डोनबास के बदले यूक्रेन को NATO सदस्यता? अमेरिका के प्रस्ताव पर जेलेंस्की का बड़ा खुलासा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसमें डोनबास क्षेत्र से पीछे हटने के बदले उसे NATO की सदस्यता देने की बात कही गई है. जेलेंस्की के मुताबिक, अमेरिका ने पहली बार बातचीत के दौरान यह सवाल उठाया कि अगर यूक्रेन को NATO में शामिल किया जाता है, तो क्या वह डोनबास से अपनी सेना हटा लेगा.

जेलेंस्की ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'अमेरिकियों ने यह सवाल उठाया कि अगर यूक्रेन NATO में शामिल होता है, तो क्या वह डोनबास से हट जाएगा? पहली बार ऐसा सवाल उठाया गया.'

हालांकि, जेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन अपने इलाके से पीछे हटने या अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि देश अपने सहयोगियों के साथ सुरक्षा से जुड़े एक व्यापक समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिसे शांति वार्ता के दौरान पेश किया जा सकता है.

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सुरक्षा के लिए यूक्रेन की क्या है मांग?

जेलेंस्की के मुताबिक, इस सुरक्षा पैकेज में NATO और यूरोपीय संघ की ओर से ठोस सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए. इसके अलावा यूक्रेन एक मजबूत सेना, पर्याप्त सैनिकों और हथियारों की व्यवस्था चाहता है.

इस पैकेज में एक तय अवधि तक आर्थिक मदद और युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण की योजना भी शामिल है. जेलेंस्की ने कहा कि पुनर्निर्माण के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता के स्रोत भी स्पष्ट होने चाहिए.

अब तक रूस-यूक्रेन वार्ता में नहीं बनी सहमति

रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच तीनों देशों की त्रिपक्षीय बातचीत बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में खत्म हुई थी. हालांकि, इस बैठक में युद्धविराम, क्षेत्रीय विवादों और लंबे समय की सुरक्षा गारंटी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ.

इसके बाद गुरुवार को अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस और यूक्रेन अगले दौर की बातचीत में यूरोपीय देशों को भी शामिल करने पर सहमत हुए हैं. इससे क्षेत्रीय विवादों के साथ-साथ युद्ध के बाद यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकेगी.

डोनबास का इलाका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर किसी भी समझौते का दोनों देशों के बीच शांति वार्ता पर सीधा असर पड़ सकता है.