आवारा पशुओं को लेकर एनएचएआई (NHAI) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसके पास हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने और टोल नाकों के पास उनके लिए आश्रय बनाने के लिए ना तो कानूनी अधिकार है और ना ही पर्याप्त फंड.
अथॉरिटी ने सुनवाई के दौरान अनुमान जताया कि देशभर के हाईवे नेटवर्क पर इस काम को करने में लगभग 5000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा. एनएचएआई ने तर्क दिया कि इस काम के लिए बजट नहीं है, इसमें भारी खर्च होगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि करीब 1.46 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए आश्रय स्थल बनाने, भूमि अधिग्रहण करने और पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करने में लगभग 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे.
अथॉरिटी ने बताया कि टोल से होने वाली आय का इस्तेमाल सड़क निर्माण, रखरखाव और कर्ज चुकाने में होता है, और पशुओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है. एनएचएआई का कहना है कि उसका मुख्य काम सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना है. पशुओं को पकड़ने, उनके इलाज और आश्रय देने के लिए विशेष स्टाफ और ढांचे की जरूरत होती है.
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ये उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है. प्राधिकरण ने दलील दी कि संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और नगर निकायों की है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने हाईवे पर आवारा मवेशियों से हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई और सुझाव दिया कि एनएचएआई टोल प्लाजा के पास ही मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाने पर विचार करे.
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सुप्रीम कोर्ट ने फंड की कमी की दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनएचएआई इस काम के लिए अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग कर सकता है.
यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और कुत्तों के हमलों को देखते हुए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनएचएआई को हाईवे तथा सार्वजनिक स्थानों से आवारा मवेशियों व कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने का निर्देश दिया था.