वाहनों पर सख्ती की जरूरत है क्योंकि धीमी रफ्तार और जाम में वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि सिर्फ अस्थाई प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं बल्कि लंबे समय की योजना और क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है. Photo: PTI